टोल का भरतात? टोलमागचं अर्थशास्त्र!! जाणून घ्या!!

“साहेबांनी 65 टोलनाके बंद पाडले, मी त्यात अजून ॲड केला”. समृद्धी महामार्गावरील टोल नाका मनसे कार्यकर्त्यांनी फोडल्यानंतर अमित ठाकरे यांची ही प्रतिक्रिया होती. अमित ठाकरे यांच्या नाशिक दौऱ्यावर सिन्नर तालुक्यातल्या समृद्धी महामार्गावरील टोल नाक्यावरून जात असताना टोल नाक्यावरील कर्मचार्‍यांनी अमित ठाकरेंची कार अडवली.

त्यानंतर मनसेच्या संतप्त पदाधिकाऱ्यांनी टोल तोडफोड केली. यावर अमित ठाकरेंनी अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यामुळे राज ठाकरे यांच्या टोल विरोधात आंदोलनाची पुन्हा एकदा आठवण महाराष्ट्राला झाली आहे. राज ठाकरे यांच्या आंदोलनानंतर टोल नाके बंद देखील झाले होते. हा मुद्दा पुन्हा शांत झाला आणि राज्यांमध्ये अनेक जुने नवे प्रकल्पही त्यामध्ये सामान्य जनतेला आजही टोल भरावा लागतोय.

यातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कर स्वरूपात सामान्य जनता रोड आणि इतर इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी जवळपास 18 प्रकारचे टॅक्स भरते. असे असतानासुद्धा महत्त्वाच्या महामार्गावरून जात असताना टोल भरावाच लागतो. त्यामुळे टोलची सिस्टीम नेमकी कुठल्या कारणासाठी आणली गेली? एखादा रस्ता बांधून 20-25 वर्षांचा कालावधी झाला तरी टोल भरायला लागतो.

महत्त्वाचं म्हणजे सरकारी कंपन्या ऐवजी खाजगी कंपन्या टोल का जमा करतात? या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला मिळणाऱ आहेत.
फक्त राज्यात नाही तर संपूर्ण भारतभर यामध्ये टोल चालू करण्याचा श्रेय दिले जाते सध्या केंद्रात रस्ते वाहतूक मंत्री असलेल्या नितीन गडकरी यांना. 2022 मध्ये संसदेमध्ये एका प्रश्नाला उत्तर देताना नितीन गडकरींनी स्वतःला फादर ऑफ टोल सिस्टीम इन इंडिया अस म्हणून घेतलं होतं.

खरं तर भारतात 1995 च्या शिवसेना भाजपा सरकारमध्ये सार्वजनिक खात्याचे मंत्री असताना गडकरी यांनी ठाणे-भिवंडी बायपास हा रोड बीओटी तत्त्वानुसार बांधाला होता आणि देशातला पहिला टोल चालू झाला होता. मात्र गडकरींच्या टोल सिस्टीमचे उदाहरण देण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचा उदाहरण म्हणजे मुंबई-पुणे एक्सप्रेस होय.

युती सरकारच्या काळांमध्ये बांधकाम चालू झालेले या प्रकल्पाचे बांधकाम 2004 मध्ये पूर्ण झाला होत. त्यानुसार आता 20 वर्ष होत आले होत. तरी देखील पुणे मुंबई एक्सप्रेस वरून जाताना टोल हा द्यावाच लागतो. पण महत्त्वाच्या मार्गांवर आपल्याला टोल द्यावा लागतो.? तर हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला त्या मार्गांचा बांधकाम कसं होतं हे देखील समजून घ्यावे लागेल.

रस्ते आणि महामार्ग बांधण्यासाठी हजारो कोटींचा खर्च येत असतो. मात्र,प्रत्येक वेळी सरकारला असे मोठे प्रकल्प पाहण्यासाठी आपल्या स्वतःच्या तिजोरीतून पैसे खर्च करणं शक्य नसतं. यासोबतच रस्त्यांच्या मेंटेनन्सचा खर्च देखील मोठा असतो. मग अशावेळी 1991 च्या नंतर एक ऑप्शन समोर आला.

