मित्रांनो दैनंदिन जीवनात अश्या बर्याच गोष्टी घडत असतात ज्याचा कायद्याशी संबंध येतो. त्याबद्दलची माहिती घेण्यासाठी आपण कायद्याची पुस्तके, लेख वाचण्याचा प्रयत्न करतो परंतु त्यांची भाषा आपणास समजणारी नसते. मग दूसरा पर्याय असतो तो वकिलांचे मार्गदर्शन घेण्याचा, परंतु बहुतेक वेळा आपणास त्यांची फिस परवडणारी नसते. त्यामुळे आपण कायद्याची माहिती देणारे आणि विशेष म्हणजे ती माहिती सामान्य व्यक्तिला समजेल अश्या भाषेत असणारे लेख वेळोवेळी आपल्या Info In Marathi या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करतो. जेणेकरून आपल्या हक्कांची, कायद्याची माहिती सामान्य लोकांना समजेल. ही माहिती आपणास फायदेशीर वाटली तर नक्की शेअर करा.
आपल्यापैकी काही जणांनी पोकळीस्त नोंद हा शब्द ऐकला असेल किंवा बर्याच जणांनी हा शब्द नसेल ऐकला नसेल. तर पोकळीस्त नोंद म्हणजे नक्की काय त्याची थोडक्यात माहिती आज आपण या लेखात घेणार आहोत. त्यामुळे हा लेख शेवटपर्यंत वाचा. ‘पोकळीस्त नोंद’ हा बोली भाषेतला शब्द आहे, ज्याचा अर्थ आहे पोकळ किंवा इंग्लिश मध्ये याला Hollow म्हणतात.
आता पोकळीस्त नोंद याची व्याख्या किंवा पोकळीची नोंद या संदर्भात एखादं कलम किंवा कोणतेही कायदेशीर तरतूद आपल्याला आढळून येणार नाही. M.L.R.C म्हणजेच महाराष्ट्र लँड रेव्हेनू कोड असो किंवा त्या अंतर्गत केलेले नियम असो, ह्या कशामध्येही आपल्याला पोकळीस्त नोंद हा शब्द किंवा त्याच्याशी संबंधित कायदेशीर तरतुदी आढळून येणार नाहीत.
आपण या लेखाच्या सुरूवातीला सांगितल्या प्रमाणे हा बोली भाषेतला शब्द आहे, ज्याचा अर्थ आहे पोकळ किंवा hollow. आता या नोंदी नक्की काय असतात? याचा अर्थ काय? किंवा कोणतीही नोंद ही पोकळ नोंद केंव्हा असते? आणि एखादी नोंद पोकळीस्त नोंद जर ठरली तर त्याचं पुढे काय करतात? हे आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करू.
जेव्हा कोणत्याही महसूल अभिलेखात एका-मागून एक नोंदी होत जातात आणि कालांतराने अभिलेखात काही नोंदी अशा असतात ज्याचं काहीही कायदेशीर महत्व उरलेलं नसतं, मात्र तांत्रिक किंवा इतर काही कारणांमुळे ती नोंद मात्र तशीच कायम राहिलेली असते. उदाहरणार्थ, समजा एखाद्या सात-बारा वर 1 लाख रूपयांचा बोजा आहे. पुढे आता या कर्जाची परतफेड झाली म्हटल्यावर हा बोजा किंवा बोजा असलेली नोंद आहे ती कायदेशीर दृष्ट्या निरर्थक किंवा बिनकामाची आहे. बोली भाषेत ही नोंद पोकळीस्त नोंद आहे असे म्हंटले जाते.
जेव्हा अशी एखादी नोंद आढळून येते तेव्हा MLRC कायद्याच्या कलम 155 प्रमाणे त्याची दुरुस्ती करण्याचे अधिकार महसुली अधिकारी आणि कार्यालयांना आहेत. या अधिकारांचा वापर करून अशा पोकळीस्त नोंदी कमी करण्यात येतात. जेंव्हा विविध महसूल कार्यालयांची पाहणी होते, निरीक्षण होतं किंवा तपासणी होते तेव्हा जर अशा पोकळ नोंदी आढळल्या तर अधिकारी स्वतःहून कलम 155 मधल्या अधिकारांचा वापर करून अशा नोंदी रद्द करू शकतात.
जर आपल्यापैकी एखाद्याच्या जमिनीवर किंवा महसूल अभिलेखावर अशी एखादी नोंद आढळून येत असेल, ज्या नोंदीची आता अजिबात गरज नाही किंवा कायदेशीर दृष्ट्या ती निरर्थक किंवा पोकळ ठरलेली आहे तर ती नोंद रद्द करण्याचा आपण सुद्धा महसुली अधिकार्यांकडे अर्ज करू शकतो. अश्या अर्जाद्वारे ती नोंद रद्द करून घेऊ शकतो.
आता पोकळीस्त नोंद म्हणजे नक्की काय हे आपण बघितलं. थोडक्यात सांगायचं झालं तर भूतकाळात करण्यात आलेली एखादी नोंद जी आता कायदेशीर दृष्ट्या निरर्थक असेल, त्याची कायद्याच्या दृष्टीने काहीही मोल उरलेले नाही अशी नोंद जेव्हा रद्द केली जाते तेव्हा त्या नोंदणीला पोकळीस्त नोंद ठरवून रद्द करण्यात येते. पोकळीस्त नोंद हा बोली भाषेतला शब्द आहे, त्या संदर्भात कोणत्याही कायदेशीर तरतुदी आपल्याला महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता किंवा त्या अंतर्गत बनवलेले नियम यामध्ये आढळून येणार नाही.
सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.
अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
