आमदारांना पगार, भत्ता, पेन्शन किती मिळते?

महाराष्ट्रातील सुमारे 18 लाख शासकीय कर्मचारी पेन्शनसाठी संपावर गेले आणि अशात एक प्रश्न सातत्याने विचारला जातोय? आमदारांना किती पेन्शन मिळत? याच प्रश्नाचे उत्तर आणि पेन्शनचे गणित समजून घेणारा आहोत आजच्या माहितीमध्ये. आमदारांना टेन्शन द्यायला सरकारकडे पैसे आहेत. तेवढ्या मोठ्या संख्येने आमदारांना पेन्शन दिली जाते.

त्या वेळी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर भार पडत नाही, पण नैसर्गिक आपत्तीत आम्ही जीवाची पर्वा न करता काम करत असतो मग आम्हाला पेन्शन देताना सरकारने हात आखडता का देतो? पेन्शन साठी आंदोलन करणाऱ्या काही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी हा एक प्रश्न विचारला?

पण या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू केली, तर राज्यावरील आर्थिक बोजा हा प्रचंड वाढेल अशी सरकारची भूमिका आहे. सरकारच्या याच भूमिकेवर संपकरी कर्मचारी प्रश्न उपस्थित करतात आणि थेट आमदारांच्या पेन्शनवर बोट ठेवतात. सरकारला आमदारांना एवढे पेन्शन घेवून परवडते का? असा प्रश्न इथे उपस्थित करतात.

आमदारांचा पगार किती असतो? त्यांना कोणकोणत्या सोयी सुविधा मिळतात आणि आमदारांना नेमकी किती पेन्शन मिळते?
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे सदस्यांना अर्थात सर्व आमदारांना नियमानुसार पगार, भत्ता, सोयीसुविधा आणि सवलती मिळतात. प्रत्येक आमदारांना दर महिन्याला 1 लाख 82 हजार 200 रुपये पगार मिळतो.

याशिवाय काही सुविधांसाठी भत्ता देखील मंजूर केला जातो. पण टेलिफोनसाठी 8 हजार रुपये, टेंशनरीसाठी 10 हजार रुपये आणि संगणक पत्ता म्हणूनही 10 हजार रुपये म्हणजे एका आमदाराला महिन्याला साधारण 2 लाख 40 हजार 174 रुपये मानधन मिळतं, अशी माहिती विधी मंडळाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली आणि प्रत्येक आमदाराला अधिवेशनादरम्यान दिवसाला 2 हजार रुपये भत्ता मिळतो.

याशिवाय आमदाराच्या PA च्या पगारासाठी 25 हजार रुपये मंजूर झाले आहेत. राज्यांतर्गत जर आमदारांना प्रवास करायचा असेल तर दर वर्षाला 15 हजार रुपये मिळतात आणि तर महाराष्ट्राबाहेर जायचं तर त्यासाठीही स्वतंत्र 15 हजार रुपये मिळतात. जर आमदार विमानतळाहून राज्यांतर्गत प्रवास करायला 32 वेळा आणि देशांतर्गत 8 वेळा प्रवास करू शकतात.

याशिवाय त्यांच्यासाठी बेस्ट एम.एस.आर. टी. सी आणि एम. टी. डी.सीमध्ये मोफत प्रवास आणि राहण्याची सोयीसुविधा सुद्धा उपलब्ध असते. मग माजी आमदारांना काय मिळत? तर दोन्ही पैकी कोणत्याही एका सभागृहात शपथ घेतलेल्या माजी आमदाराना दरमहा 50 हजार रुपये निवृत्ती वेतन मंजूर झाले आहे. पूर्वे निवृत्तीवेतन 40 हजार रुपये होत.

जे 2016 मध्ये 10 हजारांनी वाढवण्यात आल. एकापेक्षा जास्त टम्स आमदारकी असेल तर प्रत्येक वाढीवटम्ससाठी 2 हजार रुपये वाढत जातात. म्हणजे एकच टम्स पूर्ण केलेल्या माजी आमदार 50 हजार रुपये आणि इतर दोन टर्म पूर्ण केल्या असतील तर 52 हजार रुपये निवृत्तिवेतन मिळते आणि आमदारांच्या निधनानंतर त्यांच्या पती किंवा पत्नी 40 हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळते. तसेच त्यांना रेल्वे प्रवासाची ही सुविधा मिळत.

आता सर्वात जास्त पेन्शन कोणत्या आमदाराला मिळत? तर कुठलाही आमदार निवडून आला की त्याला निवृत्तिवेतन लागू होत. 24 फेब्रुवारी 2023 च्या सरकारी आकडेवारीनुसार सध्या विधानसभेच्या 634 आणि विधान परिषदेचे 141 आमदारांना म्हणजे एकूण 775 आमदारांना निवृत्ती वेतन मंजूर झाला आहे.

त्यापैकी सर्वाधिक निवृत्तीवेतन कुणाला मिळतो? नंदुरबारचे आमदार नाईक यांना 1 लाख 16 हजार रुपये निवृत्ती वेतन मंजूर झालाय. मुंबईचे माजी आमदार पद्मसिंह बाजीराव पाटील आणि अहमदनगरचे माजी आमदार मधुकरराव पिचड यांना प्रत्येकी 1लाख 10 हजार रुपये मिळतात.

पुण्याचे माजी आमदार आनंदराव थोपटे यांनी माजी आमदार विजयसिंह मोहिते-पाटील यांना प्रत्येकी 1 लाख 2 हजार रुपये पेन्शन मंजूर करण्यात आली आहे. नाशिकचे माजी आमदार जीवा पांडूगावित यांना 1 लाख 10 हजार रुपये मिळतात तर मुंबईचे माजी आमदार प्रकाश मेहता यांना 1 लाख रुपये निवृत्ती वेतन मंजूर झाला आहे.

याव्यतिरिक्त अनेक आमदारांना लाखाच्या घरात निवृत्तीवेतन मंजूर झाले आहे. पण काही आमदारांचा अश्या मानधनाला विरोध आहे. त्यामध्ये आमदार बच्चू कडू यांनी आमदारांच्या पेन्शनवर टीका करत बोलले कि, 80% आमदार आणि खासदारांना खर तर पैशाची गरज नाहीये. त्यांना त्यांच्या वापरानुसार पगार दिला पाहिजे.

सरकारने समान न्याय धोरण आणावं अशी मागणी त्यांनी केली. या दरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनच्या प्रश्नावर सरकार तोडगा काढण्यास सकारात्मक आहे. आता राज्य सरकार वारंवार सांगत आहेत तरीही प्रत्यक्षात यामुळे राज्यावर आर्थिक बोजा वाढेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे