नमस्कार मित्रांनो. आपण आपल्या इन्फोईन मराठी या वेबसाइट आणि फेसबुक पेज वर दररोज नवनवीन आणि उपयुक्त माहिती आपल्या वाचकांसाठी घेऊन येतो. ही माहिती साध्या, सोप्या आणि समजेल अश्या भाषेत देण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. आज देखील आपणासाठी आम्ही एका खास विषयावर उपयुक्त माहिती घेऊन आलो आहेत, त्यामुळे लेख शेवटपर्यंत वाचा.
१) वीस रुपयांच्या स्टॅम्प पेपर वर केलेला करार हा कायद्याने वैद्य ठरू शकतो का? : आता कोणताही करार विशेषतः ज्यामध्ये मालमत्तेचा समावेश आहे अशा कोणत्याही कराराला कायद्याने वैद ठरण्याकरता त्या कराराची नोंदणी करणे हे आवश्यक किंबहुना बंधनकारक आहे. साहजिकच जर अशा कराराची नोंदणी केलेली नसेल तर त्या कराराला पूर्णतः कायदेशीर किंवा वैध समजता येणार नाही मग तो वीस रुपयांच्या स्टॅम्प पेपर वर केला आहे का शंभर रुपयाच्या स्टॅम्प पेपर वर केला आहे का त्याच्याकरता पूर्ण मुद्रांक शुल्क भरलेलं जरी असेल तरी सुद्धा जोवर त्याची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होऊन तो नोंदणीकृत होत नाही तोवर त्या कराराला वैद्य आणि कायदेशीर कराराचा दर्जा मिळू शकत नाही.
मात्र बरेचदा काय होतं की असे खूप जुने करार असतात, जे वीस रुपयावर, शंभर रुपयावर, पाचशे रुपयावर असे केलेले असतात आणि तेव्हाच्या काळी महसूल दप्तरात या करारांची नोंद सुद्धा केली जाते. म्हणजे वीस रुपयावर जरी करार केलेला असला तरी त्याची फेरफार नोंद होते, त्यानुसार सातबारा बदलतो, सगळं काही होतं.
मग याच्यावर उपाय काय तर असं जर घडलं असेल तर आपल्याला तो करार आणि ती संबंधित फेरफार नोंद दोन्ही गोष्टींना आव्हान देणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. आता कराराला आव्हान द्यायचं म्हणजे आपल्याला दिवाणी न्यायालयात जाव लागणार आणि फेरफाराला आव्हान द्यायचं तर आपल्याला प्रांत अर्थात एसडीओ कडे अपील दाखल करणे आवश्यक आहे.
आता विशेषता जेव्हा असं प्रकरण येतं की एखाद्या अनोंदनीकृत कराराचा फेरफार करण्यात आलेला आहे तर त्याच्या करता आपल्याला थेट फेरफार रद्द करून घेता येऊ शकतो का? तर निश्चितपणे येऊ शकतो. कारण हा जो करार आहे तो मुळात गैर आणि बेकायदेशीर आहे. एखादा करार नोंदणीकृत नसताना त्याची महसूल दप्तरात नोंद घेणं हेच मुळात चुकीचा आहे. म्हणून त्या कराराचा अस्तित्व आहे किंवा संपलेले आहे हा मुद्दा फेरफाराला आव्हान देण्याकरता तसा लागू राहत नाही.
पण हाच जर नोंदणीकृत करार असता तर जोवर त्या कराराची नोंदणी कायम आहे तोवर नुसता त्याच्या फेरफराला आव्हान देऊन काहीही उपयोग होत नाही. पण जिथे आपले करार हे अनोंदणीकृत असतात आणि त्याच्यावर फेरफार झालेला असतो त्याला आव्हान द्यायचं असतं तेव्हा मात्र आपण केवळ फेरफाराला आव्हान देऊन सुद्धा त्यात यश येण्याची शक्यता ही चांगल्यापैकी असते.
२)भावा भावांनी आपसात वाटणी करून टाकली तर मग बहिणीच्या हिश्याच काय होतं? : आता हा एक बऱ्यापैकी वादाचा मुद्दा आहे. कारण पूर्वापार आपल्याकडे असा समज होता की वडिलांच्या मालमत्तेमध्ये मुलीला काही हक्क नाही फक्त मुलांना आहे. नंतर हिंदू वारसा कायद्यामध्ये बदल झाले त्यांनी मुलींना समान हक्क आणि हिस्सा मिळाला.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निकाल असा सुद्धा आला की त्या कायद्यामध्ये सुधारणा होण्यापूर्वीसुद्धा मुलींना वडिलांच्या मालमत्तेमध्ये हक्क आणि हिस्सा होता. आता कायद्या मधील ही सुधारणा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निकाल याचा जर आपण एकत्रितपणे विचार केला किंवा एकत्रितपणे याचा निष्कर्ष काडण्याचा प्रयत्न केला तर मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये हक्क आणि हिस्सा कायम होता, असाच आपल्याला निष्कर्ष काढायला लागतो.
