नुकतच मुंबईच्या घाटकोपर परिसरामध्ये बोर्डिंग कोसळून 14 जणांचा मृत्यू झाला होता आणि 75 पेक्षा जास्त लोक यामध्ये जखमी झालेले होते. या अपघातामुळे मुंबईतल्या मोठ्या अनधिकृत होर्डिंग्जचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. मुंबईच्या ठिकठिकाणी याच लोखंडी बांधकाम उभा करून ती मोठमोठी होर्डिंग्ज उभी करण्यात आलेली आहेत.
नियमांचे उल्लंघन करून त्या ठिकाणी उभी केलेली होर्डिंग अनेकदा धोकादायक मानली जातात. मुंबई महापालिकेच्या नियमानुसार 40 बाय 40 च्या होल्डिंग परवानगी दिली जाते. मात्र, घाटकोपरचा पडलेलं हे होर्डिंग्ज आहे हे होर्डिंग या पेक्षा तिप्पट होतं. ते जरी रेल्वेच्या हद्दीत असलं तरीही मुंबई महापालिका आणि रेल्वेचा वाद समोर आलेला आहे.
पण या अनधिकृत बांधकामांच्या केलेल्या बोर्डिंग बाबत एडवोकेट उदय वारुंजीकर यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
ते म्हणाले की, अनधिकृत होल्डिंग्सचे पेव आपल्याला फुटलेले दिसत. या संदर्भामध्ये कायद्याच्या बाबतीमध्ये तिथं येऊन दिसू लागला आहे आणि म्हणूनच याचिका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करावे लागले आहे.
आदरणीय न्यायाधीश अभय ओक यांच्या खूप चांगला आदेश दिला आणि वेगवेगळ्या उपाययोजना त्यांनी सुचवलेले होत्या, त्याची अंमलबजावणी जी काय चालू आहे ती आता माननीय उच्च न्यायालय त्याच्यामुळे लक्ष घालत आहे. त्या आताच्या घडीला विविध नगरपालिका आणि विविध राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत त्यांनी होल्डिंगच्या संदर्भात बदले निर्णय घेतले आहेत.
त्याच्या गाईडलाईन्स केले आहेत, परंतु तरीही तरी देखील हा अनधिकृत होर्डिंग्जचा मात्र अजूनही नियंत्रण ठेवता येत नाही आहे. होल्डिंग कोसळून याआधीही अश्या अनेक घटना घडलेल्या आहेत. 2018 मध्ये जुना बाजार जवळील बोर्डिंग अपघातात तीन मृत्यू झाले होते. 17 एप्रिल 2023 मध्ये पिंपरी-चिंचवड हद्दीतील होल्डिंग पडून 5 जणांचा मृत्यू झाला होता आणि त्याचबरोबर 17 एप्रिल 2024 ला वाघोली साई सत्यम पार्क परिसरात होर्डिंग कोसळून 4-5 गाड्यांचा नुकसान होतं.
पुण्यातील या घटनेनंतर आता वातावरण बदलामुळे मुंबईमध्ये सुद्धा होर्डिंग कोसळून अपघात होण्याची शक्यता अनेकदा सांगितले जात होती आणि त्यासाठी स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात यावा अशी मागणी वारंवार केले होती. मुंबईत 2 होल्डिंगमधील अंतर त्याचा आकारच, उंची या सर्वाचे निकष या सगळ्याकडून मुंबई महापालिकेकडून ठरवून देण्यात आलेले आहेत.
मुंबईत ज्या जागेवर मोठे होर्डिंग्ज लावायचे आहेत त्या मालकाने मुंबई महापालिकेच्या स्ट्रक्चरल इंजिनियर करून परवानगी घेणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर ही परवानगी मिळाल्यानंतर बीएमसी अधिकाऱ्यांकडून प्रत्येक्ष साईडवर जाऊन हे होल्डिंग नियमानुसार लावला आहे की नाही याची पाहणी करणे आवश्यक आहे. हे नियम पाळले जातात का हा खरा प्रश्न आहे? या सगळ्यांमध्ये नियमांचे काटेकोरपणे पालन केलं असतं, तर कदाचित घाटकोपर मध्ये गेलेले 14 जीव वाचवता आले असते.
