मित्रांनो दैनंदिन जीवनात अश्या बर्याच गोष्टी घडत असतात ज्याचा कायद्याशी संबंध येतो. त्याबद्दलची माहिती घेण्यासाठी आपण कायद्याची पुस्तके, लेख वाचण्याचा प्रयत्न करतो परंतु त्यांची भाषा आपणास समजणारी नसते. मग दूसरा पर्याय असतो तो वकिलांचे मार्गदर्शन घेण्याचा, परंतु बहुतेक वेळा आपणास त्यांची फिस परवडणारी नसते. त्यामुळे आपण कायद्याची माहिती देणारे आणि विशेष म्हणजे ती माहिती सामान्य व्यक्तिला समजेल अश्या भाषेत असणारे लेख वेळोवेळी आपल्या Info In Marathi या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करतो. जेणेकरून आपल्या हक्कांची, कायद्याची माहिती सामान्य लोकांना समजेल. ही माहिती आपणास फायदेशीर वाटली तर नक्की शेअर करा.
भारतातील न्यायालयांमद्धे कित्येक दिवाणी दावे प्रलंबित आहे. कित्येक दावे तर 8-10 वर्षांपर्यंत फक्त ट्रायल कोर्टात चालतात, पुढे जिल्हा कोर्ट, हाय कोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाचा प्रवास म्हणजे तो दावा 1-2 पिढ्यांपर्यंत चालतो. आता एखादे दिवाणी प्रकरण म्हणजे नेमके काय तर दोन पार्टीज मधील वाद. दोन पार्टीज मधील हा वाद वर्षानुवर्षे तसाच चालत राहिल्यास कोर्टाचा वेळ, पक्षाकरांचा वेळ आणि प्रॉपर्टीचे देखील नुकसान होतेच.
हे नुकसान टाळण्यासाठी काही वेळा वादी आणि प्रतिवादी यांच्यामध्ये तडजोड घडवून आणण्याचा प्रयत्न कोर्टातर्फे केला जातो. किंवा बरेच वेळा दोन पार्टीज स्वतः आपापसात तडजोड करून हा वाद मिटवून घेण्याचा प्रयत्न करतात. अश्या प्रकारे दोन पार्टी मध्ये झालेल्या तडजोडीचे नोंद कोर्टातील फाईल मध्ये घेऊन ते प्रकरण तिथेच संपवले जाते. आता प्रश्न येतो तो म्हणजे ती तडजोड पाळण्याचा!
जेंव्हा एखाद्या प्रकरणात तडजोड होते तेंव्हा त्यामध्ये 2 शक्यता असतात. पहिली शक्यता म्हणजे कुठल्याही अटी-शर्तीशिवाय प्रकरण मागे घेणे. आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, कोणत्याही अटी-शर्ती शिवाय प्रकरण मागे घेण्याचा हा पर्याय सर्वात चुकीचा आहे. अश्या प्रकारे दावा मागे घेतल्यास पुढे भविष्यात काही त्रास झाल्यास तो तास सहन करण्याशिवाय दूसरा पर्याय आपल्याकडे नसतो.
तडजोड करतानाची दुसरी शक्यता आणि सर्वत्र पाळली जाणारी प्रोसेस म्हणजे तडजोड हुकूमनामा किंवा Compromise Decree बनवून घेणे. तडजोडीच्या अनुषंगाने तडजोड हुकूमनामा किंवा कन्सेन्ट डिक्री घ्यावी याचा फायदा काय आहे? तर ठरलेल्या तडजोडीचे जर कोणी पालन केलं नाही तर त्याच्या विरोधात आपण त्या न्यायालयामध्ये एक्झिक्युशन प्रोसिडिंग अर्थात दरखास्त दाखल करू शकतो.
एक्झिक्युशन प्रोसिडिंग द्वारे कोर्टामार्फत त्या तडजोडीची आपण अंमलबजावणी करून घेऊ शकतो. तडजोडीमध्ये समजा करार करण्याचं, ताबा देण्याचं, पैसे परत देण्याचे, किंवा जमिनीची वाटणी करवयाची असं काही ठरलं असेल तर ह्या गोष्टी न्यायालयामार्फत करून घेता येतात. त्याच्या करता आपल्या कायदेशीर तरतुदींमध्ये अनेक पर्याय आहेत.
कोर्टात तडजोड झाली परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही तर कायदेशीर तरतुदींचा वापर करण्याकरीता आपल्याकडे तडजोड हुकूमनामा असणे गरजेचे आहे. त्या ऐवजी जर आपण दावा नुसताच मागे घेतला असेल आणि तडजोडीचे पालन नाही झालं तर आपल्याला जास्त काही कायदेशीर पर्याय उपलब्ध राहत नाहीत.
सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.
अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
