निशाणी पाच म्हणजे नक्की काय? ।। अपाक म्हणजे काय? आणि त्याचं नाव कमी कसं करता येतं? ।। लायसेन्सी आणि भाडेकरू म्हणजे नक्की काय? ।। स्वकष्टाअर्जित मालमत्तेचा बक्षीस पत्र केलं तर त्याला आव्हान देता येतं का? जाणून घ्या या सर्व प्रश्नांची उत्तरे या लेखातून !

Uncategorized

नमस्कार मित्रांनो. आपण आपल्या इन्फोईन मराठी या वेबसाइट आणि फेसबुक पेज वर दररोज नवनवीन आणि उपयुक्त माहिती आपल्या वाचकांसाठी घेऊन येतो. ही माहिती सध्या, सोप्या आणि समजेल अश्या भाषेत देण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. आज देखील आपणासाठी आम्ही एका खास विषयावर उपयुक्त माहिती घेऊन आलो आहेत, त्यामुळे लेख शेवटपर्यंत वाचा.

1) निशाणी पाच म्हणजे नक्की काय? : 📍तर आता निशाणी म्हणजे नक्की काय, किंवा एक्झिक्युट म्हणजे नक्की काय? तर जेव्हा न्यायालयामध्ये कोणतीही कागदपत्र दाखल केले जातात. तेव्हा पुराव्याची कागदपत्र वगळता, प्रत्येक दाखल कागदपत्राला एक निशाणी क्रमांक किंवा एक्झिक्युट क्रमांक दिला जातो.

आता कोणताही दावा जेव्हा दाखल केला जातो, तेव्हा त्यातला निशाणी क्रमांक एक म्हणजे “दावा”. निशाणी क्रमांक दोन म्हणजे “वकीलपत्र”. निशाणी क्रमांक तीन म्हणजे “दाव्यासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची यादी आणि कागदपत्र”. निशाणी क्रमांक चार म्हणजे “वादीची पत्ताप्रोर्सेस किंवा मेमो ऑफ ऍड्रेस”. आणि याच्यानंतर निशाणी क्रमांक पाच म्हणजे “तूर्ता तूर्त आपल्याला जर काही आदेश हवे असतील, टेम्पररी काही ऑर्डर हवे असतील, तर त्याच्या करता करण्यात आलेला अर्ज हा सर्वसाधारणतः निशाणी पाच त्याला देण्यात येते.

किंवा निशाणी पाचला तो अर्ज ठेवण्यात येतो”. सहाजिकच निशाणी पाच म्हणजे दाव्या अगोदर चालवणं अपेक्षित असलेला तूर्ता तूर्त अर्ज. निशाणी पाचचा अर्ज म्हणजे असा अर्ज. निशाणी पाच ची सुनावणी म्हणजे निशाणी पाचला जो अर्ज आहे त्याकरता ठेवलेली सुनावणी. निशाणी पाच करता युक्तिवाद म्हणजे निशाणी पाच वर आर्ग्युमेंट करण्याकरता जेव्हा मॅटर असतं तेव्हा त्याला म्हणतात निशाणी पाच चा युक्तिवाद.

आणि निशाणी पाचचा आदेश म्हणजे जेव्हा एक्झिक्युट पाथचे जे काही एप्लीकेशन असेल त्याच्यावर जेव्हा आदेश केला जातो, किंवा आदेश करण्याकरता ती केस ठेवण्यात येते तेव्हा त्याला म्हणतात निशाणी पाचचा आदेश. थोडक्यात लक्षात घ्यायचं म्हणजे, मूळ दावात चालेपर्यंत दरम्यानच्या काळाकरता जेव्हा एखादा आदेश किंवा एखादा हुकूम हवा असतो त्याकरता जो अर्ज करण्यात येतो तो सर्वसाधारणतः निशाणी क्रमांक पाचला असतो. हे आपण ध्यानात ठेवलं पाहिजे.