तो म्हणजे खाजगी क्षेत्राला रस्ते बांधकाम यांसारख्या कामांमध्ये सहभागी करून घेण. मात्र रस्त्यांच्या बांधकामामुळे भरभराट होवून जी आर्थिक संपन्नता वाढेल आणि त्यातून मग सरकारचे उत्पन्न वाढेल हे खूप लांबच गणित असतं आणि खासगी क्षेत्राला बसवणे अवघड होतं. अशा वेळी खासगी क्षेत्र रस्तेबांधणी सहभागी देखील होईल आणि खासगी क्षेत्राला त्यांच्या गुंतवणुकीवर परतावा सुद्धा लवकर देण्याची गरज निर्माण झाली आणि यांतून PPP सारखं मॉडेल समोर आलं.

PPP म्हणजे पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप होय. सोप्या शब्दात सरकार आणि खासगी क्षेत्र पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी एकत्र येतात. आता एकत्र आल्यानंतर सरकार आणि खासगी क्षेत्र यांचा रोल कसा राहतो? त्याचे सुद्धा अनेक मॉडेल्स समोर आली आहेत. त्यातले सर्वात जास्त वापरले गेलेलं मॉडेल आहे ते म्हणजे बीओटी होय.

बीओटी म्हणजे बिल्ड ऑपरेटर अँड ट्रान्सफर होय. यामध्ये खाजगी क्षेत्र करारात मान्य केलेली ही रक्कम गुंतवून रस्त्याचे बांधकाम करत म्हणजे सरकार आणि खासगी कंपनी रस्त्याच्या बांधकामात वापरले जातात. रस्त्याचे बांधकाम झाल्यानंतर हा रस्ता खाजगी कंपनीला हा रस्ता ऑपरेट करण्यासाठी दिला जातो, म्हणजे ही खाजगी कंपनी या रस्त्याचा मेंटेनेस देखील बघते.

पण त्याच वेळी रस्त्याच्या बांधकामाला वापरले गेलेलं पैसे रिकव्हर करण्यासाठी एक खाजगी कंपनीकडून रस्त्यांवर ती टोल नाके बसवले जातात. त्यामुळे तुम्हाला अनेक वेळा रस्त्यांवर ती खासगी कंपनीकडून टोलवसूली चालू असल्याच दिसून येतं. यावरून रस्ते बांधकाम आज किती भांडवल लावलेले आहे? त्यानंतर मेंटेन असा खर्च नेमका किती आहे? हे बघून खासगी कंपनीच्या टोल वसुलीचा कार्यकाळ ठरवला जातो.

साधारण याच्यामध्ये कार्यकाळ तर 20 ते 30 वर्ष रस्ते प्रकल्प खासगी कंपनीला ऑपरेट करण्यासाठी दिला जातो. हा कार्यकाळ संपल्यानंतर येते बीओटी मधील तिसरी प्रोसेस. ज्यामध्ये मग खासगी क्षेत्र तो प्रकल्प पूर्णपणे सरकारला हस्तांतरित करतो म्हणजेच ट्रान्सफर करतो. मात्र, बीओटीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतोय असा आरोप होत असतात. विशेषता खाजगी क्षेत्रातल्या कंपन्यांना टोल जमा करण्याची खुली सूट देण्यात आल्याची आरोप होत असतात.

या सोबतच खासगी कंपन्यांकडून अनेकदा सरकारी असलेला आपलं कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू केलं जातं आणि अव्वाच्या सव्वा रक्कम वसूल केली जाते, याची काही उदाहरणे समोर आली होती. मग त्याच वेळी काही प्रकल्पांमध्ये टोलच्या माध्यमातून सुद्धा बांधकामात लावलेली गुंतवणूक रिकव्हर होत नसल्याने खासगी कंपन्यांच्या वाट्याला तोटा सुद्धा आलेला होता.

