रिफायनरी म्हणजे काय? त्यासाठी समुद्रकिनाराच का लागतो?

बार्शी सालगावमध्ये प्रस्तावित ऑइल रिफायनरीला स्थानिक नागरिक मोठ्या प्रमाणात विरोध करताना दिसतायत. रोजगार निर्मिती आणि विकास याबाबत शासनाकडून आश्वस्त केलं जाऊनही प्रदूषण, स्थलांतर आणि परंपरागत उत्पन्नाचं साधन नष्ट होण्याच्या भीतीने अनेक नागरिक विरोध करत असल्याचे सांगितले जाते.

काही वर्षापूर्वी हा प्रकल्प नानारला होणार होता, तेव्हा सुद्धा तिथेच स्थानिक नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला होता. आता प्रकल्पाची जागा बदललेली जरी असली तरी सुद्धा स्थानिक नागरिकांचा विरोध आहे तो कायम आहे. आज एकूण विषय आपण समजून घेणार आहोत, त्या सोबतच काही बेसिक गोष्टींवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करूया.

जसे की रिफाइनरी नेमक्या काय असतात? देशांमध्ये कुठे कुठे आहेत? या सोबतच त्या समुद्रकिनारी का असाव्यात? आपण जाणून घेणार आहोत. 2015 मध्ये सध्या बार्शी मध्ये होणारा तो नानार रत्नागिरी येथे होणार होता. स्थानिक नागरिक आणि सत्तेत असलेल्या शिवसेनेने त्यांना मोठा विरोध केला होता.

एक बाब या ठिकाणी आवर्जून मांडावीशी लागेल ती म्हणजे पर्यावरणवादी आणि सुधारणावादी किंवा विकासवादी जे आहे त्या दोघांनाही आपलीच बाजू तेवढी खरी वाटते. जसे की, पर्यावरण वादीकडे पूर्ण डेटा तयार असतो की एखाद्या प्रोजेक्टमुळे नेमका वापर करण्याचा काय रास होऊ शकतो. मानवावर त्याचा काय परिणाम होईल? सोबतच अशा प्रोजेक्टची आकडेवारी सुद्धा त्यांच्याकडे असते.

भूतकाळामध्ये अशी कोणकोणती प्रोजेक्ट झालेले आहेत आणि त्याच्यामुळे नेमकं काय काय नुकसान झालेले आहे. हा सर्व डेटा त्यांच्याजवळ असतो, त्यानुसार तो डेटा अगदी बरोबर असतो. तसंच प्रोजेक्टच्या बाजूने असतात. जसे की सरकारमधील माणसं, मंत्री महोदय, या सत्ताधारी जे आहेत किंवा प्रोजेक्ट डायरेक्टर जे आहे त्या सगळ्यांना प्रोजेक्टचे फक्त फायदे दिसत असतात आणि हे फायदे सांगताना त्यांना बिलकुल दम सुद्धा लागत नसतो.

आता या प्रोजेक्टमुळे अनेकांचं खूप मोठं स्वप्न पूर्ण होणार आहे असा दावा या गटाकडून केला जातो आणि म्हणून मगाशी म्हणलं या दोघांनाही माझे पर्यावरणवाद्यांना, विकासवादी आहेत त्यांना या दोघांना स्वतःची बाजू अगदी बरोबर वाटत असते.
पण एक मुद्दा दुर्लक्षित होतो म्हणजे स्थानिक नागरिकांची नेमकी अपेक्षा काय आहे. त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले जातात.

रिफायनरी म्हणजे खनिज तेल शुद्धीकरण प्रकल्प असतो. भारताची ऊर्जेची बहुतांश गरज ही खनिज तेलाद्वारे भागवली जाते आणि भारताच्या एक्सपोटमध्ये या रिफायनरीचा वाटा मोठा आहे. या रिफाईन पेट्रोलियम प्रोजेक्टमधून भारताला बहुमूल्य अस परकीय चलन सुद्धा उपलब्ध होत असतात.

भारताची स्वतःची ऊर्जेची गरज आहे ती क्रूड ऑइलद्वारे भागवली जाते आणि क्रूड ऑइल आपण इम्पोर्ट करत असतो आणि एक इम्पोर्ट केलेला क्रूड ऑइल देशांतर्गत गरज तर भाग होतं पण यासोबतच या वेळेस ते फायनल प्रॉडक्टमध्ये येत त्यावेळेस ते एक एक्सपोट सुद्धा केलं जातं आणि मग आपल्याला यातून आपल्याला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन सुद्धा मिळते.

भारतामध्ये गुजरातमधील जामनगर तिथं रिलायन्स प्रायव्हेट अशी सर्वात मोठी रिफायनरी आहेत. त्या पाठोपाठ कोची येथे रिफायनरी आहे. तसेच बंगलोर येथे सुद्धा रिफायनरी आहे आणि बीबीसी अजून एक मुंबई येथे आहे म्हणजे आपल्या देशभरामध्ये अशा जवळपास वेगवेगळ्या 24 रिफायनरी आहे.

आता जर का आपण या सर्व रिफायनरी वरती लक्ष टाकलं यांचे लोकेशन जर का पहिले तर आपल्या लक्षात येईल. बहुतांशी रिफायनरी जे आहे त्या समुद्राजवळ आहेत. पण तरीसुद्धा प्रेफरन्स समुद्रकिनाऱ्याजवळ असलेल्या रिफायनरीला दिला जातो. भविष्यामध्ये सुद्धा समुद्रकिनारी असाव्यात म्हणून प्रेफरन्स दिला जाईल आणि त्यामागची कारणं सुद्धा फार महत्त्वाची आहे.

