नमस्कार मित्रांनो. आपण आपल्या इन्फोईन मराठी या वेबसाइट आणि फेसबुक पेज वर दररोज नवनवीन आणि उपयुक्त माहिती आपल्या वाचकांसाठी घेऊन येतो. ही माहिती साध्या, सोप्या आणि समजेल अश्या भाषेत देण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. आज देखील आपणासाठी आम्ही एका खास विषयावर उपयुक्त माहिती घेऊन आलो आहेत, त्यामुळे लेख शेवटपर्यंत वाचा.
गहाण ठेवलेली जमीन परत मिळते का? आणि ती कशी मिळू शकते? :
उत्तर : आता गहाण म्हणजे नक्की काय? तर जेव्हा आपण एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेकडून काही रक्कम कर्ज म्हणून घेतो आणि त्या कर्जाच्या परतफेडची हमी म्हणून आपण आपली मालमत्ता किंवा जमीन ही त्या व्यक्तीकडे गहाण टाकतो. म्हणजे दुर्दैवाने समजा आपल्याला आपल्या कर्जाची परतफेड नाही करता आली तर त्या व्यक्तीला ती जमीन जप्त करून त्याची लिलाव किंवा विक्री करून त्याच्या कर्जाची वसुली करता येतील.
म्हणजे थोडक्यात आपण घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीची हमी म्हणून आपण ती जमीन ठेवलेली असते. साहजिकपणे अशी जमीन जर आपल्याला परत हवी असेल किंवा सोडवून हवी असेल तर आपण कर्ज घेतलेल आहे त्याची परतफेड करणे आवश्यक आहे. आणि एकदा का आपण त्या कर्जाची परतफेड केली की आपण केलेलं गहाण खत हे रद्दबादल करता येतं किंवा त्या गहाणखताच्या विरोधात म्हणजे एका कडन दुसऱ्याला जे घाण खत केलेल आहे त्याचा रिव्हर्स मोर्गेज म्हणजे उलट घाणखत सुद्धा करण्यात येत.
म्हणजे एखाद्याने एखादी जमीन गहाण टाकली कर्ज घेतलं त्या कर्जाची परतफेड केली आणि जे गहाण खत होत त्याचा उलट गहाण खत केलं किंवा ते मूळ गहाण खत रद्द झालं की त्या जमिनी मधला कर्ज देणाऱ्या व्यक्तीचा जो काही इतर अधिकार किंवा बोजा होता तो आपोआप पणे नाहीसा होतो आणि ती जमीन पुन्हा एकदा पूर्णतः त्या मालकाच्या मालकीची होते.
मात्र यामध्ये बरेचदा काय होतं की कर्जाची परतफेड केली जाते पण उलट गहाण खत किंवा ते घाण खत रद्द करण्याचं राहून जात आणि जर याच्यामध्ये बराच कालावधी गेला तर त्याच्यावरनं वाद निर्माण होतात. म्हणजे तुम्ही गहाण खत रद्द का नाही केलं किंवा मग गहाण खत आत्तापर्यंत जर कायम आहे तर आत्तापर्यंत आम्ही दिलेल्या कर्जाच व्याज पाहिजे किंवा जर वारस असतील म्हणजे कर्ज आपण एका कडून घेतलंय त्याला परतफेड केली
आणि त्याच्यानंतर जर त्याच निधन झालं आणि त्याच्या वारसांनी जर असं म्हटलं की आम्हाला ती परतफेड मिळालेच नाही तर मग या सगळ्या गोष्टींवरून अनेक अनेक वाद उद्भवू शकतात. हे सगळं टाळण्याकरता आपण कर्जाची परतफेड एकदा केली की लवकरात लवकर रिव्हर्स मॉर्गेज म्हणजे उलट गहाण खत करावं किंवा ते गहाण खत रद्द करून घ्यावे. म्हणजे आपली जमीन आणि त्या जमिनीतील आपला हक्क पुन्हा एकदा निर्धोक होईल.