2) पुढचा प्रश्न आहे, अपाक म्हणजे काय? आणि त्याचं नाव कमी कसं करता येतं? ; 📍आता अपाक म्हणजे काय तर अज्ञान पालन करता. “इंग्रजीमध्ये ज्याला गार्डियन म्हणतात, तेच मराठीमध्ये अपाक. आता अपाक म्हणून नाव लागण्याची दोन मुख्य कारणे असतात. एक म्हणजे जेव्हा एखाद्या मालमत्तेमध्ये एखाद्या अज्ञान व्यक्तीला वारसा हक्क प्राप्त होतो.

मात्र ती व्यक्ती अज्ञान असल्यामुळे त्याच्या गार्डियनचं अर्थात अज्ञान पालन करत्याचं नाव त्या रेकॉर्डमध्ये किंवा महसूल अभिलेखांमध्ये नोंदवण्यात येत. दुसरा महत्त्वाचा कारण म्हणजे जेव्हा एखादा गार्डियन किंवा पालक अज्ञान व्यक्तीच्या नावाने मालमत्ता खरेदी करतात, तेव्हा अज्ञान व्यक्तीला करार करण्याचं सामर्थ्य नसल्यामुळे त्यांच्या वतीने गार्डियन करार करतात.

आणि मग त्या मालमत्तेवर अपाक असं त्यांचं नाव लावण्यात येतं. करारामध्ये सुद्धा अपाक अशी त्याची नोंद करण्यात येते. आता अपाकच शेरा किंवा नाव कधी कमी करता येईल? तर जेव्हा अज्ञान व्यक्ती सज्ञान होईल कायद्याने अठरा वर्षाचे वय पूर्ण करेल तेव्हा ते अपाकच नाव कमी करता येईल.

आता अपाकचं नाव कमी करण्याकरता काय करणे आवश्यक आहे? तर त्याच्या करता संबंधित कार्यालयामध्ये अर्ज, सत्य प्रतिज्ञापत्र, आणि आपण कायद्याने सज्ञान झाल्याचे अर्थात 18 वर्षे पूर्ण केल्याचे पुरावे हे दाखल करणे आवश्यक आहे. गरजेनुसार याची सुनावणी वगैरे होऊन, आदेश होऊन, अपाकची नोंद कमी केली जाते. किंवा काही वेळेला जर सगळी कागदपत्र योग्य असतील, आणि तिथल्या अधिकाऱ्याला पटत असेल तर थेट अपकाची नोंद कमी करून घेता येऊ शकते.

3)पुढचा प्रश्न आहे, लायसेन्सी आणि भाडेकरू म्हणजे नक्की काय? : 📍 तर पूर्वी आपल्याकडे जागा भाड्याने दिल्या जात असत. आणि त्याच्याकरता रेंट कंट्रोल अर्थात भाडे नियंत्रण कायदा आहे. मात्र नंतर भाडेकरू जमीन मालक यांच्यामध्ये जे विविध वाद व्हायला लागले.

आणि रेंट कंट्रोल ॲक्ट मधली जी प्रकरण वाढायला लागली, त्यामध्ये जो विलंब व्हायला लागला, ते लक्षात घेऊन आता “लिव्ह अँड लायसन्स” करायची पद्धत आहे. कायद्याने या दोन्ही गोष्टी एकमेकांपासून पूर्णतः भिन्न आहेत. रेंट, रेंट कंट्रोल, किंवा टेनंट आणि लँड लॉर्ड, असं आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा त्यांच्यातील संबंध हा “टेनंट आणि लँड लॉर्ड” म्हणजेच मालक आणि भाडेकरू असे असतात. आणि त्यांच्या सगळ्या प्रकरण करता, “रेंट कंट्रोल ॲक्ट” अर्थात भाडे नियंत्रण कायदा लागू असतो.

मात्र जेव्हा एखादं लिव्ह अँड लायसन्स एग्रीमेंट केलं जातं. तेव्हा कायद्याने त्या दोन व्यक्ती मध्ये मालक आणि भाडेकरू असा संबंध प्रस्थापित न होता एक लायसेन्सर म्हणजे अनुज्ञप्ती देणारा आणि दुसरा लायसन्सी म्हणजे ज्याला अशी अनुज्ञप्ती मिळालेली आहे असा व्यक्ती होय.

