नमस्कार मित्रांनो. आपण आपल्या इन्फोईन मराठी या वेबसाइट आणि फेसबुक पेज वर दररोज नवनवीन आणि उपयुक्त माहिती आपल्या वाचकांसाठी घेऊन येतो. ही माहिती साध्या, सोप्या आणि समजेल अश्या भाषेत देण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. आज देखील आपणासाठी आम्ही एका खास विषयावर उपयुक्त माहिती घेऊन आलो आहेत, त्यामुळे लेख शेवटपर्यंत वाचा.
साडी पगडी आणि खूप सारे सोन्याचे दागिने घातलेली महिला नुकतीच संयुक्त राष्ट्रांच्या एका सभेत दिसली. ती स्वतःला युनायटेड स्टेट्स ऑफ कैलास अर्थात यूएसके या देशाची प्रतिनिधी असल्याच म्हणाली आणि अचानक जगाने प्रश्न विचारला हा कुठला देश आहे? नित्यानंद कोण आहेत? कुणालाही असं देश म्हणून संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सहभागी होता येतं का? आणि कुणीही आपला स्वतंत्र देश स्थापन करू शकत का? जाणून घेऊया.
स्वामी नित्यानंद हे वादग्रस्त स्वयंघोषित गुरु आणि धर्मप्रसादक आहेत. यांचे व्हायरल व्हिडिओ तुम्ही कधी ना कधी पाहिले असतीलच. भारतात बरीच वर्ष जाहीर सत्संग आणि कार्यक्रम घेतल्यानंतर नित्यानंद यांनी काही वर्षांपूर्वी आपला स्वतंत्र देश स्थापन करत असल्याची घोषणा केली. त्याला नाव दिले युनायटेड स्टेट ऑफ कैलासा अर्थात यूएसके आणि याच देशाची प्रतिनिधी म्हणून ही महिला जी स्वतःला विजय प्रिया नित्यानंद म्हणते ती संयुक्त राष्ट्रांच्या एका चर्चासत्रात बसली आणि बोलली सुद्धा.
नंतर संयुक्त राष्ट्रांनी स्पष्ट केले कि ती जे काही बोलली ते विचारात घेतलं जाणार नाही, “या बैठका सर्वांसाठी खुल्या असतात तिथे कोणतीही व्यक्ती आपले विचार प्रकट करू शकते. कथित यु एस के च्या प्रतिनिधी ने केलेल्या वक्तव्यांकडे आम्ही दुर्लक्ष करत आहोत. अंतिम अहवालातही त्यांच्या विधानांचा उल्लेख होणार नाही. कारण त्यांचं बोलणं विषयाला धरून नव्हतं” असं UN च्या मानवाधिकार उच्चायुक्त विव्हियन क्वाक यांनी सांगितलं.
कोण आहेत नित्यानंद? : नित्यानंद वरती बलात्कार, अपहरण आणि फसवणुकीच्या आरोपांखाली भारतामध्ये गुन्हे दाखल आहेत. त्या संदर्भात तपास सुरू असतानाच नित्यानंद भारतातून पळून गेल्याचं गुजरात पोलिसांनी 2019 साली जाहीर केलं होतं. त्याच सुमारास नित्यानंद इक्वेटोरिया दक्षिण अमेरिकेतल्या देशातील एक बेट विकत घेतलं आणि तिथे नवा देश स्थापन करत असल्याचा दावा केला.
या देशाचा स्वतःचा झेंडा, एक घटना आहे, पासपोर्ट, बोधचिन्ह, चलन आणि रिझर्व बँक सुद्धा आहे. जगभरात आपले हजारो अनुयायी आणि दूतावास असल्याचा नित्यानंदचा दावा आहे. अर्थातच या देशाला कुणाची मान्यता नाही. त्यामुळे 24 फेब्रुवारीला जिनेवा मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक सामाजिक आणि सांस्कृतिक अधिकार समितीने म्हणजे सी ई एस सी आर ने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात या देशाचे प्रतिनिधी पोहोचले तेव्हा सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या.
खरंतर एखाद्या व्यक्तीने किंवा संघटनेने स्वतःचा स्वतंत्र देश जाहीर करण्याची घोषित करण्या ची ही काही पहिली वेळ नाही. तुम्हाला आठवत असेल 2017 साली इंदूरच्या एका तरुणांना इजिप्त आणि सुदान मधल्या बिर तविल या नो मॅन्स प्रदेशा मध्ये जाऊन आपला स्वतंत्र देश स्थापन केल्याचा दावा केला होता. गमतीचा भाग सोडला तर असं कोणीही एखाद्या प्रांताला स्वतंत्र देश म्हणून घोषित करू शकतो का?
