गेल्या काही आठवड्यांपासून सर्व्हिस चार्जचा वारंवार उल्लेख केला जात आहे आणि त्यावरून बरीच चर्चा होत आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने हॉटेल आणि रेस्टॉरंटला सेवा शुल्क आकारण्यास नकार दिला आहे. सर्व्हिस चार्जच्या या वादामुळे लोकांच्या मनात अनेक संभ्रम निर्माण झाले आहेत. सर्व्हिस चार्ज बेकायदेशीर असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे, तर रेस्टॉरंट असोसिएशनचे म्हणणे आहे की ते बेकायदेशीर नाही. अनेक रेस्टॉरंट मालकांचे म्हणणे आहे की सुमारे 30 टक्के ग्राहकांनी सेवा शुल्क भरण्यास नकार दिला आहे. त्याच वेळी, अशी अनेक प्रकरणे आहेत जेव्हा ग्राहकांनी सेवा शुल्क भरण्यास नकार दिला नाही. या सेवा शुल्काचा वाद कुठे संपणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
सेवा शुल्क ( सर्विस चार्ज) म्हणजे काय? : अनेक हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स सेवा देण्यासाठी हे शुल्क आकारतात. ते 5 टक्क्यांपासून 15 टक्क्यांपर्यंत असू शकते. कृपया लक्षात घ्या की हे शुल्क 5 टक्के जीएसटी (हॉटेलमधील रेस्टॉरंटमध्ये 18 टक्के जीएसटी) व्यतिरिक्त आहे. एकीकडे जीएसटी भरणे अनिवार्य असताना दुसरीकडे सेवा शुल्क ऐच्छिक आहे. यामुळेच बहुतांश रेस्टॉरंटमध्ये सेवा शुल्क आकारण्याची बाब त्याच्या दरासह मेनूमध्ये लिहिलेली असते.
हा पैसा कुठे जातो? : रेस्टॉरंट जे सेवा शुल्क घेतात, ते एकतर कर्मचार्यांमध्ये समान प्रमाणात वितरित करतात किंवा पॉइंट सिस्टमने वितरित करतात. या अंतर्गत सेवा शुल्कातून मिळणारी रक्कम ज्येष्ठता किंवा अनुभवाच्या आधारावर विभागली जाते. सेवा शुल्क कर्मचाऱ्यांमध्ये वितरीत केले जाते, त्यामुळे रेस्टॉरंट सर्व ग्राहकांना त्यांच्यासाठी सेवा शुल्क का आवश्यक आहे हे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अनेक रेस्टॉरंट्स सेवा शुल्क भरण्यास नकार देणाऱ्या ग्राहकांना सवलत देखील देत आहेत आणि सेवा शुल्क का आवश्यक आहे हे समजावून सांगत आहेत. हॉटेल कर्मचार्यांच्या पागरांसाठी हे आवश्यक असल्याचे हॉटेल मालकांकडून संगितले जात आहे.
सेवाशुल्क बेकायदेशीर आहे का? : जर आपण विद्यमान कायद्याबद्दल बोललो तर, आतापर्यंत सेवा शुल्क वसूल करणे बेकायदेशीर नाही किंवा ते कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघनही नाही. रेस्टॉरंटला सेवा शुल्क आकारण्यापासून रोखणारा कोणताही कायदा नाही. फूड डिलिव्हरी घेताना डिलिव्हरी फी भरली जाते तशीच ही गोष्ट आहे. किंवा चित्रपटाचे तिकीट काढताना सोयीप्रमाणे फी भरली जाते. विमान तिकीट बुक करताना सुविधा शुल्क देखील दिले जाते. परंतु हॉटेल मधील सेवाशुल्क हा बंधनकारक नसून ग्राहकांसाठी ऐछिक आहे.
ग्राहक व्यवहार मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, रेस्टॉरंट्स एखाद्याच्या बिलावर सक्तीने सेवा शुल्क आकारू शकत नाहीत. सेवा शुल्क ग्राहकांसाठी ऐच्छिक असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. कर्मचाऱ्यांना काही सुविधा द्याव्यात, असे रेस्टॉरंटला वाटत असेल तर ते ग्राहकांवर लादता येणार नाही, असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, सेवा शुल्कावर बंदी घातल्याने उपाहारगृहांचे नुकसान होईल असे म्हणता येणार नाही. त्याऐवजी रेस्टॉरंट किमती वाढवू शकतात .
