मित्रांनो दैनंदिन जीवनात अश्या बर्याच गोष्टी घडत असतात ज्याचा कायद्याशी संबंध येतो. त्याबद्दलची माहिती घेण्यासाठी आपण कायद्याची पुस्तके, लेख वाचण्याचा प्रयत्न करतो परंतु त्यांची भाषा आपणास समजणारी नसते. मग दूसरा पर्याय असतो तो वकिलांचे मार्गदर्शन घेण्याचा, परंतु बहुतेक वेळा आपणास त्यांची फिस परवडणारी नसते. त्यामुळे आपण कायद्याची माहिती देणारे आणि विशेष म्हणजे ती माहिती सामान्य व्यक्तिला समजेल अश्या भाषेत असणारे लेख वेळोवेळी आपल्या Info In Marathi या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करतो. जेणेकरून आपल्या हक्कांची, कायद्याची माहिती सामान्य लोकांना समजेल. ही माहिती आपणास फायदेशीर वाटली तर नक्की शेअर करा.
मित्रांनो कायद्याचे खूप महत्त्वाचे तत्त्व आहे. एखादा दावा एकदा का न्यायनिर्णीत झाला की त्याच मागणीसाठी तसाच दावा पुन्हा दाखल करता येत नाही. परंतु त्या निर्णयाविरुद्ध वरिष्ठ न्यायालयात अपील करू शकता. कायद्याचे हे तत्त्व दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908 चे कलम 11 मध्ये Res-Judicata या संकल्पनेने आपणास पहावयास मिळते.
आजच्या या लेखामद्धे आपण जाणून घेऊ की कोण-कोणत्या परिस्थितीमध्ये असा दिवाणी दावा दाखल करू शकतो आणि कोणत्या परिस्थितीमध्ये असा दिवाणी दावा दाखल करू शकणार नाही. या सविस्तर कायदेशीर माहितीसाठी हा लेख शेवटपर्यंत वाचा आणि माहिती आवडल्यास नक्की शेअर करा.
दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908 चे कलम 11 मध्ये असे स्पष्ट नमूद आहे की, कोणतेही कोर्ट अशा दाव्यांचा अथवा अशा मुद्द्यांचा विचार करू शकत नाही की ज्यामध्ये त्याच दाव्याचा किंवा मुद्याचा आणि त्याच पक्षकारांमध्ये किंवा अशा पक्षकारांमध्ये की ज्यांना पूर्वीच्या पक्षकारांतर्फे काही अधिकार मिळाले असतील आणि त्या पूर्वीच्या दाव्यामध्ये कोर्टाने पुरावे ऐकून घेऊन न्यायनिर्णय दिलेला असतो.
कायद्याची परिभाषा थोडी अवघड असल्याने थोडे सोप्या भाषेत उदाहरणाने समजून घेऊयात. समजा A आणि B या व्यक्तींमध्ये एका खुल्या प्लॉट संबंधी वाद आहे. या वादासंबंधी A या व्यक्तीने B विरुद्ध दिवाणी न्यायालयात प्लॉटचा कब्जा मिळण्यासंबंधीचा दावा दाखल केला. कोर्टाने संपूर्ण प्रकरण चालवून शेवटी न्यायनिर्णय दिला. न्यायनिर्णयात कोर्टाने वादी A यांची मागणी अमान्य करत निकाल प्रतिवादी B यांच्या बाजूने दिला.
दिवाणी न्यायालयाच्या निकाला विरुद्ध वादी A यांनी अपील केले नाही. काही काळाने प्रतिवादी B यांचे निधन झाले. त्या खुल्या प्लॉटवर प्रतिवादीचा मुलगा BB यांनी ताबा मिळवला.
आता, A या व्यक्तीने पुन्हा दिवाणी न्यायालयात त्याच खुल्या प्लॉट संबंधी BB या व्यक्ती विरुद्ध कब्जा मिळणे संबंधीचा दावा दाखल केला. असा दावा पहिल्याच सुनावणी मध्ये काढून टाकला जातो. हा दावा काढून टाकण्याचे कारण म्हणजे Res-judicata. दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908 चे कलम 11 नुसार हा दावा पुन्हा चालवला जाऊ शकत नाही.
थोडक्यात महत्त्वाची बाब एकच आहे कि दिवाणी प्रक्रिया संहिताचे कलम 11 अन्वये एखाद्या दाव्यामध्ये न्यायनिर्णय दिलेला असेल तर कोर्ट पुन्हा त्याच मुद्द्यावर, तेच पक्षकार ( किंवा त्यांचे वारस) आणि त्याच दाव्यावर न्यायनिर्णय देणार नाहीत. यालाच आपण Res-Judicata असे म्हणतो. वरील उदाहरणात A या व्यक्तीने कायद्याने त्याला दिलेला अपील करण्याचा अधिकार स्वीकारून वरिष्ठ न्यायालयात अपील करणे आवश्यक होते.
सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.
अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
