सर न्यायाधीश एन व्ही रमन्ना, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर ठाकरे विरुद्ध शिंदे या वादावर झालेली सुनामी वादळी ठरली. याचे कारण म्हणजे शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद करताना एक मुद्दा समोर मांडला. ”सर्व गोष्टी बहुमताने निवडून आलेल्या विधानसभा अध्यक्ष यांनी ठरवणे अपेक्षित आहे.” असा हा मुद्दा होता.
जेव्हा ठाकरे विरुद्ध शिंदे या वादावर पहिल्यांदा सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली, तेव्हा मात्र ”विधानसभा उपाध्यक्ष यांना निर्णय घेण्यापासून रोखावे” यासाठी तुम्ही आधी कोर्टात आला होतात ना? असा प्रतिप्रश्न कोर्टाने केला. सर्वात आधी सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर शिंदे गटाने जी मागणी केली, तीच मागणी कोर्टाने मान्य करू नये अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे.
झाले असे की, महाराष्ट्रातील बंडखोर आमदारांचा गुजरात मार्गे गुवाहाटी असा प्रवास सुरू असताना पहिल्यांदा सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली तेव्हा नरहरी झिरवळ हे निर्णय घेणार होते आणि आता राहुल नार्वेकर हे विधान सभेचे अध्यक्ष झालेले आहेत. नरहरी झिरवळ यांना निर्णय घेण्यापासून रोखण्यासाठीच शिंदे गटाने कोर्टात धाव घेतली होती. जर आता सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाच्या पहिल्या मागणीनुसार विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारावर मर्यादा आणली तर एकनाथ शिंदे गट कसा अडचणीत येऊ शकतो आणि पारडे उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने कसं झुकू शकतं हे आज आपण आजच्या Explainer लेखात समजून घेऊ.
एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने हरीश साळवे काय म्हणाले? : ”आपल्याकडे एक व्यक्ती म्हणजेच पक्ष समजला जातो. माझा मुख्यमंत्रीच जर मला भेटण्यासाठी नकार देतो तर मला बदल घडवण्याचा अधिकार आहे. बहुतांशी आमदार जर नेतृत्वावर समाधानी नसतील तर ते नेतृत्व बदलू शकत नाहीत का? मी ( एकनाथ शिंदे ) अजूनही शिवसेनेचा सदस्य आहे आणि पक्षात लोकशाही असायला हवी. मला असे म्हणायचे आहे की एका पक्षात दोन गट आहेत. काँग्रेसमध्ये 1969 ला काय झालं होतं ते पहा. आम्ही सगळे एकाच पक्षातले आहोत, पण आमचा नेता कोण आहे हा मुख्य प्रश्न आहे. अपात्रतेसंदर्भात निवडणूक आयोगासमोर जे प्रकरण आहे, त्याचा या सुनवणीशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे त्याला एकत्रित करू नये.”
पुढे आपल्या युक्तिवादादरम्यान हरिश साळवे म्हणाले, ” जर एखाद्या पक्षात नेतृत्व विरोधात बंडखोरी झाली असेल तर पक्षाचे सदस्यत्व सोडलेल्यांनाच फक्त पक्षांतर बंदी कायदा लागू होईल. पण अगोदर सांगितल्याप्रमाणे मी ( एकनाथ शिंदे गट ) पक्ष सोडलेला नाही, त्यामुळे पक्षाचा एक नेता म्हणून मला नेतृत्वात बदल हवा आहे.
हरिश साळवे यांच्या या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीशांनी हरीश साळवे यांना प्रतिप्रश्न केला. सर न्यायाधीश म्हणाले, ”निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा नेमका उद्देश काय होता?” त्यावर हरीश साळवे म्हणाले, ”मुख्यमंत्री यांच्या राजीनाम्यानंतर राजकीय घडामोडी घडल्या. मुंबई महापालिका निवडणूक जवळ येत आहे. त्यामुळे पक्षाचं चिन्ह कोणाला मिळायला हवं? यासाठी आम्ही निवडणूक आयोगाकडे गेलो.”
त्यानंतर सरन्यायाधीश महत्वाच्या प्रश्नाकडे वळले आणि सर्वात अगोदर कोर्टात कोण आले होतं असा प्रश्न त्यांनी विचारला. त्यावर हरीश साळवे म्हणाले, ”आम्ही कोर्टात अशा वेळी आलो जेंव्हा विधानसभाउपाध्यक्ष यांनाच हटवण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना त्यांनी आमदारांना अपात्रतेची नोटीस पाठवली. आम्ही तेव्हा नबम राबीया या खटल्याचा हवाला दिला. मी (एकनाथ शिंदे गटाने) पक्षाचे सदस्यत्व सोडलं आहे का? आम्ही पक्षाच्या बैठकीला गेलो नाही म्हणून आमचं सदस्यत्व रद्द करावं अशी कोणतीही तरतूद नाही.” हरीश साळवे पुढे म्हणाले की, ” विधानसभा अध्यक्षयांना आता बहुमताने निवडण्यात आलेले आहे. सर्व अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात यावेत.
हरीश साळवे यांच्या याच युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीशांनी एक प्रश्न विचारला. सर्वात आधी कोर्टात तुम्ही आलात आणि आम्ही तुम्हाला काही दिवसांचा वेळ दिला. ती याचिका ऐकून घेतली. आणि आता तुम्हीच म्हणताय की आम्ही ठरवू शकत नाही? उद्या जर विधानसभा अध्यक्षयांनी अपात्रतेची नोटीस पाठवली आणि त्यांच्याविरोधात चार-पाच जणांनी प्रस्ताव दाखल केला तर? असा प्रतिप्रश्न करत सरन्यायाधीशांनी खडे बोल सुनावले. कालच्या या सुनावणीत हाच सर्वात महत्वाचा भाग ठरला आणि यानंतर शिंदे गटाची नेमकी मागणी काय आहे ती दाखल करण्यासाठी कोर्टाने संगितले.
आम्ही पक्षाचं सदस्यत्व सोडलेलं नसल्यामुळे आमदारकी रद्द होऊ शकत नाही हा एकमेव दावा शिंदे गटाकडून केला गेला तर पक्षाच्या व्हीप मान्य न केल्यामुळे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते हा दावा ठाकरे गटाकडून केला जातोय. सुप्रीम कोर्टात आजच्या सुनावणीत काय होईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