नवीन देश कसा स्थापन होतो? : आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार सार्वभौम राष्ट्र म्हणजे असा देश ज्याच्या सीमा निश्चित केल्या आहेत, जिथे कायमस्वरूपी नागरिक राहतात, जिथे स्वतःच सरकार आहे आणि इतर सार्वभौम देशांशी त्यांचे संबंध आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती एखाद्या प्रदेशाला देश म्हणून मान्यता देणारी म्हणजे त्या प्रदेशाचं राज्यत्व किंवा त्यांचा स्टेट हूड मान्य करणारी अशी कुठली एखादी संस्था किंवा व्यवस्था अस्तित्वात नाहीये.
देश एकमेकांना अशी मान्यता देऊ शकतात पण जोवर संयुक्त राष्ट्र त्या देशाचे सार्वभौमत्व मान्य करत नाहीत तोवर त्याच्यावरती शिक्कामोर्तब होत नाही. पण संयुक्त राष्ट्रांची मान्यता म्हणजे देशाच्या सार्वभौमत्वावर शिक्का मोर्तब असल्याच मानलं जातं. थोडक्यात तुम्ही संयुक्त राष्ट्रांचा भाग असाल तर तुम्ही एक सार्वभौम राष्ट्र आहात असं मानलं जातं. अशी अधिकृत मान्यता असेल तर त्या देशाला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं संरक्षण मिळतं, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि वर्ल्ड बँकेसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांच सहकार्य म्हणजे कर्ज देखील मिळतं.
आता एखाद्या देशाला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देताना संयुक्त राष्ट्रांमध्ये साधारणपणे दोन गोष्टींचा विचार केला जातो. एक म्हणजे त्या प्रदेशातल्या लोकांचा स्वयंनिर्णयाचा अधिकार आणि दुसरं म्हणजे ज्या देशापासून ते लोक वेगळे होत आहेत त्या देशाच्या अखंडतेचा अधिकार. थोडक्यात मूळ देशाने मान्यता दिली तरच एखाद्या प्रदेशाला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आंतरराष्ट्रीय समुदायाची मान्यता मिळू शकते.
याच नियमाच्या आधारे अलीकडच्या काळात इंडोनेशियातून ईस्ट तिमूर आणि सुदान मधून दक्षिण सुदान हे देश अस्तित्वात आले. पण सोमालयातून वेगळे झालेल्या somaliland ला मात्र कोणाचीही मान्यता मिळू शकली नाही. सर्बिया मधून 2008 साली वेगळे झालेल्या कोसोवो ला 101 देशांची आणि वर्ल्ड बँकची ही मान्यता मिळाली.
ऑलिंपिक मध्येही त्यांची स्वतंत्र टीम खेळते पण कोसोवो ला संयुक्त राष्ट्रांची मान्यता मिळालेली नाही आणि यामागे ही काही कारण आहेत. कोसोवो ला मान्यता दिली तर रशियातले चेचेन्यासारखे प्रांत स्वयंनिर्णयाचा अधिकार मिळावा ही मागणी उचलून धरतील अशी भीती रशियाला वाटते. याच भीतीमुळे स्पेनने ही कोसवला मान्यता दिलेली नाही. स्पेन मधल्या कॅटलोनिया ने अनेक दशका पासून स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मागणी केली आहे. भारताने कोसोवो चे अस्तित्व नाकारलेलं नाही पण देश म्हणून कोसवला मान्यता दिलेली नाही.
इथे एक गोष्ट नमूद करायला हवी कोसोवो ने स्वातंत्र्य जाहीर केल्यानंतर सर्बिया ने हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये नेलं होतं. तेव्हा या वादावर कोर्टाने निर्वाला दिला की आंतरराष्ट्रीय कायद्यांमध्ये एखाद्या भूभागाला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून घोषित करण्यापासून रोखणारा कुठलाही नियम नाही. थोडक्यात कोणीही एक देश म्हणून स्वातंत्र्य जाहीर करू शकतो पण त्या देशाला इतर देशांची आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांची मान्यता मिळणे सुद्धा आवश्यक असतं. नाहीतर तुम्ही मी आपण सगळ्यांनीच आपल्या स्वतःच्या स्वतंत्र देशांवरती राज्य केलं असतं नाही का!
सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