त्यामुळे पीपीपीसाठी देखील अनेक वेळा खाजगी पार्टनर शोधणे सरकारला जमत नव्हतं, अशा वेळी मग हायब्रिद अंनुईटी मोडेल सारखा पर्याय समोर आला. या मॉडेलमध्ये बीओटीप्रमाणे काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले. त्यानुसार रस्त्यांचे बांधकाम झाल्यानंतर काही प्रत्येक वर्षी ठराविक रक्कम सरकारकडून खासगी कंपनीला दिली जाते.

या मॉडेलमध्ये टोल घेण्याची जबाबदारी मात्र ही सरकारचीच असते. तसेच सरकार टोलच्या माध्यमातून पैसा जमा करतात व त्यामधून खासगी कंपनीने रोड बांधकामासाठी जो पैसा लावलेला आहे तो खासगी कंपनीला परत केला जातो. मात्र, टोल सिस्टीम नेमकी कशी काम करते? ते पाहण्यासाठी आपल्याला पुन्हा एकदा मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेचे उदाहरण देता येईल.

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस बांधकाम विभाग महाराष्ट्र शासन आणि आयआरबी या खाजगी कंपनीने एकत्र येऊन PPP मॉडेल अंतर्गत केलेला होत. त्यानंतर मग आयआरबी कंपनीला 2019 पर्यंत टोल जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यामध्ये कंपनीला एक्स्प्रेस वेच्या मेंटेनन्स देखील काम देण्यात आलं होतं.

महत्त्वाचं म्हणजे आयआरबीने त्यांची 15 वर्षांच्या टोलसाठी त्यांची प्रोजेक्टमधील टोल सोबतच 918 कोटी रुपये सरकारला दिले होते. पण त्याच वेळी आयआरबी प्रोजेक्ट कॉस्ट आणि सरकारला दिलेले पैसे 2018 मध्ये रिव्हर झाल्याचा आरोप होतोय.
मात्र असे आरोप आयआरबीने 2019 पर्यंत टोल वसुली चालूच ठेवली.

आता प्रश्न उरतो तो म्हणजे खासगी कंपनीला देण्यात आलेला होता. टोलचा ताबा हा कंपनीने प्रकल्प सरकारला दिल्यानंतर संपतो का? तर असं होतं नाही. तर अनेकदा रोड मेंटेनच कारण समोर करून सरकारकडून टोलवसुली केली जाते. महत्त्वाचं म्हणजे या टोल वसुलीचे कॉन्ट्रॅक्टसुद्धा कंपन्यांना दिले जातात.

यामध्ये खाजगी रोड मेंटेनन्स आणि त्यासाठी कंपनीला टोल जमा करण्याची जाते. रोड मेंटेनेसमध्ये केवळ रस्ते डागडुजी नाही तर हायवे वरती ॲम्बुलन्स, शौचालय सुविधा सुध्दा ऑपरेटरला द्यायचे असतात. या सोबतच टोलच्या रक्कम मधील ठराविक रक्कम सुद्धा सरकारला जमा करावी लागते.

यास मॉडेलला अंतर्गत कंपनीचा मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर के सुरुवातीचा 15 वर्षाचा टोल जमा करण्याचा कालावधी संपल्यानंतर सुद्धा पुढची 10 आणि 2 महिन्यांसाठी या कंपनीला टोल जमा करण्याचा कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आलं होतं. या 10 वर्षांसाठी आयआरबी कंपनी 8262 कोटी सरकारला देणार आहे.

थोडक्यात काय तर आधी रोड बांधण्याचे पैसा रिकव्हर करण्यासाठी आणि नंतर रोड मेंटेनेस नावाखाली टोल जमा करावा लागतो. ही दोन्ही कामे खासगी कंपन्यांना सोपविण्यात येत असल्याने खासगी कंपन्या सरकारी मालकीच्या रोडवरती दिसत असतात. तुम्हाला टोलवसुली संदर्भात ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली? आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा..