मित्रांनो दैनंदिन जीवनात अश्या बर्याच गोष्टी घडत असतात ज्याचा कायद्याशी संबंध येतो. त्याबद्दलची माहिती घेण्यासाठी आपण कायद्याची पुस्तके, लेख वाचण्याचा प्रयत्न करतो परंतु त्यांची भाषा आपणास समजणारी नसते. मग दूसरा पर्याय असतो तो वकिलांचे मार्गदर्शन घेण्याचा, परंतु बहुतेक वेळा आपणास त्यांची फिस परवडणारी नसते. त्यामुळे आपण कायद्याची माहिती देणारे आणि विशेष म्हणजे ती माहिती सामान्य व्यक्तिला समजेल अश्या भाषेत असणारे लेख वेळोवेळी आपल्या Info In Marathi या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करतो. जेणेकरून आपल्या हक्कांची, कायद्याची माहिती सामान्य लोकांना समजेल. आजच्या या लेखात आपण पोलिस कोठडी आणि न्ययालयीन कोठडी याबद्दलची माहिती घेणार आहोत. ही माहिती आपणास फायदेशीर वाटली तर नक्की शेअर करा.
मित्रांनो जुने लोक, वडीलधारी मंडळी आपल्याला सांगतात की शहाण्या माणसांनी पोलीस स्टेशनची पायरी कधीही चढू नये. कारण ती प्रोसेस असते ती किचकट प्रमाणात असते आणि कायदेशीर बाबींमध्ये आपल्याला ज्ञान नसते. पण आपल्या कोणाच्या ना कोणाच्या आयुष्यामध्ये कधी तरी पोलीस स्टेशनची पायरी चढण्याचा योग येत असतो आणि पोलिस स्टेशनला आपल्याला जावं लागलं असतं. तर मित्रांनो आज आपण या लेखात जाणून घेणार आहोत की पोलिस कस्टडी आणि न्यायलयीन कस्टडी यामध्ये काय फरक असतो. कुठल्या गुन्ह्या करता पोलिस कस्टडी होत असते आणि कोणत्या गुन्ह्या करिता न्यायालयीन कोठडी? पोलिस कस्टडी आणि न्यायलयीन कस्टडी मध्ये काय फरक आहे. या दोन्ही कस्टडी कधी लागू केल्या जातात या विषयाची सविस्तर माहिती घेणार आहोत.
पोलिस कोठडी : मित्रांनो जेव्हा पोलीस एखाद्या व्यक्तीला अटक करतात, तेव्हापासून अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला जोपर्यंत न्यायालयात सादर केले जात नाही तोपर्यंत ती पोलिस कोठडी असते. कारण कोणत्याही न्यायालयाला त्या व्यक्तीच्या अटकेची माहिती नसते. भारतीय न्यायव्यवस्था नुसार कुठल्याही अटक केलेल्या व्यक्तीला अटक केल्यानंतर 24 तासाच्या आत मॅजिस्ट्रेट न्यायालयात सादर करणे अनिवार्य असते. जर सक्षम क्षेत्राधिकार क्षेत्र असलेल्या मॅजिस्ट्रेट समोर सादर करणे शक्य नसेल तर 24 तासांच्या आत इतर कुठच्याही मॅजिस्ट्रेट समोर सादर करणे आवश्यक असते. म्हणजेच मित्रांनो एखाद्या व्यक्तीला पोलिसांनी अटक केली तर त्या व्यक्तीला 24 तासांच्या आत हे मॅजिस्ट्रेट च्या समोर सादर करून सदर तपासणीसाठी परवानगी घेणे आवश्यक असते.
जर पोलिसांनी केवळ संशया-नुसार त्या व्यक्तीला अटक केली असेल तर तपास आणि इतर पुराव्यांच्या जमवा-जमवीसाठी पोलिसांना वेळ हवा असतो. त्यासाठी त्या व्यक्तीला जास्तीत काळ पोलिसांच्या अटकेत ठेवण्याची गरज असते. अशा परिस्थितीत पोलीस त्या व्यक्तीला मॅजिस्ट्रेट समोर सादर करतात. त्या वेळी पोलिसांना त्या व्यक्तीला अटक का केली याचे कारण सांगावे लागते. तसेच पोलिस माजिस्ट्रेट यांच्यासमोर हे निवेदन करतात की प्रकरणाच्या तपासासाठी त्या व्यक्तीला काही दिवसांकरिता म्हणजेच एका निश्चित कालावधीसाठी पोलीस कोठडी देण्यात यावी.
म्हणजेच पोलीस हे न्यायाधीशांसमोर त्या अटक केलेल्या व्यक्तीला सादर करतात त्यावेळेस ते गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी न्यायाधीशांकडून परवानगी मागत असतात. न्यायाधीश गुन्हा कोणत्या प्रकारचा आहे, FIR किंवा पोलिसांनी सादर केलेल्या माहिती मध्ये काय आहे याचा अभ्यास करून, अटक केलेल्या व्यक्तीची बाजू ऐकून आपला निर्णय देत असतात.
