रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया UPI द्वारे केलेल्या पेमेंटवर शुल्क आकारू शकते. अशा बातम्या गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत होत्या. मात्र दरम्यान, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने दिलासा देणारी माहिती दिली आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की सरकार UPI पेमेंट सेवेवर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क लावण्याचा विचार करत नाही.
अर्थ मंत्रालयाने ट्विट केले की, ‘UPI हे असे डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे जे लोकांसाठी अत्यंत सोयीचे आहे आणि अर्थव्यवस्थेत त्याचे मोठे योगदान आहे. UPI पेमेंट सेवेवर कोणतेही शुल्क आकारण्याचा सरकार विचार करत नाही. सेवा पुरवठादारांसाठी खर्च वसुलीसाठी इतर पर्यायांचा विचार केला जाईल. डिजिटल पेमेंट इको सिस्टीम मजबूत करण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी आर्थिक मदत जाहीर केली होती. यंदाही ही मदत सुरूच राहणार आहे.
UPI is a digital public good with immense convenience for the public & productivity gains for the economy. There is no consideration in Govt to levy any charges for UPI services. The concerns of the service providers for cost recovery have to be met through other means. (1/2)
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 21, 2022
NPCI ने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशात दर महिन्याला UPI पेमेंट वापरणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे . केवळ जुलै महिन्यातच देशात एकूण 600 कोटींचे व्यवहार झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. यामध्ये एकूण 10.2 लाख कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला आहे. देशातील UPI वापरकर्त्यांचा दर 7 टक्क्यांहून अधिक वाढला आहे.
जानेवारी 2020 मध्ये केंद्राने UPI आणि Desi RuPay डेबिट कार्ड व्यवहारांवरील व्यापारी सवलत दर मागे घेतला, ज्यामुळे UPI द्वारे पेमेंटमध्ये झपाट्याने वाढ झाली. MDR हे व्यापाऱ्याने बँक, कार्ड नेटवर्क आणि पॉइंट-ऑफ-सेल प्रदात्याला ऑफलाइन व्यवहारांसाठी आणि ऑनलाइन खरेदीसाठी पेमेंट गेटवेसाठी दिलेले शुल्क आहे.
