मित्रांनो दैनंदिन जीवनात अश्या बर्याच गोष्टी घडत असतात ज्याचा कायद्याशी संबंध येतो. त्याबद्दलची माहिती घेण्यासाठी आपण कायद्याची पुस्तके, लेख वाचण्याचा प्रयत्न करतो परंतु त्यांची भाषा आपणास समजणारी नसते. मग दूसरा पर्याय असतो तो वकिलांचे मार्गदर्शन घेण्याचा, परंतु बहुतेक वेळा आपणास त्यांची फिस परवडणारी नसते. त्यामुळे आपण कायद्याची माहिती देणारे आणि विशेष म्हणजे ती माहिती सामान्य व्यक्तिला समजेल अश्या भाषेत असणारे लेख वेळोवेळी आपल्या Info In Marathi या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करतो. जेणेकरून आपल्या हक्कांची, कायद्याची माहिती सामान्य लोकांना समजेल. ही माहिती आपणास फायदेशीर वाटली तर नक्की शेअर करा.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी, जानेवारी 2019 मध्ये, मोदी सरकारने संविधानातील 103 वी दुरुस्ती विधेयकाद्वारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याची व्यवस्था केली होती. उच्च शिक्षण आणि नोकरीत समान संधी देऊन ‘सामाजिक समानता’ वाढवण्यासाठी हे आरक्षण आणण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले होते. केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. ज्यावरील सुनावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने २७ सप्टेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.
EWS आरक्षणाविरोधात 40 हून अधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. ईडब्ल्यूएस आरक्षण हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद या याचिकांमध्ये करण्यात आला होता. सर्वसामान्य प्रवर्गातील लोकांना आरक्षण देऊन सरकारने इतर मागासवर्गीयांवर अन्याय केला आहे असे याचिकाकर्त्यांचे मत होते.
तामिळनाडू सरकारनेही EWS आरक्षणाला विरोध केला होता. त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील शेखर नाफाडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना आरक्षणासाठी आर्थिक स्थितीचा आधार घेणे चुकीचे असल्याचे मत मांडले. केंद्राने राजकीय फायद्यासाठी १०३ वी घटना दुरुस्ती केली असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील शेखर नाफाडे यांनी केला.
केंद्राने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले आहे की दुरुस्तीद्वारे दिलेले आरक्षण वेगळे आहे आणि सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या 49.5% आरक्षणाला धक्का न लावता देण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन होत नाही.
यावर निकाल देत आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (EWS) लोकांसाठी 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. मुख्य न्यायाधीश UU ललित यांच्यासह पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने संविधानातील 103 वी दुरुस्ती बरोबर ठरवत 3-2 असा निकाल दिला. मुख्य न्यायाधीश UU ललित, तसेच न्यायाधीश रविंद्र भट यांनी EWS आरक्षणाच्या विरोधात मत दिले.
सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.
अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
