महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कक्षेबाहेरील ७५ हजार रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी घेतला. यासोबतच शेतकऱ्यांनी भूविकास बँकेकडून घेतलेले ९४५.१५ कोटींचे पीक कर्ज माफ करण्यासही संमती दिली आहे. अधिकृत निवेदनात ही माहिती देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की , मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारला सल्ला देण्यासाठी ‘नीती आयोग’ सारखी संस्था तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला की TCS आणि IBPS वर्ग-ब, वर्ग-क आणि वर्ग-ड नॉन-राजपत्रित (नॉन-राजपत्रित) कर्मचाऱ्यांच्या 75,000 पदांच्या भरतीसाठी परीक्षा घेतील.
अन्य एका निर्णयात राज्य सरकारला मार्गदर्शन करण्यासाठी नीती आयोगाच्या धर्तीवर ‘महाराष्ट्र परिवर्तन संस्था’ स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक महिलांचे 2800 बचत गट स्थापन करण्यासही सरकारने मान्यता दिली आहे.
शेतकऱ्यांनी भूविकास बँकेकडून घेतलेले एकूण ९६४.१५ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज माफ करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकार महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) या निधीसाठी आर्थिक मदत करेल. 30 जून 2022 पर्यंत राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान नोंदवलेले पोलिस गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला.
