भारतीय कायद्यानुसार, कोणत्याही ठिकाणी प्रलंबित असलेल्या खटल्याचा निर्णय होईपर्यंत मागे घेतला जाऊ शकतो.
जर कोणत्याही पक्षकाराने दाखल केलेला खटला मागे घ्यावा असे वाटत असेल तर त्यांना त्या खटल्याच्या वकिलामार्फत अपील करावे लागेल किंवा तो खटला मागे घेण्याची विनंती करणारी लेखी विनंती मुख्य न्यायाधीश किंवा न्यायालयाकडे पाठवावी लागेल.
सामान्यत: न्यायालयाने चूक केली किंवा अन्यायकारक निर्णय दिला तर त्याविरुद्ध अपील करता येते आणि पुढील दर्जाच्या न्यायिक अधिकाऱ्यावर खटला चालविण्याची जबाबदारी दिली जाते.
◆ कोणत्या गोष्टींत केस मागे घेता येईल?
न्यायालयातून केस मागे घेण्यासाठी, खालीलपैकी किमान एक अटी अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे:
●जेव्हा न्यायालयाला दिलेल्या माहितीमध्ये त्रुटी असते, जसे की चुकीची तारीख किंवा नाव.
●जेव्हा निर्णयात त्रुटी असते जी निर्णय दिल्यानंतर समोर येते.
●जेव्हा निर्णयामध्ये अंतर्निहित तांत्रिक त्रुटी असते, जसे की अर्ज किंवा दाव्याची सुनावणी होत नाही.
●जेव्हा निर्णय नियमांचे उल्लंघन करणारा आहे, जसे की नोटीस दिली जात नाही.
●जेव्हा निर्णयातील कोणताही युक्तिवाद तडजोड किंवा भांडणावर आधारित असतो, जो न्याय्य नाही.
●जेव्हा निर्णयामध्ये उल्लंघन होते, जसे की जेव्हा न्यायाधीशाने खाजगी अर्जदार किंवा त्यांच्या संरक्षकांशी संबंधित आर्थिक किंवा इतर बाहेरील व्यवसायांचा फायदा घेतला.
◆केस मागे घेण्याच्या अटी :
केस मागे घेण्यासाठी, मुख्यतः दोन परिस्थिती असू शकतात:
● जेव्हा केसचा निर्णय अपील किंवा पुनरावलोकनाच्या अधीन असतो
कलम 362 अन्वये न्यायालयाला न्यायाधीश किंवा न्यायाधीशांनी घेतलेले निर्णय दुरुस्त करण्याचा अधिकार आहे. यासाठी त्यांना अपील करावे लागेल किंवा पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी लागेल. या प्रक्रियेनंतर न्यायालयाला निर्णयात त्रुटी असल्याचे वाटल्यास ते खटला मागे घेऊ शकते.
●कोर्टात चूक झाली असल्यास :
कलम 151 अन्वये, तपासादरम्यान कोर्टाला स्वतःची चूक लक्षात आल्यास किंवा चुकून निर्णय दिल्याचे लक्षात आल्यास तो निर्णय मागे घेण्याचा अधिकार आहे. या परिस्थितीत, न्यायालय सहसा निर्णय मागे घेत नाही, परंतु तसे करण्याचा अधिकार आहे.
या सर्व परिस्थितीत न्यायालय आपला निर्णय मागे घेऊन नवा निर्णय देऊ शकते किंवा तो काही वेळ काढू शकतो ज्यामध्ये तो त्या विषयावर विचार करू शकतो. त्यानंतरच अंतिम निकाल देता येईल, अशी परिस्थिती क्वचितच उद्भवली असली तरी अशी काही प्रकरणे आपल्या निदर्शनास नक्कीच आली आहेत.
