नमस्कार मित्रांनो. आपण आपल्या इन्फोईन मराठी या वेबसाइट आणि फेसबुक पेज वर दररोज नवनवीन आणि उपयुक्त माहिती आपल्या वाचकांसाठी घेऊन येतो. ही माहिती साध्या, सोप्या आणि समजेल अश्या भाषेत देण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. आज देखील आपणासाठी आम्ही एका खास विषयावर उपयुक्त माहिती घेऊन आलो आहेत, त्यामुळे लेख शेवटपर्यंत वाचा.
रोज सकाळी गाडी पंपवर नेली की पाकीट रिकामी होत असल्याचे जाणीव होते. तसेच कधी रिक्षातून कुठे जायचा योग आला तरी रिक्षावाले काका हेच सांगतात की, सीएनजी रेट किती महागले आहेत. तसेच घरगुती गॅसचे भाव तर असे वाढत गेले आणि काही दिवसांनी लोकांना हॉटेल जाण परवडू शकते. पेट्रोल-डिझेल असो किंवा गॅस हे आपण आयुष्य चालत ठेवणार इंधन महाग झालं.
तरीदेखील कधीकाळी आपल्याला जीवनावश्यक होतं रॉकेल, तर आता प्रत्येक व्यक्तीला रॉकेल नेमकं गेलं कुठं असा प्रश्न उपस्थित होत असेल? तर क्रुड ओईल पासूनच केरोसिनचे म्हणजे रॉकेलची निर्मिती होते. पण पेट्रोल आणि डिझेलपेक्षा जास्त रिफाइंड असत. यामध्ये हायड्रोकार्बन कंपोस्त मिश्रण असतं.
रॉकेलचा वापर घरातला दिवा लावण्यापासून ते जेठ उडवण्यासाठी याचा वापर केला जातो. तर सर्वप्रथम रॉकेल आणि पेट्रोल यांच्यात काय फरक असतो हे सोप्या भाषेत समजून घेऊ.. समजा तुम्हाला शेकोटी पेटवायची असेल तर लाकडावर डिझेल टाकत असाल तर लाकूड लवकर पेठ घेत नसतं. तेच पेट्रोल आणि रॉकेल टाकल्यास लगेच भडका उडतो.
कारण ते पटकन पेट घेते, तर डिझेलला बराच वेळ लागतो. तसेच पेट्रोल पटकन पेटत असलं तरी ते डिझेल गाडीत टाकता येत नाही, कारण डिझेलला लागणाऱ्या वेळेनुसार तयार केले जाते. जगात सगळ्यात जास्त रॉकेल निर्माण करण्याऱ्या देश अमेरिका आणि जपानचे नाव या यादीत सर्वप्रथम येत. तर चीन, दक्षिण कोरिया आणि भारत या देशांच देखील समावेश होतो.
तसेच 2003 पासून भारतात रॉकेलच्या आयातीवर बंदी घातली. रॉकेट तयार करण्याच्या बाबतीत आत्मनिर्भर असलेल्या भारताने 2020-21 मध्ये 21 देशांमध्ये मिळत 394 कोटी डॉलर्स किमतीच्या रॉकेलाची निर्यात केली. तर 2016 मध्ये मोदी सरकारने उज्वला योजना आणि गॅस कनेक्शन कसे पोहोचले काम करायला सुरुवात केली.
या योजनेअंतर्गत 25 एप्रिल 2022 पर्यंत 9 कोटी 17 लाख गॅस कनेक्शन देण्यात आली, तर उज्वला 2.0 या योजनेअंतर्गत 1 कोटी 18 लाख कनेक्शन देण्यात आली. सहाजिकच रॉकेल वापरणाऱ्या घरात शेगडी आली आणि गरजच उरली नाही. केंद्र सरकारने घोषणा केली 2030 पर्यंत भारत केरोसीनमुक्त करण्यात येतील.
त्यानुसार देशातलं दिल्ली हे केरोसीन मुक्त पहिलंच राज्य ठरलं होतं. त्यानंतर हरियाणाने पहिले केरोसिन मुक्त राज्य होण्याचा मान पटकावला. त्यानंतर आंध्र, पंजाबयांनी या यादीत स्थान मिळवलं. सध्या रेशन कार्डावर रॉकेल मिळणे बंद झाले. देश केरोसिन मुक्त करण्यासाठी शासनाला दुकानांना मिळणारा रॉकेलचा कोटा कमी केलं.
सुरुवातीला रॉकेल परवडायचं शासन त्याच्यावर मजबूत सबसिडी देते. केरोसिन मुक्त करण्याबाबत विचार सुरू झाला तेव्हा सरकारने सबसिडी कमी करत आणला 2019-20 मध्ये 4058 कोटी सबसिडी देण्यास सरकारने सबसिडीचा आकडा 2677.32 कोटीवर आणला. यंदाच्या आर्थिक वर्षात सरकारने कोणतीही सबसिडी दिलेली नाही. त्यामुळे त्याचे भाव 36 रुपये लिटरच्या घरात पोचले आहे.
सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
