यामुळे लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याला विरोध होतोय?

उत्तर प्रदेशमध्ये सध्या नवीन लोकसंख्या वाढण्यासाठीचा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यावर लोकांची प्रतिक्रिया देखील मागवण्यात आले आहेत. या मसुद्यानुसार राज्यात दोन पेक्षा जास्त मुले असल्यास स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका लढवता येणार नाहीत. सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करता येणार नाही. सोबतच कुटुंबांना कोणतेही सरकारी अनुदान मिळणार नाही.

त्याच बरोबर एकाच मुलाला जन्म देण्यावर भर देण्यात आला असला. सोबतच भाजपचे खासदार रवि किशन हेदेखील संसदेमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणासाठी तर खाजगी विधेयक मांडणार आहेत. मात्र आता या दोन्ही विधेयकांवर सध्या संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. याचे उत्तर प्रदेश भाजपने तर या कायद्याला समर्थन दिले आहेच सोबतच राजस्थानच्या आरोग्यमंत्री डॉक्टर रघु शर्मा यांनी देखील या कायद्याचे समर्थन केले आहे.

तर त्याच वेळी या विधेयकाला विरोध देखील होत आहे. विश्व हिंदू परिषदेने म्हटले की, एक नाही तर दोन मुलांना परवानगी असली पाहिजे. समाजातल्या वेगवेगळ्या समुद्रामधील लोकसंख्येबाबत वेगवेगळे विचार आहेत. या धोरणाची अंमलबजावणी केल्यास लोकसंख्येत असंतुलन निर्माण होऊ शकतं. तर इस्लामिक सुन्नी, मदरसा देखील या कायद्याला विरोध केला आहे.

दारुल उलूमचे प्रवक्ते अश्रम उस्मानी यांनी तीन अपत्य जन्माला घालणार यांचा दोष काय? असा सवाल विचारला आहे.
तसंच या कायद्यामुळे सर्व घटकांचा नुकसान होईल असे त्यांनी म्हटल आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून देखील या विधेयकाला विरोध करण्यात आला होता. माजी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करत म्हटले की, लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक म्हणजे अब्दुल्लाची भीती दाखवून अतुळच म्हातारपण कष्टाचे करणं.

पण नक्की हा विरोध कोणत्या गोष्टीमुळे होत आहे? हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाच आहे, मग चला तर जाणून घेऊ..
यातील पहिला मुद्दा म्हणजे अवलंबीत लोकांची संख्या वाढेल, म्हणजे हे कायदे लागू झाले तरी यामुळे कुटुंबातील कमावणाऱ्या लोकांची संख्या कमी होईल आणि उपभोग घेणाऱ्यांची संख्या वाढेल अशी भीती व्यक्त होत आहे.

एका मुलाचा जन्मामुळे कुटुंबातल्या कमावत्या तरुणावर त्यांचे पालक आणि पालकांचे पालक अशा दोन पिढ्यांच्या जबाबदारी पडेल. हीच भीती जितेंद्र आव्हाड यांनी देखील व्यक्त केले आहे. तसेच दुसरं कारण म्हणजे, प्रजनन दर कमी होण्याचा धोका होय. कारण निती आयोगाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार भारतात 2000 साले प्रजनन दर 3.2 टक्के इतका होता तर 2016 मध्ये आदर 2.3 इतका खाली आला.

हेच उत्तर प्रदेशच्या बाबतीत सांगायचे झाले तर 2000 मध्ये प्रजनन दर 4.5 टक्के इतका होता तर 2016 मध्ये 3.1 टक्क्यांपर्यंत खाली आला. मात्र या कायद्यामुळे प्रजनन दर आणखी कमी होईल. सोबतच यातून लोकसंख्या वेगाने कमी झाली तर लवकरच आपल्या वृद्ध लोकांची संख्या वाढेल, अशी भीती सध्या व्यक्त होत आहे.

तिसरा मुद्दा म्हणजे एखाद्या समुदाय वंचित राहण्याची शक्यता आहे. कारण उत्तर प्रदेश मधील एससी, एसटी, ओबीसी समाजामध्ये प्रजनन 2.8 इतका आहे. त्यात ही एसटी समाजामध्ये हा दर 3.6 इतका आहे. हा कायदा आला तर या समाजात जास्त मुल आहेत म्हणून सरकारी अनुदान बंद होईल. सरकारी नोकरी मिळणार नाही.

सोबतच निवडणुकीतून देखील राहता येणार नाही, त्यामुळे त्यांच्या घटनात्मक संधी आणि अधिकारांवर अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. या विरोधात चौथा मुद्दा म्हणजे धार्मिक तेढ निर्माण होण्याची भीती. 2011 च्या जनगणनेनुसार भारतात 79.9% हिंदू असून 14 टक्के मुस्लिम आहेत. तर उत्तर प्रदेशमध्ये सुद्धा 79.73% हिंदू असून 16 टक्के मुसलमान आहेत.

पण या कायद्यामुळे विविध धार्मिक संघटनांकडून सध्या एका समुदायाची लोकसंख्या वेगाने वाढेल आणि एका समुदायाची लोकसंख्या कमी होत राहील अशी भीती व्यक्त होत आहे. विरोधासाठी आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लिंगभेद वाढण्याची भीती. म्हणजेच आपल्या देशात अजूनही मोठ्या प्रमाणात लिंग भेद केला जातो.

मुलगा हवा हा अट्टाहास आजही केला जातो. एकच मूल धोरण आणल्यास मुलगा जन्मला येण्यासाठी प्रथम प्राधान्य देतील. त्यामुळे स्त्री भ्रूणहत्येचे प्रमाण वाढेल अशी भीती व्यक्त होताना दिसत आहे. या सगळ्या गोष्टींमुळे सध्या चालू असलेल्या लोकसंख्या कायद्याला विरोध होताना दिसत आहे. तुम्हाला या मुद्यांबद्दल काय वाटतं? याबद्दल कमेंट करू नक्की सांगा..