केंद्र सरकारने वक्फच्या मालमत्तांचाविषयक नियम बदलायचं ठरवलं आणि त्यासाठी सुधारणा विधेयक संसदेत मांडले, पण त्याविरोधात बराच गहजब झाल्यानंतर सरकारने संसदेच्या ते संयुक्त समितीकडे पाठवले. सर्व पक्ष नेत्यांशी चर्चा करून समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेणार असल्याचं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी म्हटले आहे. तर वक्फ बोर्ड म्हणजे नेमका काय? या वक्फ कायद्यामध्ये कोणत्या सरकारतर्फे सुचवण्यात आले आहेत? आणि त्यावर आक्षेप काय आहे? समजून घेऊयात..
वक्फ हा मूळ अरेबियन शब्द आहे याचा अर्थ होतो चारिटी धर्मादाय हेतूने इस्लामी कायद्यानुसार दान करण्यात आलेली संपत्ती. अशी संपत्ती दान करणाऱ्याला म्हटलं जातं वाखीप आणि या वाखीपाच्या संपत्तीची मालकी अल्लाकडे हस्तांतरित होते. ह्या सगळ्या मालमत्तांच्या व्यवस्थापनासाठी स्थापना करण्यात आली वक्फ बोर्डाची.
ही बोर्ड राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात. स्वातंत्र्यानंतर 1954 झाली वक्फ कायदा अस्तित्वात आला. नंतर याची जागा 1995 च्या वक्फ कायद्याने घेतली. 2013 या कायद्यात काही सुधारणा केल्या होत्या. भारतामध्ये 1932 आहेत आणि या वक्फ बोर्डाकडे संपूर्ण भारतात 9.4 लाख एकरची संपत्ती आहे. या जागा अत्यंत मोक्याच्या आहेत. संपत्ती बाबत संरक्षण मंत्रालय आणि रेल्वेनंतर वक्फ बोर्डाचा भारतात तिसरा क्रमांक आहे.
गेल्या दोन वर्षांत देशभरातल्या वेगवेगळ्या कोर्टामध्ये वक्फ कायद्यात बदल करण्याची मागणी करणाऱ्या सुमारे 120 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. वक्फ बोर्डाकडे जमीन कडून वाद झालेले आहेत तर उत्तर भारतात वक्फ बोर्ड रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन देखील झाले आहेत. जैन, शीख यांच्यासारख्या अल्पसंख्यांक समुदायाच्या इतर धर्मांना वक्फ सारखे कायदे लागू होत नाही या आधारावर ती वक्फ त्याला आव्हान देण्यात आले आहे आणि या बोर्डाचे कामकाज आणि नियमांमध्ये बदल सुचविण्यात आलेले आहेत.
यामध्ये वक्फ जमिनीचे सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांकडे काढून घेण्यात आलेले आहेत आणि ते अधिकार जिल्हाधिकारी किंवा उप आयुक्तांना देण्यात यावेत. तसेच केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्यस्तरीय वक्फ बोर्डा मधले दोन प्रतिनिधी हे बिगर मुस्लिम असावेत. बोहरा मुस्लिम आणि आगाखान मुस्लिम समुदायाला त्याला स्वतंत्र वक्फ बोर्ड स्थापन करण्याची परवानगी देण्यात यावी. केंद्रीय पोर्टल आणि डेटाबेसमध्ये यावरची नोंदणी करण्यात येईल. याची पोर्टल वरती वक्फच्या मालमत्तेचे देखभाल करणाऱ्या ट्रस्टला हिशोब सादर करावा लागेल.
एखादी मालमत्ता ही वक्फ अंतर्गत येते की नाही हे ठरवण्याचा वक्फ बोर्डाचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे. आधीपासून अस्तित्वात असणाऱ्या त्रिसदस्यीय वक्फ लवादाचे सदस्य संख्या कमी करून दोन वरती आणण्यात आले. या लवादाचा निर्णय अंतिम असणार नाही या लवादाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात 90 दिवसांच्या आतमध्ये उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागता येईल.
घटनेच्या विरोधात या अल्पसंख्याकांच्या विरोधात या आणि फूट पाडणाऱ्या असल्याचा आक्षेप विरोधकांनी घेतलेला आहे. वक्फ जमिनी मालमत्ता साठीच्या नोंदणीची प्रक्रिया किचकट करण्यात आल्याचा देखील आरोप करण्यात येतोय. बोर्डामध्ये दोन बिगर मुस्लिम प्रतिनिधींचा समावेश यावर देखील आक्षेप घेण्यात आलेला आहे. सोबतच कायद्यात प्रस्तावित सुधारणा अस्तित्वात आल्या तर वक्फच्या जमिनीचा मालक होतील असा आक्षेप घेतला जातोय.
तर काही मुस्लिम नेत्याच्या मते, वक्फच्या काही मोक्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे. हिंदू वोट बँकेला खुश करण्यासाठीच हे केले जाते. वक्फमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो आणि सध्याच्या कायद्यात काही कायद्यात तर नक्कीच आहे पण त्यांचा व्यवस्थापन नीट केलं जात नाहीये. याबाबत पुण्याचे मुख्य आयकर विभागाचे आयुक्त राहिलेले अंबर जब्बार खान यांना वाटतं की या बदलांमुळे रिअल इस्टेट उद्योगाला बळ मिळेल. पण यात एक सकारात्मक गोष्ट देखील त्याला दिसते. ते म्हणतात या निमित्ताने केंद्रीय वक्फ परिषदवर मुस्लिम आमदार आणि खासदारांचे असणारी मक्तेदारी संपुष्टात येईल, याचा मला आनंद आहे. या लोकांनी काहीच केलं नाही आणि त्यांचा सामान्य माणसांना काही फायदा झाला नाही.
वक्फ बोर्डात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढलेला आहे हे विधेयक मागे घ्यावे किंवा संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावी अशी सूचना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली होती आणि आता हे विधेयक संयुक्त समितीकडे जाईल.
