काही दिवसांपूर्वी बदलापुरात लहान मुलींवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेचा पोलिसांच्या ताब्यात असताना मृत्यू झाला आणि पुन्हा एकदा एन्काऊंटर अशी चर्चा तापली. एकीकडे इन्स्टंट न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होतेय तर दुसरीकडे आरोपीला कायदेशीर मार्गाने शिक्षा व्हायला हवी होती? असं मत काहींनी मांडले आहे. पण एन्काऊंटर म्हणजे काय? आणि यापूर्वीच कोणती एन्काऊंटर चर्चेत आली होती? चला तर मग समजून घेऊयात.
एन्काऊंटर म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला शत्रुत्वाने भेटणे किंवा समोरासमोर किंवा वाद होण याचा पोलीस किंवा गुन्हेगारी जगताशी संबंधित अर्थ होतो पोलिसांसोबत झालेली चकमक होय. पण कायद्यामध्ये एन्काऊंटर हा शब्द नाही, याला म्हटलं जातं न्यायालयीन व कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय एखाद्या व्यक्तीची पोलिसांकडे केली जाणारी हत्या होय.
भारतीय संविधानाच्या आर्टिकल 21 नुसार कोणत्याही व्यक्तीचे जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. अपवाद कायद्यानुसार करण्यात आलेली कारवाई होय. भारतीय न्याय संहितेच्या सेक्शन 44 नुसार प्रत्येक व्यक्तीला राईट टू सेल्फ डिफेन्स म्हणजे स्वसंरक्षणाचा हक्क आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा समितिनुसार पोलीस अटकेच्या कारवाईदरम्यान विरोध करत असेल किंवा पळून जायचा प्रयत्न करत असेल तर हात खड्यांचा वापर करू शकतात.
एन्काऊंटर, एन्काऊंटर स्पेशलिस्ट हे दोन्ही शब्द 80 च्या दशकामध्ये प्रसिद्धीस आले. नव्वदच्या दशकात मुंबईमध्ये गॅंगस्टर माफिया आणि अंडरवर्ल्डचा धबधबा होता. या टोळ्यांमध्ये सातत्याने गँगवार वाढ होत होती आणि त्यावेळी मुंबईत गॅंगवार संपवण्यासाठी पोलीस विभाग आणि तेव्हाच्या सरकारने काही पावले उचललीत. काही पथक नेमण्यात आली. मुंबईच्या एन्काऊंटर हिस्टरीमध्ये महत्वाची ठरली ती 1983 ची बॅच.
वरिष्ठ पत्रकार हुसेन यांनी त्यांच्या एका लेखात 83 च्या या बॅचला किलर बॅच असं म्हटलं होतं. मुंबईच्या गुन्हेगारी विश्वात धडकी भरवली. प्रदीप शर्मा, प्रफुल्ल भोसले, विजय साळसकर, रवींद्र आंग्रे या अधिकाऱ्यांना पोलीस ट्रेनिंग स्कूलमध्ये विशेष प्रशिक्षण देण्यात आलं. ही बॅच 1984 साली सेवेत दाखल झाली आणि पुढे हे अधिकारी एन्काऊंटर स्पेशलिस्ट म्हणून गाजले.
पोलीस खात्यात एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट असं कोणतंही पद नसतं. त्यामुळे सगळ्यांना सारखंच प्रशिक्षण दिलं जातं, असं मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त यांनी स्पष्ट केले होतं. मुंबईत एन्काऊंटर प्रमाण कमी होतं आणि 1982 साली इसाक बागवान यांनी डॉन मन्या सुर्वेचा केलेला एन्काऊंटर हा मुंबईसह देशातला पहिला एन्काऊंटर मानला जातो. 1987 सालच्या गुंड रमा नाईकचा एन्काऊंटर आणि त्याच सालचा अनेक मुंबईत एन्काऊंटर गाजली होती. 1995 पोलीस अधिकारी यांनी गुन्हे शाखा आणि विभागीय आयुक्तांना आदेश देऊन प्रत्येक 10 वॉन्टेड गुन्हेगारांची यादी तयार करायला सांगितली होती.
देशाबाबत बोलायचं झालं तर दिल्लीतला 2008 च बाटला हाऊस एन्काऊंटर, 2006 मध्ये झालेलं सोहराबुद्दीन शेख आणि तुळसीराम प्रजापती एन्काऊंटर, 2004 झाली गुजरात पोलिसांनी केलेल्या इश्रत जहा एन्काऊंटर ही वादग्रस्त ठरली होती. या आधीच्या सरकार मधील केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी एका प्रश्नाच्या राज्यसभेत उत्तर देताना भारतातल्या एन्काऊंटर विषयाची आकडेवारी सांगितली होती. एप्रिल 2016- मार्च 2017 या काळात एकूण 169 एन्काऊंटरस नोंदवण्यात आली होती. एप्रिल 2021 ते मार्च 2022 या काळामध्ये 139 एन्काऊंटरची नोंद झाली. कोविड वर्षांमध्ये एन्काऊंटर मधल्या मृत्यूचे प्रमाण कमी होतं, पण त्यानंतरच्या वर्षात मात्र ते पुन्हा वाढेल. या 6 वर्षांमध्ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने फक्त एकदाच कारवाई करण्यास सुचवलं होतं. तर एप्रिल 2016 ते मार्च 2022 या काळातल्या पोलीस एन्काऊंटर मधले मृत्यूंच्या 160 प्रकरणांमध्ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने एकूण 7 कोटी 16 लाख 50 हजारांचे नुकसान भरपाई देण्याचे सुचवले आहे.
2009 सालचा रामनारायण गुप्ता ऊर्फ लखनभैय्या एन्काऊंटर चांगलाच वादग्रस्त ठरला. मुंबईतल्या वर्सोवा मधल्या नाना-नानी पार्कमध्ये तेव्हा पोलिस सेवेत असणाऱ्या प्रदीप शर्मा यांनी हा एन्काउंटर केला होता. हा फेक एन्काऊंटर असल्याचा आरोप झाला. अनेक वर्षांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर मार्च 2024 मध्ये मुंबई प्रदीप शर्मा यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. 2019 आली हैदराबादमध्ये पशुवैद्य असणाऱ्या तरुणीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. या प्रकरणातील 4 आरोपींना घटनास्थळी पाहणी करण्यासाठी नेण्यात आलेला असताना आरोपींनी पोलिसांची पिस्तूल हिसकावण्याचा प्रयत्न केला आणि यानंतर पोलिसांसोबत झालेल्या एन्काऊंटरमध्ये हे चौघे मारले गेल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश बी एस शिरपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या आरोपींवर घेण्याच्या हेतूने आणि या गोळीबारामुळे मृत्यू होणार हे माहिती असूनही गोळ्या झाडण्यात आल्याचे या समितीने आपल्या अहवालात म्हटलं.
पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या केसचा निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने एन्काऊंटरमध्ये होणाऱ्या मृत्यूंचे तपासाबाबत 16 मार्गदर्शक तत्व सांगितले. यामध्ये पुराव्यांचा जतन, तातडीने FIR दाखल करणं, शवविच्छेदन प्रक्रियेचा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, सीआयडी किंवा दुसऱ्या पोलीस स्टेशनच्या टीमद्वारे स्वतंत्र चौकशी, घटनेची माहिती राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला देणे आणि वेळेमध्ये खटल्याचं कामकाज पूर्ण करणं यासारख्या सूचनांचा समावेश आहे