पुढचा प्रश्न आहे निशाणी पाच चा अर्ज फेटाळल्यावर काय होईल? :
उत्तर : आता निशाणी पाच चा अर्ज म्हणजे काय तर थोडक्यात सांगायचं झालं तर मूळ गावात चालेल पर्यंत आपल्याला जेव्हा टेम्पररी किंवा तूर्तास चालेल असे आदेश वगैरे हवे असतात, स्टे हवा असतो, टेंपररी स्टे हवा असतो तेव्हा आपण निशाणी पाच खाली अर्ज करतो. आता अर्ज फेटाळला याचा अर्थ दावाही फेटाळला जाईल का? तर असं नसतं.
दावा गुणवत्तेवर चालून त्याचा काय निकाल लागायचा तो लागेल. आता निशाणी पाच चा अर्ज फेटाळला की दोन मुख्य पर्याय आपल्याकडे उपलब्ध असतात. एक म्हणजे दावापुढे चालवणे आणि दुसरं म्हणजे जो अर्ज फेटाळलेला आहे त्याच्या विरोधात अपील दाखल करने. समजा निशाणी पाच चा अर्ज फेटाळला त्याच्यावर आपण ताबडतोब अपील केलं आणि त्या अपीलाने खालच्या कोर्टाच्या ऑर्डरला स्टे दिला आणि शिवाय आपल्याला टेम्पररी स्टे सुद्धा जर मिळाला ज्याला ऍड इंटरिम म्हणतात
तर निशाणी पाच चा अर्ज फेटाळल्याचा गैरफायदा घेऊन मालमत्तेमध्ये त्रयस्थ हक्क निर्माण करणं किंवा मालमत्तेची विक्री आणि हस्तांतरण करणे हे होऊ शकत नाही, जे वादीकरता फार महत्त्वाचं आणि फायद्याचं ठरतं. परंतु दुर्दैवाने समजा निशाणी पाचचा अर्ज फेटाळला गेला, त्याच्यावर आपण अपील केलं नाही, किंवा अपिलात आपल्याला हवा तसा आदेश मिळाला नाही आणि याचा फायदा किंवा गैरफायदा घेऊन दरम्यानच्या काळात त्या प्रतिवादीने त्या मालमत्तेची विक्री केली,
हस्तांतरण केलं किंवा त्याच्यामध्ये तृतीयपक्ष हक्क निर्माण केले तर काय होतं? तर इथे आपल्याला लिस्ट पेंडान्स हे कायदेशीर तत्व लागू होते. कोणत्याही मालमत्ते संदर्भात जेव्हा एखादा दावा प्रलंबित असतो आणि असा दावा प्रलंबित असताना जर एखादा करार, व्यवहार किंवा हस्तांतरण करण्यात आलं तर असा करार, व्यवहार आणि हस्तांतरण हे त्या दाव्याच्या अंतिम निकालाच्या आधीन असत.
म्हणून निशाणी पाच चा अर्ज फेटाळला त्याचा नंतर व्यवहार झाला पण मूळ दाव्याचा निकाल जर त्या व्यवहाराच्या आणि कराराच्या विरोधात लागला तर तो व्यवहार आणि करार कायदेशीर कचाट्यात सापडतो, वेळप्रसंगी रद्द होऊ शकतो. पण जर तसं नाही झालं तर तो करार आणि व्यवहार हा काहीसा निर्धोक होतो अस आपण म्हणू शकतो.
पुढचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे समजा एखाद्या मालमत्तेच्या वाटपामध्ये बहिणीला हक्क किंवा हिस्सा नसेल मिळाला तर काय करता येईल? :
उत्तर : आता कोणत्याही वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये मुलगा किंवा मुलगी या सगळ्या वारसांना समान अविभाजित हक्क आणि हिस्सा आपल्या कायद्याने दिलेला आहे. मग महसूल अभिलेखावर नाव नसणे किंवा इतर काही गोष्टींचा फायदा घेऊन वाटपामध्ये बहिणीला डावललं तर अशा वाटपाला आव्हान देण्याचा पूर्ण अधिकार त्या बहिणीकडे असतो.
