मित्रांनो दैनंदिन जीवनात अश्या बर्याच गोष्टी घडत असतात ज्याचा कायद्याशी संबंध येतो. त्याबद्दलची माहिती घेण्यासाठी आपण कायद्याची पुस्तके, लेख वाचण्याचा प्रयत्न करतो परंतु त्यांची भाषा आपणास समजणारी नसते. मग दूसरा पर्याय असतो तो वकिलांचे मार्गदर्शन घेण्याचा, परंतु बहुतेक वेळा आपणास त्यांची फिस परवडणारी नसते. त्यामुळे आपण कायद्याची माहिती देणारे आणि विशेष म्हणजे ती माहिती सामान्य व्यक्तिला समजेल अश्या भाषेत असणारे लेख वेळोवेळी आपल्या Info In Marathi या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करतो. जेणेकरून आपल्या हक्कांची, कायद्याची माहिती सामान्य लोकांना समजेल. ही माहिती आपणास फायदेशीर वाटली तर नक्की शेअर करा.
ज्या व्यक्तींचा कोर्टाची पायरी चढण्याचा कधी योग आलेला नाही त्यांना कदाचित हे माहीत नसेल की कोर्ट हे वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. आपण सहसा आपल्या शहरात, तालुक्यात असलेल्या दिवाणी & फौजदारी न्यायालयास कोर्ट म्हणून संबोधतो. परंतु आपल्या शहरात किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या महसुली न्यायालयाबाबत आपल्याला जास्त माहिती नसते. आजच्या या लेखात आपण या दोन न्यायालयांबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊ. त्यामुळे हा लेख शेवटपर्यंत वाच आणि आवडल्यास शेअर करा.
दिवाणी न्यायालय म्हणजे काय? : आपण आपल्या शहरात जे दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालय पाहतो ते Judiciary चा एक भाग आहे. या न्यायालयांमद्धे दिवाणी वाद ( म्हणजेच जमीन, प्रॉपर्टी, वारस हक्क ई.) आणि फौजदारी खटले चालतात. यामध्ये Specifically दिवाणी न्यायलयाबद्दल बोलायचे झाले तर, दिवाणी न्यायालय कनिष्ट स्तर आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर असे दोन प्रकार पडतात. रुपये 5 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी मूल्य असलेले प्रकरण दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर मध्ये चालतात, तर रु. 5 लाख पेक्षा अधिक मूल्य असलेले दावे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर या न्यायालयात चालतात.
दिवाणी न्यायालयात एखाद्या प्रकरणाची सुनावणी झाली, त्याचा निकाल आल्यानंतर त्याविरुद्धचा पहिला अपील हा जिल्हा न्यायालयात होते. आपण जिल्हा पातळीवर जे न्यायालय पाहतो तिथे 2 प्रकारचे न्यायालय असतात. एक म्हणजे जिल्हा न्यायालय, जे दिवाणी प्रकरणे चालवतात. आणि दुसरे म्हणजे सत्र न्यायालय, जे फौजदारी प्रकरणे चालवतात. त्यामुळे आपल्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या न्यायालयाच्या मुख्य द्वारावर आपणास ‘जिल्हा व सत्र न्यायालय’ असे लिहलेले दिसते.
जिल्हा न्यायालयात एखाद्या प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतर तो वादी किंवा प्रतिवादी पैकी एकाच्या बाजूने तर दुसर्याच्या विरुद्ध असतो. तेंव्हा ज्या पार्टीच्या विरुद्ध निकाल लागलेला आहे ती पार्टी पुढे उच्च न्यायालय इथे अपील करते. आपल्या महाराष्ट्रात ‘ बॉम्बे हायकोर्ट’ हे मुख्य उच्च न्यायालय आहे. तर औरंगाबाद आणि नागपुर मध्ये बॉम्बे हायकोर्टचे खंडपीठ आहे. गोवा येथील पणजी मध्ये असलेले उच्च न्यायालय देखील बॉम्बे हायकोर्टचे खंडपीठ आहे. मराठवाडा आणि विदर्भारतील नागरिकांना सोयिस्कर व्हावे यासाठी औरंगाबाद आणि नागपुर मध्ये खंडपीठ सुरू करण्यात आले आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या निकाला विरुद्ध पुढे सर्वोच्च न्यायालयात अपील होते. औरंगाबाद आणि नागपुर येथील खंडपीठाने दिलेल्या निकाला विरुद्धचे अपील देखील पुढे दिल्ली येथे सर्वोच्च न्यायालयात होते. काही व्यक्तींचा असा समज असतो की औरंगाबाद किंवा नागपुर खंडपीठाच्या निकाला विरुद्ध मुंबई येथील उच्च न्यायालयात अपील होते. तर तसे नसते.
