नमस्कार मित्रांनो. आपण आपल्या इन्फोईन मराठी या वेबसाइट आणि फेसबुक पेज वर दररोज नवनवीन आणि रंजक माहिती आपल्या वाचकांसाठी घेऊन येतो. ही माहिती साध्या, सोप्या आणि समजेल अश्या भाषेत देण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. आज देखील आपणासाठी आम्ही एका खास विषयावर रंजक माहिती घेऊन आलो आहेत, त्यामुळे लेख शेवटपर्यंत वाचा.
तालुका कोर्टात न्यायाधीश होण्यासाठी एक महत्वाची पात्रता म्हणजे त्या व्यक्तीने कायद्याचे शिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक असते. तालुका कोर्टातील न्यायाधीशांना लॉ डिग्री आवश्यक आहे म्हणल्यावर त्याच्या पुढील जिल्हा कोर्ट, हाय कोर्ट, आणि सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांना देखील ही पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यातच भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणल्यावर पात्रता अजून वाढते.
परंतु, तुम्हाला माहीत आहे का भारतातील सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक असे सरन्यायाधीश होते ज्यांच्याकडे कायद्याची पदवी देखील नव्हती. न्यायमूर्ती कैलाश नाथ वांचू हे भारताचे 10 वे सरन्यायाधीश होते. ते ICS अधिकारी होते आणि अनेक घटनांमुळे भारताच्या सरन्यायाधीशपदापर्यंत पोहोचले. त्यानंतर जवळपास वर्षभर त्यांनी हे पद भूषवले आणि असे अनेक निर्णय दिले जे आजही स्मरणात आहेत.
वांचू यांचा जन्म 1903 मध्ये मध्यप्रदेशात झाला. ते त्यांच्या कुटुंबातील पहिले न्यायाधीश होते. 1924 मध्ये त्यांनी भारतीय नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यानंतर प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी ते United Kingdome येथे गेले. वांचू हे शिक्षणाने वकील नव्हते परंतु Indian Civil Services प्रशिक्षणादरम्यान त्यांना फौजदारी कायद्याबद्दल जे काही शिकवले गेले, ते त्यांनी चांगले आत्मसात केले. प्रशिक्षणानंतर परतल्यावर सन 1926 मध्ये ते उत्तर प्रदेशात कलेक्टर म्हणून रुजू झाले. कलेक्टर म्हणूनही ते प्रसिद्ध होते.
कलेक्टर असलेले वांचू हे सरन्यायाधीश कसे झाले याची कथा रंजक आहे. 11 एप्रिल 1967 रोजी तत्कालीन CJI के. सुब्बाराव यांनी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवण्यासाठी राजीनामा दिला. त्यानंतर वांचू यांची देशाचे 10 वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. 24 एप्रिल 1967 रोजी ते देशाचे CJI बनले. ते या पदावर 10 महिने राहिले. 24 फेब्रुवारी 1968 रोजी ते निवृत्त झाले. आपल्या कार्यकाळात त्यांनी 355 न्यायनिवाडे दिले.
न्यायमूर्ती वांचू यांनी या काळात १२८६ बेंच वर कामकाज पाहिले. त्यांना कामगार कायदा, संविधान कायदा आणि मालमत्ता कायदा या विषयांमध्ये रस होता. त्यांच्या निवृत्तीनंतर, न्यायमूर्ती मोहम्मद हिदायतुल्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला . वांचूचे काही निर्णय देशासाठी उदाहरण ठरले. आयसी गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार या प्रकरणात ते आउट ऑफ द बॉक्स बोलले.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, संसद संविधानाच्या तिसऱ्या भागात दुरुस्ती करू शकत नाही. ते मूलभूत अधिकारांशी संबंधित होते. न्यायमूर्ती वांचू म्हणाले की, संविधानाचा कोणताही भाग बदलण्यासाठी संसद स्वतंत्र आहे. दक्षिण रेल्वेचे महाव्यवस्थापक विरुद्ध रंगाचारी या प्रकरणात ते पुन्हा आउट ऑफ द बॉक्स बोलले. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
याशिवाय असे अनेक निर्णय होते ज्यात वांचू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांच्या विरोधात जाऊन आपले म्हणणे मांडले. ते धारदार आणि कायदेशीर बाबींचे जाणकार मानले जात होते.
सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