ह्या दोघांमध्ये जर काही वाद निर्माण झाले, तर त्यांच्या करता “भाडे नियंत्रण कायदा” किंवा “रेंट कंट्रोल ॲक्ट” मधील तरतुदी लागू होत नाहीत. त्याकरता ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट मधील कायदेशीर तरतुदी, लिव्ह अँड लायसन्स एग्रीमेंट मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदी, अटी-शर्ती या महत्वाच्या आहेत.म्हणजे थोडक्यात काय तर लिव्ह अँड लायसन्स एग्रीमेंट असेल तर ते मालक आणि भाडेकरू नसतात.

त्यांना भाडे नियंत्रण कायदा लागू होत नाही. मात्र जर आपण “भाडे करार” किंवा “टेनंसी एग्रीमेंट” केला असेल, तर त्या परिस्थितीमध्ये मालक आणि भाडेकरू असं कायदेशीर नातं त्या दोघांमध्ये असतं. आणि त्यांच्यातील सगळ्या प्रकरणांना “भाडे नियंत्रण कायदा” हा लागू होत असतो.

4)पुढचा प्रश्न आहे, स्वकष्टाअर्जित मालमत्तेचा बक्षीस पत्र केलं तर त्याला आव्हान देता येतं का? : 📍आता सर्वसाधारणतः स्वकष्टाअर्जित मालमत्ता म्हणजे, जी मालमत्ता एखाद्या व्यक्तीने स्वतःच्या पैशाने विकत घेतलेली आहे अशी मालमत्ता. आणि अशा मालमत्ते संदर्भात कोणतंही कृत्य, करार, व्यवहार, किंवा हस्तांतरण इत्यादी गोष्टी करण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य आणि अधिकार त्या मालकाला असतात.

साहजिकपणे स्वकष्टाअर्जित मालमत्तेबाबत केलेल्या करार, हस्तांतरण, इत्यादी गोष्टींना हरकत घेणं आणि त्यामध्ये यश येणं हे अत्यंत कठीण आहे. मात्र जर ते करार किंवा ते हस्तांतरण हे एखाद्या कायदेशीर तरतुदीचा भंग करणारा असेल, कायदेभंग, नियम भंग, शर्त भंग, इत्यादी करणारा असेल, तर त्या कारणावरून त्याला आव्हान देता येऊ शकतं.

मात्र अशी कोणतीही त्रुटी त्याच्यामध्ये नसेल, असे करार आणि हस्तांतरण पूर्णतः कायद्याच्या चौकटीत केलेला असेल, तर त्याला आव्हान देणे, आणि त्या आव्हानाला यश मिळणं, हे अत्यंत कठीण किंवा जवळपास अशक्य आहे. आणि जेव्हा आपण कोणतेही आव्हान देण्याचा विचार करतो, तेव्हा आपल्याला ते आव्हान देता येईल का? याच्यापेक्षा त्याच्यात यश येईल का? हा विचार जास्त महत्त्वाचा आहे.

कारण आपल्याच्या सध्याच्या न्यायालयीन प्रक्रियेची एकंदर लक्षात घेता, दावा दाखल करण्याला फारसे त्याच्यात निर्बंध नाहीयेत. दावा दाखल झाला याचा अर्थ त्या दाव्याचा निकाल आपल्या बाजूने लागेल याची शाश्वती नसते. म्हणून दावा दाखल करता येईल का? याच्यापेक्षा दावा दाखल करावा का? त्याच्यात यशाची शक्यता किती? या गोष्टींचा आपण अधिक बारकाईने विचार करणं हे आवश्यक आहे. आज आपण काही प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे पाहिली. आणि आपल्या दैनंदिन जीवनात ह्या माहितीचा आपल्याला नक्कीच फायदा होईल.

सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *