मित्रांनो दैनंदिन जीवनात अश्या बर्याच गोष्टी घडत असतात ज्याचा कायद्याशी संबंध येतो. त्याबद्दलची माहिती घेण्यासाठी आपण कायद्याची पुस्तके, लेख वाचण्याचा प्रयत्न करतो परंतु त्यांची भाषा आपणास समजणारी नसते. मग दूसरा पर्याय असतो तो वकिलांचे मार्गदर्शन घेण्याचा, परंतु बहुतेक वेळा आपणास त्यांची फिस परवडणारी नसते. त्यामुळे आपण कायद्याची माहिती देणारे आणि विशेष म्हणजे ती माहिती सामान्य व्यक्तिला समजेल अश्या भाषेत असणारे लेख वेळोवेळी आपल्या Info In Marathi या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करतो. जेणेकरून आपल्या हक्कांची, कायद्याची माहिती सामान्य लोकांना समजेल. ही माहिती आपणास फायदेशीर वाटली तर नक्की शेअर करा.
आपण समाजात नेहमी पाहत असतो किंवा अनुभवत असतो की आजोबांची, पणजोबांची किंवा आपण ज्याला ‘वडिलोपार्जित प्रॉपर्टी’ म्हणतो त्या संपूर्ण प्रॉपर्टीची विक्री वडिलांनी केलेली असते याबाबत त्यांनी त्यांच्या आपत्यांची म्हणजेच वारसांची संमती घेतलेले नसते. वारस 18 वर्षांपेक्षा लहान असो किंवा 18 वर्षांपेक्षा मोठे असतील तरी देखील संबंधीत विक्रीदस्त करताना त्यांच्या सहया घेतलेल्या नसतात.
तर हे कायद्याने योग्य आहे किंवा कायद्यामध्ये असे व्यवहार बेकायदेशीर मानले गेले आहेत? याबाबत आजच्या या कायदे विषयक लेखात आपण सविस्तर माहिती घेणार आहोत. त्यामुळे हा लेख शेवटपर्यंत वाचा आणि लेख महत्वाचा वाटल्यास आपल्या मित्र-परिवारासोबत नक्की शेअर करा.
साधारण संकल्पना हीच आहे की कोणतीही व्यक्ती स्वतःच्या हिस्स्यात आलेल्या प्रॉपर्टीची विक्री किंवा हस्तांतरण करू शकतो. परंतु आपल्या हिंदू एकत्र कुटुंब पद्धतीमध्ये कर्ता म्हणजे कुटुंब प्रमुख या नात्याने एक व्यक्ती असते जी कुटुंबासाठी फायदेशीर ठरतील अशा गोष्टी दैनंदिन व्यवहारातून करत असतात. तर मग वडील जर कर्ता असतील किंवा अन्य कोणी व्यक्ती कर्ता असेल आणि अशा व्यक्तीने वडिलोपार्जित संपूर्ण प्रॉपर्टी अथवा प्रॉपर्टीच्या काही भागाची विक्री केली तर उर्वरित सदस्यांच्या प्रॉपर्टी मधील हक्काबाबत काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 साली अशाच एका केसमध्ये न्यायनिर्णय दिला होता. केहरसिंग विरुद्ध नचित्तर कौर या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते की, ”जर कुटुंबातील कर्त्याने प्रॉपर्टीची विक्री केलेली असेल तर ती विक्री फक्त कुटुंबाच्या कायदेशीर गरजेसाठी केलेली असणे आवश्यक आहे.” त्यामुळे इथे एक गोष्ट तर स्पष्ट होते की कुटुंब प्रमुख हा वडीलोपार्जित प्रोपार्टीची विक्री त्या प्रॉपर्टीमधील भावी वरासदारांच्या सहमती शिवाय देखील करू शकतो, पण त्यासाठी एक अट आहे. ही विक्री फक्त कुटुंबाच्या कायदेशीर गरजा पूर्ण करण्यासाठी केलेली असावी. तर मग आता कुटुंबाच्या कायदेशीर गरजा म्हणजे काय हे पाहणे गरजेचे ठरते.
कायदेशीर गरज म्हणजे नक्की काय याबाबत देखील आपण संपूर्ण माहिती घेऊयात. सुप्रीम कोर्टने वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये Legal Necessity म्हणजेच कायदेशीर गरजा स्पष्ट केलेल्या आहेत. म्हणजेच हे असे काही कारणे आहेत ज्या कारणांसाठी प्रॉपर्टी विक्री केली तर त्यास आव्हणीत करता येणार नाही. ते कारणे खालील प्रमाणे आहेत.
