एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेचे आमदार फोडून भाजपच्या पाठिंब्यावर भलेही सरकार स्थापन केले असेल, पण सरकार टिकवून ठेवण्याची आणि शिवसेना पक्षावर दावा ठोकण्याची लढाई सर्वोच्च न्यायालयासमोर आणि निवडणूक आयोगासमोर जिंकावी लागेल. शिवसेनेत उभी फूट पाडल्यानंतर, आता शिंदे गटाने अखेर निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून शिवसेना पक्षावर आपला दावा ठोकला आहे. शिवसेना पक्षाचे नाव, चिन्ह आणि मालमत्ता कोणाला मिळणार याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेणार आहे.
शिंदे यांच्याकडे शिवसेनेचे आमदार आणि खासदार दोघांचेही बहुमत असल्याचे दिसते. शिंदे यांना शिवसेनेच्या 55 पैकी 40 आमदारांचा पाठिंबा आहे, तर आता 19 पैकी 12 खासदारही शिंदे यांच्या पाठीशी उभे असल्याचे दिसत आहे. उद्धव गट बॅकफूटवर असला तरी पक्ष रचनेत उद्धव यांची पकड कायम असल्याचे बोलले जात आहे. शिवसेना उद्धव गट की शिंदे गट हे निवडणूक आयोग ठरवेल. याविषयावर एका मुलाखतीमद्धे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस वाय कुरेशी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर समजले की सध्याच्या परिस्थितीनुसार निवडणूक आयोग कोणत्या गटाला ‘मुख्य पक्ष’चा दर्जा देण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.
पक्षाचे दोन गटात विभाजन झाल्यास, निवडणूक आयोग कोणत्या मापदंडांवर मुख्य पक्ष ठरवतो? : पक्षातील गटबाजीनंतर निवडणूक आयोग दाव्यांची तपासणी करून दोन बाबींवर निर्णय घेतो. प्रथम, कोणत्या गटाकडे आमदार आणि खासदारांचे बहुमत आहे. दुसरे, पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीत कोणाच्या बाजूने बहुमत आहे. दोन्ही पक्षांचे दावे या दोन तराजूवर तोलले जातात. पक्ष रचनेत आमदार-खासदारांसह कोणत्या गटाला बहुमत आहे हे आयोग पाहतो. निवडणूक आयोग दोन्ही पक्षांच्या दाव्यांना बहुमताचे तत्त्व लागू करून ‘मुख्य पक्ष’ म्हणून गट घोषित करण्याचा निर्णय घेतो.
पक्षीय वादात निवडणूक आयोग कोणत्या नियमांनुसार निर्णय घेतो? : निवडणूक आयोगा हा निर्णय Election symbol order, 1968 अंतर्गत घेते. यातील पॅरा 15 अंतर्गत, निवडणूक आयोग पक्षाचे चिन्ह आणि नाव केवळ समाधानाच्या आधारावर ठरवतो. विविध गटांतील स्थिती, संख्याबळ, आमदार-खासदारांच्या आकड्यांवरून हे ठरविले जाते. निवडणूक आयोगाचा निर्णय सर्व वर्ग आणि गटांना बंधनकारक आहे, म्हणजेच सर्व घटकांना हा निर्णय मान्य करावा लागेल.
निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला प्रमुख पक्ष घोषित केले तर उद्धव गट काय करणार? : उद्धव गट अल्पमतात राहिल्यास त्यांना नवीन पक्ष म्हणून नोंदणी करावी लागेल. उद्धव गटाचे आमदार आणि खासदार नव्या पक्षाचे सदस्य मानले जातील.
सध्याच्या स्थितीत शिंदे गटाकडे आमदार-खासदारांचे बहुमत असले तरी पक्षाच्या कार्यकारिणीत स्थिती स्पष्ट नाही. अशा परिस्थितीत कोणत्या गटाचे वर्चस्व राहिल? : निवडणूक आयोगासाठी ही आव्हानात्मक परिस्थिती आहे. या स्थितीत निवडणूक आयोगाचे काम अवघड होईल. मात्र दोन्ही गटातील बहुमताचा आकडा जाणून घेण्याचा निवडणूक आयोग प्रयत्न करू शकते.
पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेत कोणत्या गटाचे बहुमत आहे? यावर निवडणूक आयोग कसा निर्णय घेणार, निवडणूक आयोग grass root level ला जाऊन तपासणी करणार का? : नाही, निवडणूक आयोग जमिनीवर कोणतीही चाचणी घेणार नाही. निवडणूक आयोग पक्षाचे रेकॉर्ड आणि दोन्ही गटांचे दावे तपासतात. उदाहरणार्थ, दोन्ही गट त्यांच्या दाव्यांच्या समर्थनार्थ नेत्यांच्या स्वाक्षरी केलेल्या याद्या देतील. निवडणूक आयोग दोघांचे दावे सिद्ध करण्यास सांगू शकतो.
पक्षाचे नाव, चिन्ह, मालमत्ता आणि निधीचीही गट-तटांमध्ये विभागणी करता येईल का? : याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशही आहे. सामान्यतः, कौटुंबिक मालमत्तेच्या प्रकरणात न्यायालय विभाजनाचे आदेश देते, परंतु राजकीय पक्षांच्या बाबतीत तसे नसते. निवडणूक आयोग कोणत्या गटाला ‘मुख्य पक्ष’ म्हणून घोषित करेल, त्या पक्षाचे नाव, चिन्ह आणि मालमत्ता सर्व त्याच्याकडे जाईल.
निवडणूक आयोग पक्ष चिन्ह गोठवून दोन्ही गटांना नवीन पक्ष चिन्हे देण्याचा निर्णय घेऊ शकतो का? : काही दिवसांत निवडणुका होणार असतील, तर अशा स्थितीत निवडणूक आयोग प्रमुख पक्षाचे चिन्ह गोठवतो. यानंतर दोन्ही गटांना निवडणूक लढवण्यासाठी नवीन चिन्हे देण्यात येतात. पण महाराष्ट्रात २-३ वर्षे निवडणुका होणार नाहीत. अशा स्थितीत पक्षाचे चिन्ह गोठवण्याची गरज नाही. कोणत्या गटाला बहुमत आहे हे निवडणूक आयोगाने ठरवायचे आहे.
उद्धव यांनी पक्ष रचनेवर आपली पकड कायम ठेवली आणि एकनाथ शिंदे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये फूट पाडू शकले नाही तर? : अशी परिस्थिती निवडणूक आयोगासाठी गुंतागुंतीची ठरेल. साधारणत: बहुसंख्य खासदार आणि आमदार हे जास्त महत्त्वाचे मानले जातात. पण पक्षाची रचना खूप मोठी असेल आणि ती पूर्णपणे दुसऱ्या गटाच्या विरोधात असेल तर ती वेगळी परिस्थिती आहे. मात्र आमदार-खासदारांचे बहुमत महत्त्वाचे ठरते. तसेच प्रत्येक पक्षाचे एक संविधान असते, जे निवडणूक आयोगाकडे दाखल करण्यात आलेले असते. त्या पक्षाच्या संविधानामद्धे पक्षामद्धे फुट पडल्यानंतरच्या परिस्थिती बाबत काही तोडगा निघू शकतो का हे देखील पाहिले जाते.
