भारतात बलात्काराला काय शिक्षा आहे?

बलात्कार हा केवळ जघन्य गुन्हा नसून तो गंभीर चिंतेचा विषय आहे. एका अहवाल आणि सर्वेक्षणांनुसार, भारतातील महिलांविरुद्धचा हा चौथा सर्वात सामान्य गुन्हा आहे. या गुन्ह्यामध्ये संभोग किंवा इतर प्रकारच्या लैंगिक प्रवेशाद्वारे लैंगिक अत्याचाराचा समावेश असतो जो पीडिताच्या संमतीविरुद्ध गुन्हेगार करतो. भारतातील गुन्हा आणि शिक्षेचा इतिहास

1860 पूर्वी, भारतभर विविध आणि अनेकदा परस्परविरोधी कायदे प्रचलित होते. सनद कायदा, 1833 द्वारे भारतीय कायद्यांच्या संहितीकरणासह, 1860 मध्ये ‘बलात्कार’ प्रथम भारतीय दंड संहिता (IPC) मध्ये गुन्हा म्हणून ओळखला गेला. ऑक्टोबर 1860 मध्ये लागू आणि 1 जानेवारी 1862 रोजी अंमलात आणलेल्या भारतीय दंड संहितेने गुन्ह्यांचा मूलभूत कायदा तयार केला.

अध्याय XVI, IPC चे कलम 299 ते 377 मानवी शरीरावर परिणाम करणाऱ्या गुन्ह्यांशी संबंधित आहे. ‘लैंगिक गुन्ह्यांसाठी’ स्वतंत्र शीर्षक आहे ज्यात कलम 375 गुन्हा, कलम 376, कलम 376-A, कलम 376-B, कलम 376-C, कलम 376-D आणि कलम 376-E, गुन्ह्यासाठी शिक्षा समाविष्ट आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 मध्ये बलात्काराची व्याख्या खालीलप्रमाणे आहे:

◆भारतात बलात्कारासाठी शिक्षा :
बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा हाताळताना, कलम 376 मध्ये कठोर शिक्षेची तरतूद केली आहे जी प्रत्येक केसमध्ये बदलते. यापूर्वी, IPC च्या कलम 376 मध्ये किमान 7 वर्षे तुरुंगवास आणि जास्तीत जास्त जन्मठेपेची तरतूद होती. कठोर कायदे हवे होते, पण या मुद्द्याकडे जितके लक्ष द्यायला हवे होते तितके कधीच मिळाले नाही. मात्र, 2012 मध्ये नवी दिल्लीत घडलेल्या गँगरेपच्या घटनेने संपूर्ण देश हादरला होता. अशा प्रकारे देशातील बलात्काराच्या लैंगिक गुन्ह्याशी संबंधित कायद्यांमध्ये अनेक बदल न्यायव्यवस्थेला करणे भाग पडले.

गुन्हेगारी कायदा कायदा 2013 2 एप्रिल 2013 रोजी लागू करण्यात आला होता, ज्याची अंमलबजावणी बहुतेक लैंगिक अत्याचार प्रकरणांमध्ये तुरुंगवासाच्या अटींमध्ये वाढ करण्यासाठी आणि नवीन गुन्हे जसे की एखाद्या महिलेवर गुन्हेगारी बळजबरी करणे, पाठलाग करणे आणि व्हॉय्युरिझम तयार करणे या हेतूने करण्यात आले. 1860 मध्ये IPC लागू झाल्यापासून अपरिवर्तित राहिलेल्या बलात्कारासाठी किमान तुरुंगवासाची शिक्षा 7 वरून 10 वर्षे करण्यात आली होती.

या कायद्यात बलात्काराच्या शिक्षेची तरतूद आहे, ज्यामुळे पीडितेचा मृत्यू होतो किंवा तिला कोमात सोडले जाते आणि सामूहिक बलात्काराची शिक्षा कमीत कमी 20 वर्षे तुरुंगवास आणि जास्तीत जास्त जन्मठेपेची तरतूद आहे. याआधी किमान 10 वर्षापासून जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होती. 2013 च्या कायद्यातील तरतुदींमध्ये अवांछित शारीरिक संपर्क वापरणे, लैंगिक इच्छेची मागणी करणे किंवा विनंती करणे आणि एखाद्या महिलेच्या इच्छेविरुद्ध पोर्नोग्राफी दाखवणे यासारख्या गुन्ह्यांची व्याख्या केली आहे. अशा गुन्ह्यांसाठी शिक्षेची तरतूद कायद्यात नसल्यामुळे, 2013 कायदा आवश्यक बदलांसह लागू करण्यात आला.

याव्यतिरिक्त, जानेवारी 2018 मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधील कठुआजवळील रसाना गावात 8 वर्षांच्या मुलीवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येच्या प्रतिक्रियेत देशव्यापी निदर्शने झाल्यामुळे अल्पवयीन मुलांवरील हल्ल्याच्या प्रकरणांमध्ये कठोर तरतुदी करण्यात आल्या. म्हणून, गुन्हेगारी कायदा कायदा, 2018 लागू झाल्यानंतर, 12 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कारासाठी फाशीची शिक्षा लागू करण्यात आली. कायद्यातील तरतुदींनुसार 12 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्यास किमान 20 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा आहे.