चार्जशीट म्हणजे काय ? याविषयी संपूर्ण माहिती जाणून घ्या या लेखातून !

नमस्कार मित्रांनो. आपण आपल्या इन्फोईन मराठी या वेबसाइट आणि फेसबुक पेज वर दररोज नवनवीन आणि उपयुक्त माहिती आपल्या वाचकांसाठी घेऊन येतो. ही माहिती साध्या, सोप्या आणि समजेल अश्या भाषेत देण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. आज देखील आपणासाठी आम्ही एका खास विषयावर उपयुक्त माहिती घेऊन आलो आहेत, त्यामुळे लेख शेवटपर्यंत वाचा.

सध्या देशभरात विविध आंदोलने होत आहेत, आरोप-प्रत्यारोप झडत आहेत आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका असते ती म्हणजे पोलिसांची. कारण पोलिस अनेकदा चार्जशीट दाखल करतात, आरोपपत्र दाखल करता, FIR नोंदवले जात. पण या सगळ्या पार्श्वभूमीवर चार्जशीट म्हणजे नेमकं काय किंवा समजा बजावने म्हणजे नेमकं काय? अशा अनेक गोष्टी असतात की ज्या कदाचित आपल्याला माहित नसतात. त्याच आज तुमच्यापर्यंत सोप्या भाषेत पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न आहेत.

चार्जशीट अर्थात आरोपपत्र आरोपांची नोंद एक अधिकृत कागदपत्रे फौजदारी दंड प्रक्रिया कायद्याच्या कलम 173 नुसार हे आरोपपत्र दाखल केले जातात आणि त्यानुसार तपास पूर्ण झाल्यानंतर पोलिस अधिकारी न्यायालयाकडे आपलं म्हणणं हे आरोप पत्राद्वारे सादर करत असतात. या आरोप पत्रामध्ये फिर्यादी आणि आरोपींची नावं सुद्धा लिहिली जातात.

मग त्यापुढे जी घटना घडली आहे, म्हणजे त्याची माहिती नेमकी घटना कुठे घडली आहे म्हणजे त्या गुन्ह्याच्या ठिकाणी अशा सगळ्या बाबींचा समावेश असतो. या शिवाय यामध्ये साक्षीदारांची नावे, कुठला अपघात घडला आहे का? आणि घडलं असेल तर तो कोणाकडून अशा सगळ्या गोष्टींचा यामध्ये समावेश केलेला असतो.

एखाद्या गोष्टीतला किंवा एखादी जो काही गुन्हा घडलेला आहे त्यातला जो आरोपी आहे त्याला कोणी अटक केली आहे का की नाही याची सुद्धा माहिती दिली असते. याचबरोबर, तो आरोपी जामिनावर आहे किंवा नाही किंवा जामीन प्रक्रिया अशा सार्‍या गोष्टी यामध्ये समाविष्ट केल्या जातात. प्रत्येक गुन्ह्यासाठी स्वतंत्र असा आरोप पत्र असत.

पण एका वर्षात घडलेल्या एकाच प्रकारच्या 3 गुन्ह्यांसाठी एकच आरोपपत्र दाखल करण्यात येत. कलम 197 नुसार केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांवर जर तुम्हाला खटला दाखल करायचा असेल तर त्यासाठी केंद्राची आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांवर जर तुम्हाला खटला दाखल करायचा असेल तर त्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता ही घ्यावी लागते.

FIR आणि आरोपपत्र फरक काय? : आरोपपत्र आणि एफ.आय.आरमध्ये म्हणजे प्रथम माहिती अहवाल हा पोलिसांच्या अधिकारक्षेत्रात गुन्हेगारी घटनेबद्दल माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी तयार केलेला अहवाल असतो. FIR हे कागदपत्र आहेत औपचारिकपणे पोलिसांना कारवाई करता येते. तसेच अनामिक कॉल वर किंवा पोलीस स्टेशनवर माहिती देणाऱ्या व्यक्तीच्या सांगण्यावरुन FIR देखील दाखल केले जाऊ शकत.

तसेच संबंधित व्यक्ती पेपरची एक प्रत मिळविण्‍यासाठी आग्रह करू शकतो. FIR ची कॉपी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना आणि न्याय दंडाधिकार्‍यांना पाठवली जाते, तर आरोपपत्र हे पोलिसांनी संबंधित गुन्ह्याचा तपास करून तयार केलेलं कागदपत्रे असतं. यामध्ये आरोपीने उल्लंघन केलेल्या विविध कायदे कायद्याचे उल्लंघन कसं केलं गेलं याबद्दलची इत्थंभूत माहिती आहे ती न्यायालयाकडे दिली जाते.

थोडक्यात FIR गुन्ह्याचा तपास सुरू केला जातो आणि तपासाची पूर्तता झाल्यानंतर त्याच्या शेवटी आरोपपत्र दाखल करण्यात येतात. पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर न्यायालय पत्रांची तपासणी करत आणि तथ्य असेल तर खटला पुढे चालतो किंवा मग तो रद्द होतो.

आरोपपत्र दाखल करणाऱ्या काही कालमर्यादा असतात का ?: आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी वेळेची मर्यादा नाही. आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात असेल किंवा न्यायालयीन कोठडीत असेल तर त्याला 60 किंवा 90 दिवसांच्या आत फौजदारी दंड प्रक्रिया कायद्याच्या 167 अंतर्गत आरोपपत्र दाखल न केल्यास जामीन मिळू शकेल.

मात्र फिर्यादी पक्ष हा उच्च न्यायालयात याचिका करून संबंधित प्रकरणात जनद सुनावणी करण्याची विनंती करू शकतो, अशी अनेक उदाहरणं आपण नेहमीच बातम्यांमधून वाचत असतो पाहत असतो. संविधानातील 21 नुसार हा मूलभूत अधिकार सुद्धा देण्यात आला आहे. तसा मूलभूत अधिकार केवळ या फियादी आहे असं नाही, तर प्रकरण निकाली काढण्यासाठी दोन्ही पक्षांना समान अधिकार उपलब्ध आहेत. त्यामुळे न्यायालयासमोर समोर चालणाऱ्या आरोप-प्रत्यारोपांनीपेक्षा खटल्यात काय घडामोडी घडत आहेत हे जास्त महत्त्वाच आहे.

सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.