एखाद्या अज्ञान व्यक्तीची मालमत्ता जर विकली गेली, तर त्या विरोधात त्या व्यक्तीला सज्ञान झाल्यावर काही करता येतं का? आणि काय करता येतं? याची आपण थोडक्यात माहिती बघूया. सगळ्यात पहिले आपण अज्ञान आणि सज्ञान याचा कायदेशीर दृष्टिकोनातून अर्थ समजून घेऊया. जर एखाद्या व्यक्तीला अज्ञान पालनकरता किंवा गार्डियन नेमण्यात आला असेल, तर अशी व्यक्ती वय वर्ष 21 आणि जर गार्डियनची नेमणूक झालेली नसेल तर अशी व्यक्ती वय वर्ष 18 पूर्ण केलं की कायद्याने सज्ञान होते. आणि एकदा का एखादी व्यक्ती कायद्याने सज्ञान झाली की करार कायद्यानुसार आवश्यक ते करार, मतदार, खरेदी-विक्री, इत्यादी करायचे पूर्ण अधिकार त्या व्यक्तीला प्राप्त होतात.
मग प्रश्न असा येतो की यादरम्यानच्या काळात काय करायचं? म्हणजे एखादी व्यक्ती अज्ञान असेल तर त्याच्या नावावर जागा घेता येते का? किंवा त्याच्या नावावर घेतलेल्या जागेची विक्री करता येते का? याविषयी सुद्धा स्वतंत्र कायदेशीर तरतुदी आपल्याकडे करण्यात आलेल्या आहेत. आता अज्ञान व्यक्तीच सर्वतोपरी भलं करणं हा कायद्याचा मुख्य उद्देश असल्यामुळे अज्ञान व्यक्तीच्या नावावर मालमत्ता घेण्याकरता कोणाचीही कोणत्याही स्वरूपाची पूर्वपरवानगी आवश्यकतेची नसते. म्हणजे त्या अज्ञान व्यक्तीचे माता पिता किंवा त्याचा अज्ञानपालन करता अर्थात गार्डीअन हे त्याच्या नावावर मालमत्तेची खरेदी करू शकतात. आणि त्याच्यातर्फे त्या करारामध्ये सामील होऊन करार करू शकतात.
मात्र जर अज्ञान व्यक्तीच्या मालकीची मालमत्ता आपल्याला विकायची असेल, हस्तांतरित करायची असेल ,किंवा त्यामध्ये तृतीयपक्षीय हक्क निर्माण करायचे असतील, तर मात्र आपल्याला असं करण्याकरता सक्षम न्यायालयाची पूर्व परवानगी घेणं हे आवश्यक किंबहुना बंधनकारक आहे. अशा प्रकारे पूर्व परवानगी न घेता जर कोणताही करार, खरेदी-विक्री, हस्तांतरण, किंवा तृतीयपक्षीय हक्क निर्माण करण्यात आले तर ते कायद्याच्या दृष्टीतून गैर आणि बेकायदेशीर ठरतं.
आता प्रश्न असा येतो की एखाद्या अज्ञान व्यक्तीच्या नावावरील मालमत्तेची कोर्टाची परवानगी न घेता, किंवा तो सज्ञान होण्यापूर्वी विक्री झाली असेल, तर काय करता येतं? कोणत्याही अज्ञान व्यक्तीला त्याच्या मालमत्तेची जी काही विक्री झाली असेल. आणि त्या विक्रीमध्ये जर कोणत्याही कायद्यांचा भंग झालेला असेल. विशेषतः न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीच्या अटी आणि शर्तीचा भंग झालेला असेल, तर अशा करार, खरेदी-विक्री, किंवा हस्तांतरण विरोधात निश्चितपणे दावा दाखल करता येतो. कोणत्याही अन्याय व्यक्तीला असा करार, मतदार, खरेदी-विक्री, हस्तांतरण किंवा तृतीयापक्षीय यांना आव्हान द्यायचे असेल तर त्याने लवकरात लवकर म्हणजे तो सज्ञान झाल्यावर लवकरात लवकर सक्षमच्या न्यायालयामध्ये दावा दाखल करणे अत्यंत गरजेचं आहे.
आता काही वेळेला मालमत्ता ही जमीन स्वरूपाची असेल. तर त्यामध्ये कराराची नोंदणी आणि त्या अनुषंगाने महसूल अभिलेखा मधले फेरफार या दोन्ही गोष्टी होतात. मग अशा वेळेला आपण महसुली न्यायालयामध्ये जायचं का दिवाणी न्यायालयामध्ये जायचं? असा प्रश्न आपल्यापैकी काही लोकांना पडू शकतो. पण याबाबत आपण एक लक्षात घेतलं पाहिजे की कोणत्याही नोंदणीकृत कराराची महसूल अभिलेखांमध्ये नोंद करून तसा फेरफार किंवा बदल करणे हे महसुली अधिकाऱ्यांचं कर्तव्य आहे. आणि तशी त्यांची कार्यपद्धती आहे.
आता एखादा नोंदणीकृत करा हा योग्य आहे का अयोग्य? कायदेशीर आहे का बेकायदेशीर? हे ठरवण्याचा किंवा निर्णय करण्याचा अधिकार महसुली न्यायालयाला नाही. तसा अधिकार हा केवळ दिवाणी न्यायालयाला आहे. म्हणून जेव्हा आपल्याला एखाद्या कराराला आव्हान द्यायचं असतं तेव्हा आपण महसुली न्यायालयामध्ये जाण्याची चूक न करता, तिथे आपला वेळ पैसा आणि मेहनत वाया न घालवता, सर्वप्रथम आपण सक्षम दिवाणी न्यायालयामध्ये जाऊन त्या कराराला आव्हान देणे गरजेचे आहे.
एकदा का तो करार रद्दबातल झाला की त्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या महसूल नोंदी सुद्धा आपल्याला रद्दबातल करून घेता येते. मात्र हे सगळं करण्याकरता मुदतीत आपण दिवाणी न्यायालयात जाण व त्या कराराला आव्हान देणे आणि तो करार रद्द करून घेणं हे अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अज्ञान व्यक्तीच्या मालमत्तेची विक्री झाली तर काय करावं किंवा काय करता येऊ. शकतं याविषयी थोडक्यात माहिती आपण आज पाहिली.
