नमस्कार मित्रांनो. आपण आपल्या इन्फोईन मराठी या वेबसाइट आणि फेसबुक पेज वर दररोज नवनवीन आणि रंजक माहिती आपल्या वाचकांसाठी घेऊन येतो. ही माहिती सध्या, सोप्या आणि समजेल अश्या भाषेत देण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. आज देखील आपणासाठी आम्ही एका खास विषयावर रंजक माहिती घेऊन आलो आहेत, त्यामुळे लेख शेवटपर्यंत वाचा.
राज्य सरकार आयएएस अधिकाऱ्याला निलंबित किंवा बदली करू शकते. राज्य सरकारला बरखास्त करण्याचा अधिकार नाही. आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. सरकार त्यांना भारतीय राजपत्रात अधिसूचित करते, म्हणून या अधिकाऱ्यांना राजपत्रित अधिकारी असेही म्हणतात. म्हणजे राष्ट्रपतींशिवाय या अधिकाऱ्यांना कोणीही बडतर्फ करू शकत नाही. राज्य सरकार त्यांना केवळ निलंबित करू शकते.
आयएएस अधिकाऱ्याला बडतर्फ करण्याचे सेवा नियम आणि नियम घटनेच्या कलम ३११ मध्ये आहेत. यानुसार, संघाच्या नागरी सेवेचा किंवा अखिल भारतीय सेवेचा किंवा राज्याच्या नागरी सेवेचा सदस्य असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला तिची नियुक्ती करणार्या प्राधिकरणाशिवाय इतर कोणत्याही प्राधिकरणाद्वारे पदावरून काढून टाकता येणार नाही. तपासात आरोप सिद्ध झाल्यानंतर आणि त्या आरोपांबाबत सुनावणी घेण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतरच या अधिकाऱ्यांना निलंबित किंवा बडतर्फ केले जाते.
एका संवर्गातील अधिकारी दुसऱ्या संवर्गात पाठविण्याचे काम केंद्र सरकार राज्य सरकारशी सल्लामसलत करून करते. केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारांच्या संमतीने एका संवर्गातील अधिकाऱ्याची दुसऱ्या संवर्गात बदली करू शकते. एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आयएसला निलंबित करण्याचा अधिकार आहे, परंतु त्याला निलंबित करण्याचे कारण त्याच्या कॅडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीकडे पाठवावे लागेल. तो त्याचा निर्णय घेईल आणि त्याला हवे असल्यास निलंबन हटवू शकतो.
IAS, IPS, IFS (भारतीय वन सेवा), या तीन सेवा अखिल भारतीय सेवा आहेत ज्यांचे संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण भारत सरकारचे विभाग आहे. IAS च्या DOPT प्रमाणे, IPS चे गृह मंत्रालय आणि IFS चे पर्यावरण आणि वन मंत्रालय. त्याला पदावरून दूर करण्याचा आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा अधिकार केवळ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरणाला आहे.
केंद्र सरकारच्या 2015 च्या नवीन नियमानुसार आता कोणत्याही IAS किंवा IPS अधिकाऱ्याला एका आठवड्यापेक्षा जास्त काळ निलंबनात ठेवता येणार नाही. मात्र, ज्या ठिकाणी राज्य सरकारांच्या पुनरावलोकन समितीने आधीच परवानगी दिली आहे, अशा परिस्थितीत हा नियम लागू होणार नाही.
आयएएस अधिकारी हा संपूर्ण जिल्ह्यातील सर्वात प्रभावशाली व्यक्ती आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक विभागाला ते मार्गदर्शन करतात मग ते पोलीस खाते असो वा आरोग्य विभाग. केंद्रातही सर्व मंत्रालयांचे सचिव हे आयएएस अधिकारी आहेत, मग ते कोणतेही मंत्रालय असो. आयएएस अधिका-याचे काम हे त्याच्या क्षेत्रात नियुक्ती झाल्यानंतर सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी करणे आहे. जे SDM, ADM, DM सगळे मिळून करतात. यासोबतच सरकारमध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करणे आणि दैनंदिन व्यवहार चालवणे.
सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
