वीज विधेयक-2022 लोकसभेत मांडण्यात आले मात्र विरोधकांच्या तीव्र विरोधामुळे ते सविस्तर चर्चेसाठी संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. दरम्यान, ऊर्जामंत्री आर के सिंह यांनी विरोधकांवर भ्रामक प्रचार केल्याचा आरोप केला. मोदी सरकारने हे विधेयक का आणले आणि त्यावर विरोधकांचा आक्षेप काय आहे, हे आपण या लेखामद्धे जाणून घेऊया.
मार्च 2020 पर्यंत देशातील सरकारी डिस्कॉम्स म्हणजेच वीज कंपन्यांचा तोटा 5.23 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला होता. यातील 70 टक्के तोटा देशातील फक्त पाच राज्यांतून होतो. या राज्यांमध्ये तामिळनाडू (रु. 99,860 कोटी), राजस्थान (86,868 कोटी), उत्तर प्रदेश (85,153 कोटी), मध्य प्रदेश (52,978 कोटी) आणि तेलंगणा (रु. 42,293 कोटी) यांचा समावेश आहे. 31 मार्च 2020 पर्यंत देशातील अशा दोनच सरकारी डिस्कॉम्स नफ्यात चालत होत्या. यामध्ये गुजरातमधील डिस्कॉम 1,336 कोटींच्या नफ्यात आहे. त्याचबरोबर पश्चिम बंगालमधील डिस्कॉम्सला 3 कोटींचा नफा झाला आहे.
खाजगी वीज कंपन्यांबद्दल बोलायचे झाले तर, अदानी वगळता सर्व खाजगी कंपन्या नफा कमावत आहेत. मार्च 2020 मध्ये देशातील वीज वितरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या खाजगी कंपन्यांचा एकूण नफा 15453 कोटी रुपये झाला आहे. यापैकी पश्चिम बंगालमध्ये कार्यरत CESC चा नफा 9620 कोटी रुपये आहे. त्याच वेळी, दिल्लीमध्ये कार्यरत असलेल्या BRPL (BSES राजधानी पॉवर लिमिटेड), BYPL (BSES यमुना पॉवर लिमिटेड) आणि TPDDP (टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रिब्युशन लिमिटेड) या तीन कंपन्यांचा एकूण नफा 3,972 कोटी रुपये आहे. याशिवाय उत्तर प्रदेशमध्ये कार्यरत NPCL (Noida Power Company Limited) 945 कोटींच्या नफ्यात आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्रात कार्यरत असलेली कंपनी (AEML) 31 कोटींच्या तोट्यात आहे.
6 वर्षात 6 पट थकबाकी वाढली : वीज क्षेत्रात कोणतीही अडचण नाही. त्यांना तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी वर्षानुवर्षे योजना आखल्या जात आहेत, मात्र समस्या वीज वितरण कंपन्यांची आहे, त्यामुळे वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना ते वेळेवर पैसे देत नाहीत. त्यामुळे त्यांची थकबाकी वाढत आहे. वाढत्या थकबाकीमुळे वीज कंपन्यांचे आर्थिक व्यवस्थापन गडबडले आहे. गेल्या 6 वर्षात वीज वितरण कंपन्यांची वीज निर्मिती कंपन्यांना देण्याची थकबाकी 6 पट वाढली आहे. जुलै 2016 मध्ये, जिथे 17,038 कोटी रुपये थकबाकी होती, ती जुलै 2021 मध्ये वाढून 1.08 लाख कोटी झाली.
नवीन विधेयकात काय बदल दिसतील : वीज विधेयक-2022 अंतर्गत वीज वितरणाचे काम खासगी कंपन्यांकडे सोपवले जाऊ शकते. यामुळे वीज ग्राहकांना मोबाईल कनेक्शनप्रमाणे कोणत्याही कंपनीची सेवा घेणे शक्य होणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. या विधेयकाला विरोधकांचे म्हणणे आहे की, या विधेयकानंतर सरकारी कंपनीला सर्वांना सेवा द्यावी लागेल. तर खाजगी डिस्कॉम कंपन्या उद्योग आणि ग्राहकांना व्यवसाय जोडणीसह सेवा प्रदान करतील, ज्यामध्ये अधिक नफा आहे.
प्रस्तावित विधेयकात NLDC बळकट करण्यात आले आहे. निश्चित कराराची पूर्तता न झाल्यास त्याला वीजपुरवठा न करण्याचा अधिकार असेल. वीज हा समवर्ती विषय असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. यावर केंद्राला जास्त अधिकार असणे चुकीचे आहे.
शेतकर्यांच्या सवलती बंद होणार? : या विधेयकामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात कपात होईल, असे विरोधकांच्या वतीने सांगण्यात आले. यावर ऊर्जामंत्र्यांनी सरकारच्या वतीने सांगितले की, या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात कोणतीही कपात केली जाणार नाही.
