मित्रांनो दैनंदिन जीवनात अश्या बर्याच गोष्टी घडत असतात ज्याचा कायद्याशी संबंध येतो. त्याबद्दलची माहिती घेण्यासाठी आपण कायद्याची पुस्तके, लेख वाचण्याचा प्रयत्न करतो परंतु त्यांची भाषा आपणास समजणारी नसते. मग दूसरा पर्याय असतो तो वकिलांचे मार्गदर्शन घेण्याचा, परंतु बहुतेक वेळा आपणास त्यांची फिस परवडणारी नसते. त्यामुळे आपण कायद्याची माहिती देणारे आणि विशेष म्हणजे ती माहिती सामान्य व्यक्तिला समजेल अश्या भाषेत असणारे लेख वेळोवेळी आपल्या Info In Marathi या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करतो. जेणेकरून आपल्या हक्कांची, कायद्याची माहिती सामान्य लोकांना समजेल. ही माहिती आपणास फायदेशीर वाटली तर नक्की शेअर करा.
एखाद्या प्रॉपर्टी संबंधी दिवाणी न्यायालयात दावा सुरू असेल तर तो दावा काही वर्षे किंवा काही दशके चालू शकतो. दिवाणी न्यायालयात 5-7 वर्षे, पुढे जिल्हा न्यायालयात अपील झाल्यानंतर तिथे 4-5 वर्षे, पुढे हाय कोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट मध्ये वाद गेल्यास कित्येक दशके हा वाद सुरू राहू शकतो. अश्या वेळी दशका-नू-दशके लोक कोर्टाच्या न्यायनिर्णयाची वाट पाहत थांबतील का? यावर नेहमीच एक प्रश्नचिन्ह असतो.
कित्येक वेळा जमिनीचा मालक या प्रॉपर्टीच्या वादाला कंटाळून, अथवा कोर्टाच्या चकरा मारून कंटाळतो आणि ती वादग्रस्त प्रॉपर्टी विकण्याचे ठरवतो. लिटिगेशनची प्रॉपर्टी म्हणजेच कोर्टाच्या वादात अडकलेली प्रॉपर्टी असल्यामुळे त्या प्रॉपर्टीचा भाव पाडून ती विकत घेण्यास आपल्या भागातील काही धनधाकट मंडळी नेहमीच उत्सुक असतात. त्यामुळे असे विक्री व्यवहार सर्रास घडताना आपण पाहतो.
परंतु कोर्टात एखाद्या प्रॉपर्टी संबंधी दिवाणी दावा सुरू असताना ती विकता येते का? अश्या प्रकारची विक्री कायदेशीर मानली जाते का? ही विक्री फक्त नोटरी करून होते की महसूल तफ्तरी नाव देखील लावता येते? अश्या प्रकारची विक्री झाल्यास दुसर्या पार्टीकडे काय पर्याय असतात हे आपण आजच्या या लेखात जाणून घेऊ.
कोर्टात सुरू असलेल्या प्रॉपर्टीच्या बाबतीत 2 शक्यता असतात. पहिली शक्यता म्हणजे त्या वाद प्रॉपर्टी संबंधी कोर्टाने ‘स्टे’ ऑर्डर दिल्याची शक्यता. म्हणजेच, कोर्टाने दावा सुरू असे पर्यंत त्या प्रॉपर्टीचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण होऊ नये या संबंधी दिलेला आदेश. कोर्टाने जर एखाद्या प्रॉपर्टी संबंधी दिवाणी दावा सुरू असताना ‘स्टे’ ऑर्डर दिलेली असेल तर त्या प्रॉपर्टी संबंधी खरेदी खत, गहाण खत, बक्षीस पत्र किंवा इतर कोणतेही हस्तांतरण होऊ शकत नाही.
कोर्टाने जेंव्हा एखाद्या प्रॉपर्टी बाबत हस्तांतरण करू नये असा आदेश दिलेला असतो तेंव्हा तो आदेश पाळण्याची जबाबदारी ही दाव्यातील सर्वच पार्टीजवर बंधनकारक असते. परंतु कोर्टाच्या आदेशाचे पालन न करता त्या प्रॉपर्टीचे हस्तांतरण केल्यास त्या व्यक्ती किंवा संस्थांच्या विरुद्ध कोर्टाच्या अवमाणाचा खटला दाखल होऊ शकतो.
कोर्टात एखाद्या प्रॉपर्टी संबंधी दिवाणी दावा सुरू असतानाची दुसरी शक्यता म्हणजे दिवाणी न्यायालयाने असा कोणत्याही प्रकारचा ‘स्टे’ दिलेला नसेल तेंव्हा? या प्रश्नाचे उत्तर कायदेशीर कलमाच्या आधारे एकदम सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर अशी प्रॉपर्टी विकण्यास देखील मनाई केलेली आहे.
Transfer Of Property Act च्या कलम 52 मध्ये असे नमूद केलेले आहे की, ” भारतातील कोणत्याही कोर्टात एखाद्या स्थावर मालमत्ते बाबत वाद सुरू असेल, ज्यामधे प्रॉपर्टी बाबत एखादा अधिकार प्रश्नाधीन असेल तेंव्हा अश्या प्रोपार्टीचे हस्तांतरण केले जाऊ शकत नाही.” परंतु, मननीय सुप्रीम कोर्टाने याबाबत एका प्रकरणात संगीतलेले आहे की, ‘जर कोर्टाने काही अटी व शर्तीच्या सहाय्याने प्रॉपर्टीच्या हस्तांतरनास मान्यता दिली, तर त्या अटी व शर्तींचे पालन करून प्रॉपर्टीचे हस्तांतरण होऊ शकते.”
लिटिगेशन प्रॉपर्टी विकण्यास मनाई का आहे? : सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणात संगितले होते की, ” Transfer Of Property Act चे कलम 52 हे एखाद्या दिवाणी दाव्यातील गुंतागुंत कमी करण्यासाठी अस्तीत्वात आहे. त्यामुळे त्याचे पालन करणे गरजेचे आहे.” सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर, एखाद्या प्रॉपर्टी बद्दल कोर्टात वाद सुरू असेल आणि त्या दरम्यान ती प्रॉपर्टी विकली तर त्या वादात इतर लोकांचा देखील समावेश होतो. यामुळे साहजिकच त्या प्रकरणातील गुंतागुंत वाढते आणि दावा अजून कित्येक वर्ष प्रलंबित राहू शकतो. ही सर्व गुंतागुंत टाळण्यासाठीच लिटिगेशन प्रॉपर्टीचे हस्तांतरण करण्यास कायद्याने मनाई आहे.
सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.
अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