आता हे झाले दिवाणी न्यायालय आणि त्याचे अपीलेट न्यायालय. आता आपण पाहू दिवाणी न्यायालयात कोणते प्रकरण चालतात? सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर प्रॉपर्टी बद्दलचे सर्व वाद, वरसाबद्दलचे सर्व वाद हे दिवाणी न्यायालयात चालतात. आपल्या शेतात किंवा प्रॉपर्टीवर इतरांनी केलेले अतिक्रम, जमिनीची वाटणी, कोणताही नोंदणीकृत दस्त रद्द करणे बाबतचे प्रकरण हे दिवाणी न्यायालयाट चालवले जाते. कदाचित आपल्या पैकी खूप कमी लोकांना माहीत असेल, नोंदणीकृत दस्त रद्द करण्याचा अधिकार फक्त दिवाणी न्यायालयास आहे.
महसुली न्यायालय म्हणजे काय? : महसुली न्यायालय हे अर्धन्यायिक न्यायालय असतात. म्हणजेच महसुली न्यायालयांना पूर्ण न्यायदानाचा दर्जा नसतो. महसुली न्यायालये ही प्रशासनाचा एक भाग असून ते महसुली कायद्यांवर चालते. आपल्या शहरात असलेले तहसीलदार यांच्यापासून महसुली न्यायालयांची सुरुवात होते. पुढे उप-विभागीय अधिकारी हे पहिले महसुली आपिलेट न्यायालय आहे. उप-विभागीय अधिकारी यांनी दिलेल्या निकाला विरूद्धची अपील ही माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांच्यापुढे होते. पुढे विभागीय आयुक्त व शेवटी न्यायाधिकरण हे आपिलेट महसुली न्यायालये आहेत.
महाराष्ट्रबद्दल बोलायचं झाला तर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, कुळ कायदा, तुकडे बंदी-तुकडे जोड कायदा या संबंधीचे प्रकरणे महसुली न्यायालयात चालवले जातात. महसुली न्यायालयात मुख्यात: फेरफार संबंधी असलेले प्रकरणे जास्त प्रमाणात चालतात. शेत रस्ता बाबतचे वाद देखील महसुली न्यायालयांमद्धे चालवले जातात. मंडळ अधिकार्यांनी मंजूर केलेला एखादा फेरफार आव्हणीत करावयाचा असल्यास तो प्रथम महसुली न्यायालय म्हणजेच तहसीलदार यांच्या महसूल न्यायालयात आव्हाणीत करता येतो. पुढे त्याचे अपील आपण वर सांगितल्याप्रमाणे क्रमवार चालत जाते.
प्रथम दर्शनी पाहता दिवाणी न्यायालय आणि महसुली न्यायालय हे समान दर्जांचे वाटू शकतात. परंतु भारतात न्यायव्यवस्थेकडे असलेले अधिकार आणि त्यांची व्याप्ती पाहता, न्यायव्यवस्थेचा भाग असलेले आणि पूर्ण न्यायिक असल्याने दिवाणी न्यायालय अधिक शक्तीशाली आहे. त्यांच्याकडे चालणार्या प्रकरणांची संख्या, त्यांच्याकडे असलेले अधिकार हे जास्त आहेत. असे असले तरी दिवाणी न्यायालय हे महसुली न्यायालयाच्या कामकाजात ढवळाढवळ करीत नाही.
सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.
अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
