मित्रांनो दैनंदिन जीवनात अश्या बर्याच गोष्टी घडत असतात ज्याचा कायद्याशी संबंध येतो. त्याबद्दलची माहिती घेण्यासाठी आपण कायद्याची पुस्तके, लेख वाचण्याचा प्रयत्न करतो परंतु त्यांची भाषा आपणास समजणारी नसते. मग दूसरा पर्याय असतो तो वकिलांचे मार्गदर्शन घेण्याचा, परंतु बहुतेक वेळा आपणास त्यांची फिस परवडणारी नसते. त्यामुळे आपण कायद्याची माहिती देणारे आणि विशेष म्हणजे ती माहिती सामान्य व्यक्तिला समजेल अश्या भाषेत असणारे लेख वेळोवेळी आपल्या Info In Marathi या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करतो. जेणेकरून आपल्या हक्कांची, कायद्याची माहिती सामान्य लोकांना समजेल. ही माहिती आपणास फायदेशीर वाटली तर नक्की शेअर करा.
तुमच्या गावातील प्रमुख काम करत नाही का? जर तसे असेल तर तुम्ही सरपंचाला पदावरून हटवण्याचा प्रयत्न करू शकता. कोणत्याही ग्रामीण भागात सरपंच पदाचा मोठा वाटा असतो, कारण या पदावरील व्यक्ती योग्य पद्धतीने काम करत असेल तर गावाच्या विकासाला प्रगती मिळते. पण अनेकदा निवडणुकीत सरपंच पद मिळाल्यावर हे व्यक्ती गावाचा विकास विसरतात, आणि स्वतःचा विकास करण्यास प्राधान्य देतात.
आपण बरेच वेळा पाहतो निवडणूक जिंकल्यानंतर गावचा सरपंच आपल्या गावकऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेत नाही. ज्या कामासाठी जनतेने त्याला मतदान केले होते, सरपंच झाल्यानंतर ती कामे होत नाहीत. अशा सरपंचाला त्याच्या खुर्चीवरून उतरवल्या शिवाय गावाचा विकास होणे शक्य नाही. सरपंच किंवा उप-सरपंच यांना खुर्चीवरून उतरवण्याचे काम अवघड असले तरी ते अशक्य नाही.
अनेक वेळा असे पाहिले जाते की सरपंच आणि उप-सरपंच हे एकाधिकारशाहिने गावाचा कारभार हाकतात. ग्रामपंचायत मधील इतर सदस्यांचे मत घेतले जात नाही, सदस्यांना दुय्यम वागणूक दिली जाते. अश्या वेळी त्या संबंधित ग्रामपंचायत मधील सदस्यांच्या मनात सरपंच आणि उप-सरपंच यांच्याबद्दल अविश्वासाचे वातावरण तयार होते, आणि इथूनच सुरू होते अविश्वास प्रस्तावाची तय्यारी.
ग्रामपंचायत अधीनियमन कायदा 1959 च्या कलम 35 मध्ये सरपंच किंवा उप-सरपंच यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव दाखल करण्याबाबतच्या तरतुदी नमूद आहेत. आजच्या या लेखात अविश्वास ठराव कोण आणू शकते? कोणासमोर हा प्रस्ताव दाखल केला जातो? याबाबतची माहिती जाणून घेणार आहोत. त्यामुळे हा लेख शेवटपर्यंत वाचा आणि आपल्या गावकरी मित्रांसोबत शेअर करा.
अविश्वास ठराव कोण मांडू शकते? : ग्रामपंचायत अधीनियमन कायदा 1959 च्या कलम 35 (1) मध्ये नमूद तरतुदी नुसार, पंचायतीच्या कोणत्याही सभेस उपस्थित राहण्याचा व मतदानाचा हक्क असणार्या सदस्यांना अविश्वास ठराव मांडण्याचा अधिकार आहे. अश्या पंचायतीच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या 1/3 सदस्यांनी तहसीलदार यांच्याकडे नोटिस नोटिस दिल्यानंतर सरपंच आणि उप-सरपंच यांच्या विरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडता येईल.
अशी नोटिस मिळाल्यानंतर तहसिलदार पंचायतीच्या कार्यालयात पंचायतीची विशेष सभा बोलावतात. य सभेच्या अध्यक्षस्थानी स्वतः तहसिलदार बसतात. य विशेष सभेमध्ये ज्या सरपंच किंवा उप-सरपंच यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडण्यात आला आहे त्यांना बोलण्याची आणि मतदान करण्याची संधी दिली जाते.
अविश्वास ठराव मंजूर होण्यासाठी बहुमत किती? : ग्रामपंचायत अधीनियमन कायदा 1959 च्या कलम 35 (3) मध्ये अशी तरतूद आहे की, पंचायतीच्या कोणत्याही सभेस उपस्थित राहण्याचा किंवा मतदानाचा हक्क असणार्या सदस्यांच्या एकूण संखेच्या 2/3 पेक्षा कमी नसतील इतक्या बहुमताने जर अविश्वासाचा प्रस्ताव संमत करण्यात आला, तर त्या तारखेपासून 7 दिवसांच्या नंतर सरपंच किंवा उप-सरपंच पद धारण करण्याचे बंद होईल.
ग्रामपंचायत अधीनियमन कायदा 1959 च्या कलम 35 मध्ये अशीही तरतूद आहे की, जर सरपंच पद एखाद्या महिलेसाठी राखीव असेल आणि एखादी महिला त्या पदावर असेल तर असा अविश्वास प्रस्ताव संमत करण्यासाठी पंचायतीच्या कोणत्याही सभेस उपस्थित राहण्याचा किंवा मतदानाचा हक्क असणार्या सदस्यांच्या एकूण संखेच्या 3/4 पेक्षा कमी नसतील इतक्या बहुमताने पास होणे आवश्यक आहे.
जर, अविश्वास ठरावासाठी बोलवण्यात आलेल्या पंचायतीच्या विशेष सभेमध्ये अविश्वास ठरावाच्या बाजूने बहुमत मिळाले नाही, अविश्वास ठराव संमत झाला नाही, तर अश्या परिस्थिति मध्ये त्या तारखेपासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधी मध्ये सरपंच किंवा उप-सरपंच यांच्याविरुद्ध नवीन अविश्वास प्रस्ताव दाखल करता येऊ शकत नाही. अशी तरतूद देखील ग्रामपंचायत अधीनियमन कायदा 1959 मध्ये नमूद आहे.
सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.
अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