रिफायनरीमध्ये कच्चा तेल शुद्धीकरण केल्यानंतर पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, बितुमेन पेट्रोलियम यांसारखे प्रॉडक्ट बनतात आणि देशांतर्गत गरज भागल्यानंतर बहुतांश प्रॉडक्ट एक्सपोट केला जातो. रिफायनरी समुद्रकिनारी असण्यामागचे सगळ्यात महत्त्वाचं कारण काय आहे? त्यातील सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आपण जे क्रूड ऑईल इम्पोर्ट करत असतो ते जहाजाच्या मार्फतहोत असतो त्यामुळे आयातीचा खर्च हा फार कमी असतो.

तसेच एक्सपोर्टसाठी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात ट्रांसपोर्टेशनची कॉस्ट वाचते. अर्थातच नफ्याचे प्रमाण जे आहे ते वाढत. यासोबत जर का समुद्रापासून दूर कुठे आपल्या भागामध्ये रिफायनरी लावायची असेल, तर रोड ट्रांसपोर्टेशनची जोखीम वाढते. एक जहाज जवळपास वीस लाख क्रूड ऑईल वाहून नेतं.

आता एक ट्रक जवळपास 10 ते 15 हजार लिटर इतकं क्रूड आईल रोडवर वाहून नेऊ शकेल मग इतका मोठा फरक पडतो. यासोबतच क्रूड ऑईल अत्यंत धोकादायक असत. ट्रांसपोर्टेशन अवघड होऊ शकत आणि म्हणून ते समुद्राजवळ असतात. यासोबतच पाण्याचा प्रश्न सुद्धा फार मोठा आहे.

तर की जर का एक बॅरल क्रूड तेल शुद्ध करायचं असेल तर त्याच्यासाठी जवळपास 1200 ते 1500 लिटर पाणी लागतं आणि त्याच्यामुळे ते समुद्राच्या जवळ असणे गरजेचे आहे. तसेच सर्वात महत्त्वाचे, एक तर प्रोसेसिंग करताना तर पाणी लागतंच पण पुढची प्रोसेस कुलिंग करण्यासाठी या दोन्ही ठिकाणी पाणी लागत असतात.

तसेच एक ब्यारेल क्रूड तेलातून 20 ते 30 लिटर पेट्रोल निघत आणि हे सर्व ज्या वेळेस करत असतं तर त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रदूषण तर होतच होतं पाणी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात लागत असतं. आता एक बाब फार महत्त्वाची आहे आणि गंभीर आहे ते म्हणजे एक लिटर क्रूड ऑईल जवळपास 10 लाख लिटर पाणी प्रदूषित करू शकत आणि हे या क्षेत्रातले तज्ञ सांगतात.

जाम नगरची रिफायनरी जी आहे आपल्या देशातील सगळ्यात मोठे रिफायनरी आहे. त्याच्या पेक्षा मोठे रिफायनरी आता बारसू येथे लागणार आहे असे म्हणले जाते आणि त्यामुळे वाहतुक आहे ती मोठ्या प्रमाणात होणार आणि त्यासोबतच समस्या आणि धोका मोठ्या प्रमाणात होणार असा आक्षेप घेतला जातो.

फक्त समुद्राचे पाणीच नाही तर नद्या आणि ग्राउंड वॉटर वरती सुद्धा इम्पॅक्ट होणार आहे. ज्यामुळे संपूर्ण इकोसिस्टीमला धोका पोहोचू शकतो र्यावरण तज्ञ म्हणताय. मागील वर्षी पेरू या देशांमध्ये रिफायनरीमधून 1 बॅरेल पासून सुरुवातीला गळती सुरू झाली होती जी महिना संपू पर्यत 11000 ब्यारेल तेल समुद्राच्या पाण्यामध्ये मिसळला होत.

त्याच्यामुळे जवळपास 15 हजार हेक्‍टर एरियाची अपरिमित हानी झाली आणि एक वर्ष झाला या घटनेला तरीसुद्धा अजून दिलासा दिसत नाहीये. मासेमारी वरती परिणाम झाला असे सांगितले जाते. तसेच समुद्र किनाऱ्यावर राहणारे नागरिक आहेत त्यांच्यासाठी समुद्र हे दुसरं घरच असतं. त्यांचे बहुतांश अन्नाची गरज समुद्रातुन भागवली जाते.

त्यांची दिनचर्या जी आहे ते समुद्र वरती अवलंबून असते आणि स्थानिक नागरिक आहेत, त्यांना सुद्धा अशीच काहीशी भीती नक्कीच असणार. जर का उत्पन्नाचं साधन असलेल्या समुद्रातील मासेमारी वरती परिणाम झाला तर पुढे काय हा फार मोठा प्रश्न आहे. तसेच रिफायनरीच्या आसपास राहणारे लोक लोकांना अस्थमा आणि कॅन्सरची धोका निर्माण होत असल्याचे सांगितले जाते.

तसेच जन्मजात जन्मतः काही धोका निर्माण होऊ शकतो. या सोबतच रक्तामध्ये सुद्धा एक डिसऑर्डर निर्माण करण्याचे शक्यता आहे. या दोन्ही बाजू लक्षात घेतल्या जातील त्या वेळेसच स्थानिक नागरिकांचे प्रश्न या प्रश्नांची उत्तरं सरकारला देता येतील आणि उत्तर देताना अनेकांशी चर्चा करून त्यांना विश्वासात घेऊन या सर्व गोष्टी व्हाव्यात अशी नागरिकांची अपेक्षा असणारच आणि सरकारी धोरण सुद्धा असंच काहीसं नक्कीच असू शकत..