मग समजा भावा-भावानेच वाटणी केली असेल, बहिणीला त्यात घेतलं नसेल, तिला डावलले असेल तर ती काय करू शकते? तर ती त्या वाटपाला आणि त्या वाटपाच्या अनुषंगाने ज्या ज्या काही गोष्टी झालेले आहेत मग ते करार असतील किंवा फेरफार नोंदी असतील या सगळ्याला रितसर आव्हान देऊ शकते आणि स्वतःचा हक्क किंवा हिस्सा परत मिळवण्याकरता योग्य ती कार्यवाही निश्चितपणे करू शकते.
आपण तेथे लक्षात ठेवा फक्त फेरफार झाला असेल तर त्याच्या करता प्रांताकडे अपील दाखल करणे पुरेस आहे. मात्र जर नोंदणीकृत वाटणी पत्र झाल असेल, त्या अनुषंगाने बाकीचे करार झाले असतील तर मात्र आपल्याला आपल्या हक्का करता दिवाणी न्यायालयात जाण्या वाचून कोणताही पर्याय नाही. त्यामुळे एखाद्या बहिणीला मालमत्ते मधून डावलले असेल तर ती कायदेशीर कार्यवाही निश्चित करू शकते.
फक्त प्रत्येक प्रकरणा नुसार व प्रत्येक प्रकरणातल्या परिस्थिती नुसार कायदेशीर कार्यवाही काय करायची, कुठून सुरुवात करायची हे थोड्या थोड्या प्रमाणात बदलत जाईल. तर या संदर्भात ज्यांना असं करायचं असेल त्यांनी त्या त्या क्षेत्रातल्या तज्ञांचा अवश्य सल्ला घ्यावा आणि नेहमी जस सांगितल जात की मुदतीचा कायदा तुमच्या विरोधात जाण्यापूर्वी, मुदतीत असतानाच आपलं योग्य ठिकाणी प्रकरण दाखल करण्याचा प्रयत्न करावा, जेणेकरून गुणवत्ता तर आहे पण मुदतबाह्य प्रकरण झालं अशी समस्या येऊन आपल्याला अडचण येणार नाही.
३) एखादा दावा एकतर्फी चालला असेल, एकतर्फी त्याचा निकाल झाला असेल तर त्याच्या नंतर पुन्हा दावा करता येतो का? : आता कायद्यामधलं एक प्रस्थापित तत्त्व आहे की जेव्हा एखादा दावा एखाद्या व्यक्तींमध्ये चालतो त्याची वाद निश्चिती होते, सुनावणी होते, त्याचा निकाल होतो तेव्हा त्याच दोन व्यक्तींमध्ये त्याच वादाच्या कारणाकरता पुन्हा नव्याने दावा दाखल करता येत नाही. आता यामध्ये असं होऊ शकतं की समजा प्रतिवादी विरुद्ध एकतर्फी दावा चाललाय, प्रतिवादींना समन्स मिळालेच नाहीत म्हणा किंवा त्यांची कल्पनाच नव्हती.
पण त्यांच्या अपरोक्ष तो एकतर्फी निकाल आलेला आहे. तर मग आता काय करायचं, प्रतिवादीने नवीन दावा दाखल करायचा का? तर नाही. कारण तुमच्या अपरोक्ष जरी झाला असला, प्रतिवादी सामील नसताना जरी झाला असला, तरी तो दावा झालेला आहे त्याचा निकाल झालेला आहे. आता त्या निकालाबद्दल जे काही आक्षेप आहे त्याला जे काही आव्हान द्यायचंय ते देण्याकरता आपल्याला अपील दाखल करणे गरजेचे आहे.
आता बरेचदा असं होतं की हा निकाल खूप आधी झालेला असतो आपल्याला आता कळतं, मग ते अपील दाखल करता येईल का, मुदतीत दाखल करता येईल का? तर प्रत्येक प्रकरणाच्या अनुषंगाने हा मुदतीचा मुद्दा बदलत जातो.पण मुदतीच्या कायद्यामध्ये एक महत्त्वाचा भाग असा आहे की अपील दाखल करायला जर आपल्याला विलंब झाल असेल तर तो विलंब माफ करता येऊ शकतो.
अर्थात त्याकरता आपल्याला आपली बाजू सिद्ध करणे आवश्यक आहे, आणि शेवटी ते न्यायालयाच्या मर्जीवर आहे की विलंब माफ करायचा का नाही करायचा. पण विलंब माफ करण्याची ताकद न्यायालया कडे आहे. दाव्याच्या बाबतीत तस नाही. दाव्याला जर विलंब झाला तर तो विलंब माफ करण्याची ताकद कायद्याने न्यायालयांना सुद्धा दिलेली नाही. म्हणून अशा परिस्थितीत आपील करण्याची एक संधी आपल्याकडे निश्चितपणे आहे.
आपल्या विरोधात एकतर्फी जो दावा चाललेला आहे त्याचा जो काही निकाल आलेला आहे, त्या सगळ्याचा अभ्यास करून आपण अपील दाखल करावे का? आपल अपील मुदतीत आहे का? मुदतीत नसेल तर किती विलंब झालाय? तो विलंब माफ होईल का? या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करावा आणि या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे एकदा मिळाली की आपण त्या निकाला विरोधात योग्य त्या ठिकाणी अपील पणे दाखल करू शकतो.
सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