जर माजिस्ट्रेट साहेबांना पोलिसांचे म्हणणे पटले आणि गुन्हाचा अधिक तपास करावा लागणार आहे असे वाटले तर माजिस्ट्रेट त्या आरोपीला पोलिस कोठडी देतात. परंतु कोणत्याही परिस्थिति मध्ये ती पोलिस कोठडी 15 दिवसापेक्षा जास्त दिली जात नाही. बहुतांश प्रकरणा मध्ये 5 ते 7 दिवसांची पोलिस कोठडी दिली जाते. फक्त चौकशी करवयाची असेल तर 2 दिवसांची पोलिस कोठडी दिली जाते. त्या वेळेनंतर आरोपीला पुन्हा एकदा माजिस्ट्रेट साहेबांसमोर उभे केले जाते. पोलिसांना आवश्यकता वाटल्यास ते पुन्हा काही काळासाठी पोलिस कोठडी मागू शकतात. पोलिसांच्या मागणी प्रमाणे पोलिस कोठडी द्यावी किंवा नाही हे माजिस्ट्रेट साहेब सर्व प्रकारचा अभ्यास करून ठरवतात.
न्यायलयीन कोठडी : वरील उदाहरणात आपण पोलिस कोठडी काय असते हे पाहिले. आता, पोलिसांनी त्या आरोपीला न्यायालयासमोर हजार केल्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांची पोलिस कोठडी वाढवण्याची विनंती फेटाळली तर आपोआप त्या आरोपीला न्यायालयीन कोठडी लागू होते. न्यायलयीन कोठडीचा काळ हे न्यायाधीश ठरवतात. न्यायलयीन कोठडी देण्यात आलेल्या आरोपीला जिल्हा कारागृहात पाठवण्यात येते. न्यायलयीन कोठडी ही तोपर्यंत सुरू राहते जोपर्यंत आरोपीचा जामीन मंजूर होत नाही. सध्या भाषेत सांगायचे झाले तर आरोपीचा जामीन मंजूर होत नाही तोपर्यंत आरोपी हा जिल्हा कारागृहात न्यायलयीन कस्टडी मध्ये असतो.
न्यायलयीन कोठडी बद्दल सांगायचे झाले तर एका वेळी 15 दिवसापेक्षा जास्त काळ न्यायलयीन कोठडी देता येत नाही. या 15 दिवसांमध्ये आरोपीचा जामीन मंजूर झाला तर आरोपी न्यायलयीन कोठडीच्या बाहेर येतो, परंतु जामीन मंजूर नाही झाल्यास 15 दिवसांनंतर पुन्हा आरोपीला माजिस्ट्रेट समोर हजर केले जाते. माजिस्ट्रेट पुन्हा एकदा आरोपीला पुढील कालावधी साठी न्यायलयीन कोठडीमद्धे पाठवतात.
आता तुमच्या मनात प्रश्न आला असेल की न्यायलयीन कोठडी किती काळासाठी असते? जर आरोपीला जामीन भेटला नाही तर काय? तर मित्रांनो, क्रिमीनल प्रोसीजर कोड मध्ये याबाबत देखील सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. ज्या गुन्हासाठी 10 वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा असते, त्या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी तपास यंत्रणांना ( जसे की, पोलिस ) 90 दिवसांचा अवधि असतो. तर 10 वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्हाच्या तपासासाठी 60 दिवसांचा वेळ असतो. या वेळेपूर्वी तपास यंत्रणांनी आपला रिपोर्ट ( म्हणजेच चार्ज शिट किंवा क्लोजर रिपोर्ट ) न्यायालयात सादर करणे बंधनकारक असते. जर या वेळेत तपास यंत्रणांनी आपला रिपोर्ट सादर केला नाही, तर आरोपीला जामीन मिळण्याचा मार्ग मोकळा होता. या वेळेनंतर आरोपीला जामीनावर बाहेर पडण्याचा अधिकार मिळतो. जामीनावर सुटका होताच त्या आरोपीची ज्युडिशियल कस्त्दिंहांजेच न्यायलयीन कोठडी देखील संपते.
तर मित्रांनो, ही होती पोलिस कोठडी आणि न्यायलयीन कोठडी बद्दल सविस्तर माहिती. आता आपणास ही याबद्दल कायदेशीर ज्ञान मिळाले असेल आणि दोन्ही कोठडी मधील फरक देखील समजला असेल. तर आजचा हा लेख आपणास कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा. अश्याच प्रकारची अधिक माहिती हवी असल्यास आपल्या फेसबुक पेजला फॉलो करा.
