तुकडेबंदी कायदा म्हणजे काय? त्या कायद्यात कोणती सुधारणा झाली?

महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्रात तुकडे बंदी लागू आहे. म्हणजे काय? तर तुमच्या जिल्ह्यात तुकड्याचा जे काही प्रमाणभुत क्षेत्र आहे त्यापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेता येत नाही, अशा जमीनीचा व्यवहार केला तर त्याची दस्त नोंदणी होत नाही म्हणजे जमीन विकत घेतली पण ती नावावर होऊ शकत नाही.

अशातच महाराष्ट्र सरकारने 12 जुलै 2021 रोजी एक परिपत्रक काढले आणि त्यानंतर एक-दोन-तीन अशा गुंठामध्ये जमिनीचा व्यवहार करण्यावर खरेदी विक्री करण्यावर निबंध आनले. या परिपत्रकाचा अनेकांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला हे प्रकरण नंतर न्यायालयात गेलं. त्यानंतर 5 मे 2022 रोजी सरकारने राजपत्र प्रसिद्ध केलं आणि त्या राजपत्रनुसार महाराष्ट्रातल्या सगळ्यात जिल्ह्यांसाठी जिराईत जमिनीसाठी हे प्रमाण क्षेत्र 20 गुंठे आणि बागायत जमिनीसाठी तुकड्याचा प्रमाणपत्र 10 गुंठ्य निश्चित करण्यात आल.

पण बऱ्याच शेतकऱ्यांना अगदी 1-2 गुंठासाठी जमिनीचा व्यवहार करावा लागतो. खरेदी-विक्री करावी लागते. कारण ते विहिरीसाठी जमीन आवश्यक असते किंवा शेतरस्तेसाठी आवश्यक असते. नवीन निर्णय झाल्यावर आता अशा शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक गोष्ट आहे. कारण महाराष्ट्र सरकारने तुकडेबंदी कायदा सुधारणा केली आहे. नेमकी सुधारणा काय आहेत? कोणत्या चार कारणांसाठी जमीन तुम्ही तुकड्यात खरेदी-विक्री करु शकता? याची सविस्तर माहिती आपण पाहणार आहोत.

तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्याच प्रारुप महाराष्ट्र सरकारने 14 जुलै 2023 रोजी प्रसिद्ध केला होता. या प्रारूपात कायद्यात शिथिलता आधी नियम होते. या प्रारूपावर हरकती आक्षेप सूचना मागविण्यात आले होते आणि त्यानंतर हे प्रारूप अंतिम करण्याचे जिथे राजपत्र आहे ते 14 मार्च 2024 रोजी महाराष्ट्र सरकारने प्रसिद्ध आहे ते तात्काळ लागू करण्यात आला आहे. आता ही जी काही सुधारणा करण्यात आली आहे ती 4 बाबींसाठी लागू असणार आहेत.

पहिली विहिरीसाठी दुसरं रस्त्यासाठी तिसरं म्हणजे सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केल्यानंतर किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या शिल्लक जमिनीसाठी आणि चौथा म्हणजे केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या ग्रामीण घरकुल योजनेच्या लाभासाठी गुंठे जमिनीत तुम्हाला व्यवहार करणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागणार आहे. विहिरीसाठी नमुना 12 मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करायचा आहे.

अर्जासोबत पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरनाने दिलेलं ना हरकत प्रमाणपत्र जोडायचा आहे. त्यानंतरच विहिरीसाठी महत्त्वाच्या बाबी कोणत्या असणार आहेत ते पाहुयात. यामध्ये संबंधित किमान प्रवण क्षेत्र धारण केला असावा. दुसरं जिल्हाधिकारी विहिरी करता कमाल गुंठापर्यंत जमिनीच्या हस्तांतरणाला मंजुरी देऊ शकेल. म्हणजे पाच गुंठ्यांत पर्यंत तुम्ही जमिनीची विक्री करू शकता आणि तिसरे म्हणजे अशा जमिनीच्या विक्री खतानंतर तिच्या वापराकरता मर्यादित असा शेरा सातबारा उताऱ्यावर विचारतात नोंदवला जाईल.

क्षेत्र रस्त्यासाठी नमुना 12 मध्ये अर्ज करायचा आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्जासोबत रस्त्याचा नकाशा जोडायचा आहे. जिल्हाधिकारी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर या रस्त्याबाबत अहवाल तहसीलदारांकडून तो अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी शेत जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास परवानगी देतील, अशा जमिनीच्या विक्री खतानंतर नजीकच्या जमीन धारकांच्या वापराकरता शेत रस्ता खुला राहील, अशी नोंद सातबारा उताऱ्यावरील इतर रखान्यात करण्यात येईल.

तिसरं कारण सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केलेनंतर किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या शिल्लक जमिनीसाठी, हस्तांतरणासाठी अर्ज करायचा आहे. अर्जासोबत भूसंपादनाचा अंतिम निवाडा किंवा प्रमाण पत्र जोडायचा आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकारी अर्जासोबत जोडलेल्या दस्तऐवजांचे पडताळणी केल्यानंतर अशा हस्तांतरनास मंजुरी दिली जाते.

चौथे कारण केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना ग्रामीण घरकुल लाभार्थी त्या लाभासाठी तुकड्यांमध्ये गुंठे जमिनीची खरेदी विक्री करता येऊ शकते. यासाठी सुद्धा तुम्हाला नमुना 12 मध्ये अर्ज करायचा आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज तुम्ही की तुम्ही जिल्हाधिकारी तुम्ही पात्र आहात की नाही त्याची पाहणी करतात. त्यानंतर ग्रामीण घरकुलासाठी प्रत्येक लाभार्थ्याला कमाल 1000 चौरस जमीन हस्तांतरण करण्यास जिल्हाधिकारी मंजुरी देऊ शकते.

आता हे जे काही तुम्हाला गुंठ्यांमध्ये जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करायचा आहे, त्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी आहेत. विहिरीसाठी तसेच घरकुलासाठी च्या लाभासाठी जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी केवळ एक वर्षासाठीच वैद्य असेल. अर्जदाराच्या विनंतीवरून पुढील 2 वर्षे केवळ मुदतवाढ मंजुरीला देण्यात येईल. ज्या कारणासाठी हस्तांतरणाची परवानगी मिळाली त्याच कारणासाठी जमिनीचा वापर करावा लागेल अन्यथा अशी मंजुरी प्रारंभापासून रद्द करण्याच मान्य करण्यात येईल.