आज महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून उभ्या आहेत. असे कोणतेही क्षेत्र नाही जिथे महिलांचे योगदान नाही. महिला आपल्या जबाबदाऱ्या चांगल्या प्रकारे पार पाडत आहेत, मग घरातील असो किंवा बाहेर, परंतु अशी अनेक कारणे आहेत ज्यांमुळे त्यांना पुरुषांपेक्षा अधिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. भारताबद्दल बोलायचे झाले तर दर मिनिटाला एक महिला गुन्ह्याची शिकार होते. घर असो, कार्यालय असो किंवा सार्वजनिक ठिकाणी, त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत नेहमीच प्रश्न निर्माण होतात.
1. मातृत्व लाभ कायदा, 1861:
कायद्याने अनिवार्य केलेल्या महिलांच्या रोजगार आणि मातृत्व लाभांचे नियमन करण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक काम करणाऱ्या महिलेला सहा महिन्यांची प्रसूती रजा मिळते. या काळात महिलांना पूर्ण पगार मिळण्याचा अधिकार आहे. हा कायदा प्रत्येक सरकारी आणि निमसरकारी कंपनीला लागू होतो. गर्भधारणेच्या आधीच्या 12 महिन्यांत कमीत कमी 80 दिवस कंपनीत काम केलेल्या महिला कर्मचाऱ्याला मातृत्व लाभ मिळण्याचा अधिकार आहे.
ज्यामध्ये प्रसूती रजा, नर्सिंग ब्रेक, वैद्यकीय भत्ता इत्यादींचा समावेश आहे. हा कायदा 1961 मध्ये लागू झाला तेव्हा रजेचा कालावधी केवळ तीन महिन्यांचा होता, तो 2017 मध्ये वाढवून 6 महिन्यांपर्यंत करण्यात आला.
2. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा छळ :
कार्यालयात किंवा कोणत्याही कामाच्या ठिकाणी महिलेचा शारीरिक किंवा मानसिक छळ होत असेल तर ती महिला आरोपीविरुद्ध तक्रार दाखल करू शकते. लैंगिक छळ कायदा अंतर्गत, महिलांना कामाच्या ठिकाणी शारीरिक छळ किंवा लैंगिक छळापासून संरक्षण दिले जाते. यासाठी पॉश कमिटी स्थापन करण्यात आली होती. हा कायदा लोकसभेने सप्टेंबर 2012 मध्ये आणि राज्यसभेने 26 फेब्रुवारी 2013 रोजी मंजूर केला होता.
3. समान मोबदला कायदा, 1976 :
या कायद्यानुसार स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही समान कामासाठी समान मोबदला मिळायला हवा. म्हणजेच, पुरुष आणि महिला कामगारांना समान मोबदला देण्याची तरतूद आहे. हा कायदा 8 मार्च 1976 रोजी मंजूर करण्यात आला. आज स्त्रिया पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत, पण असे असूनही अनेक ठिकाणी त्यांना समान वेतनासाठी पात्र मानले जात नाही.
4.महिलांचे अशोभनीय प्रतिनिधित्व कायदा, 1986 :
जाहिराती किंवा प्रकाशन, लेखन, चित्रे, आकृती किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे महिलांचे असभ्य प्रतिनिधित्व या कायद्याने प्रतिबंधित केले आहे.