1. कुटुंबाचे पालनपोषण : जर समजा कुटुंबात असणारी शेती काही कारणामुळे पिकली नाही, तर अशा वेळेस कुटुंबातील सदस्यांची उपासमार होणे शक्य आहे. तर अशा वेळेस कुटुंबातील सदस्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी प्रॉपर्टीची विक्री केली असेल तर त्यास आव्हणीत करता येणार नाही.
2. विकसन कामांसाठी : शेतामध्ये विहीर खोदणे किंवा शेतात माती भरणे इत्यादी कारणांसाठी प्रॉपर्टीच्या काही भागाची विक्री केली असेल तर त्यास देखील आव्हणीत करता येणार नाही.
3. कुटुंबातील सदस्याच्या लग्नासाठी किंवा उपचारासाठी : कुटुंबातील सदस्यांचे लग्न करावयाचे असेल किंवा एखाद्या रोगाचा उपचार करायचा असेल म्हणजे एखादी मोठी शस्त्रक्रिया वगैरे करायची असेल आणि त्याकरिता वडीलोपार्जित जमीन किंवा जमिनीचा काही भाग विक्री केला असेल तरी देखील असे खरेदीखत आव्हानीत करता येणार नाही.
4. कोर्ट केस लढण्यासाठी : चौथा मुद्दा आहे तो म्हणजे प्रॉपर्टीच्या संबंधाने कोर्टात एखादी केस सुरू असेल आणि त्या केसच्या खर्चासाठी प्रॉपर्टीचा काही भाग विकला तर त्यास देखील आव्हणीत करता येणार नाही.
5. वडिलोपार्जित कर्ज फेडण्यासाठी : बरेच वेळा असे पाहण्यात येते की एखाद्या व्यक्तीस वडीलोपार्जित प्रॉपर्टी सोबतच त्यांच्या पूर्वजांचे कर्ज देखील पाठीशी येते. हे कर्ज अनेक स्वरूपांचे असू शकते. बँकेचे कर्ज, जमीनीवरील बोजा, न भरलेला महसूल असे अनेक प्रकारचे वडीलोपार्जित कर्ज भरण्यासाठी प्रॉपर्टी किंवा प्रॉपर्टीचा काही भाग विकला असेल तर त्यास देखील Legal Necessity समजले जाते. त्यामुळे असा विक्री व्यवहार कायदेशीर ठरवला जातो.
आता आपण आपल्या मुख्य प्रश्नाकडे वळू. मुलांच्या संमती शिवाय वडील त्यांच्या नावे असलेली वडीलोपार्जित संपत्ती विकू शकतात का? तर याचे उत्तर केहरसिंग विरुद्ध नचित्तर कौर मध्ये दिलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावरून ‘हो’ असे देता येईल. परंतु, यासाठी सुप्रीम कोर्टाने वरील 5 अटी घालून दिलेल्या आहेत. या अटींची पूर्तता करत वडीलोपार्जित प्रॉपर्टी विक्री केली असल्यास ती विक्री कायदेशीर मानली जाते. परंतु, जमीन विक्री करताना केलेल्या दस्तामद्धे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेल्या Legal Necessity व्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी अश्या प्रकारे जमीन विक्री केलेली असल्यास ती विक्री बेकायदेशीर ठरते.
अश्या बेकायदेशीर विक्री विरुद्ध वडीलोपार्जित जमीन विक्री करणार्या व्यक्तीचे मुलं-मुली सक्षम दिवाणी न्यायालयात धाव घेऊ शकतात. Legal Necessity व्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी झालेला असा दस्त रद्द करण्याचा अधिकार फक्त दिवाणी न्यायालयास आहे. त्यामुळे दिवाणी न्यायालयामध्ये जमिनीची विक्री कुटुंबाच्या कायदेशीर गरजा पूर्ण करण्यासाठी नव्हे तर इतर कारणांसाठी केली होती हे पुराव्यानिशी सिद्ध केल्यास तो दस्त रद्द होऊ शकतो.
मित्रांनो, आजचा हा कायदेशीर लेख तुम्हाला समजला असेल अशी अपेक्षा करतो. या संबंधी आपले काही प्रश्न असतील तर कमेंट सेक्षण मध्ये नक्की विचारू शकता. आपले इतर काही कायदेशीर प्रश्न असतील तर आम्हाला आपल्या फेसबुक पेज वर विचारू शकता. असेच इतर कायदेशीर लेख पाहण्यासाठी तुम्ही आपल्या फेसबुक पेज Info In मराठी ला भेट देऊ शकता.
सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.
अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