ती त्याकरता सक्षम न्यायालयात निश्चितपणे दावा दाखल करू शकते. आता या दाव्या मध्ये काय होईल, यश अपयशाची शक्यता किती हे त्या प्रत्येक प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर अवलंबून आहे. दावा मुदतीत आहे का मुदत बाह्य आहे ही सुद्धा महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला बघायला लागते. पण अशा परिस्थितीमध्ये दावा करता येतो का? तर निश्चितपणे करता येतो. यात अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, समजा नुसतं वाटप झाला असेल तर दावा करून यश येण्याची शक्यता ही कितीतरी जास्त असते.
पण समजा वाटपही झालं ज्यांना मालमत्ता मिळाल्या त्यांनी त्या जागेचे व्यवहार सुद्धा केले आणि असेच पुढे पुढे अनेक अनेक व्यवहार जर होत गेले तर अशा परिस्थितीमध्ये ज्यांचा हक्क डावलला गेलाय त्यांनी दावा दाखल करणे आणि ती मूळ जमीन परत मिळवणं हे अत्यंत कठीण असतं. त्यामुळे आपल्याला दाद माजायची असेल तर सध्या स्थिती काय आहे?
आपला दावा मुदतीत आहे का? आपल्या प्रकरणाची एकंदर गुणवत्ता किती आहे? या सगळ्या बाबींची स्पष्ट कल्पना येत नाही तोवर दावा दाखल करण्याचा निर्णय घेऊ नये. आवश्यकतेनुसार याबाबत आपले वकील किंवा तज्ञ असतात त्यांचा सल्ला अवश्य घ्यावा आणि या सल्ल्यानंतर आपण जो निर्णय घ्याल तो निश्चितपणे योग्य असेल.
पुढचा प्रश्न आहे समजा एखाद्या मालमत्तेमध्ये तीन वारस आहेत आणि त्यांच्यापैकी एकानेच त्या मालमत्तेची विक्री केली तर काय होईल?
उत्तर : आता एखाद्या मालमत्तेमध्ये जर तीन वारस असतील तर सर्वसाधारणतः त्या प्रत्येकाचा समान हक्क आणि हिस्सा हा १/३ असा आहे. साहजिक आहे की १/३ अविभाजित हक्क आणि हिस्सा विकायचा अधिकार प्रत्येक वारसाला आहे.
साहजिकपणे त्या वारसाने जी विक्री किंवा खरेदी किंवा व्यवहार हस्तांतरण जे केलेल आहे ते किती क्षेत्राच केलेला आहे याच्यावर त्याची वैधता आणि कायदेशीरपणा अवलंबून असते. जर त्यांनी त्याचा हक्क आणि हिस्सा आहे तेवढ्यापुरताच आपला व्यवहार मर्यादित ठेवला असेल तर त्याला कायद्याचा धोका होण्याची शक्यता ही कमी आहे.
मात्र त्यानी आपला हक्क आणि हिस्सा याच्या बाहेर जास्त क्षेत्राची खरेदी विक्री किंवा हस्तांतरण वगैरे केलं असेल तर तो व्यवहार निश्चितपणे कायद्याच्या कचाट्यात येऊ शकतो. वेळेला तो रद्द सुद्धा ठरू शकतो. यामध्ये अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तुकडे बंदीचा. प्रत्येक तालुक्यामध्ये तुकडेबंदी, तुकडे जोड कायद्यानुसार ठराविक क्षेत्रापेक्षा लहान आकाराचा तुकडा करण्यास मनाई आहे.
साहजिकच जर उदाहरणार्थ दहाच गुंठ्याची जर जमीन असेल आणि प्रत्येकाचा 3.33 गुंठे जर क्षेत्र असेल तर अशा परिस्थितीत 3.33 गुंठे क्षेत्र हे बहुतांश ठिकाणी तुकडेबंदी सीमेच्या आतलं असल्यामुळे अशा परिस्थितीत व्यवहार करार किंवा हस्तांतरण करता येणार नाही. ते केलं तरी सुद्धा ते गैर आणि बेकायदेशीर ठरवून रद्द बादल करायची शक्यता हे निश्चितपणे अधिक आहे.
सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.