आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. याची सध्या देशभरात चर्चा सुरू आहे. तो निर्णय म्हणजे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या दोन कॅटेगिरीमध्ये आता उप वर्गीकरणाला न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. आता उप वर्गीकरण म्हणजे काय? या निर्णयाचा नेमका अर्थ काय? त्यामुळे नेमका काय बदल होणार आहेत? चला तर जाणून घेऊया..
आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांना 1950 चालली राज्यघटनेद्वारे आरक्षण देण्यात आल. अनुसूचित जातींना 15 टक्के आरक्षण तर अनुसूचित जमातींना 7.50 टक्के आरक्षण घटनेनुसार देण्यात आल आहे. त्या क्षणात वेगवेगळ्या जाती जमातींचा समावेश अनुसूचित जातींच्या यादीत अनेक जाती आहेत आणि त्या सर्व जातींना मिळून 15 टक्के आरक्षण आहे. त्यातील एका जातीला अमुक एक टक्के आरक्षण अशी तरतूद नाही आहे. तर यावर आक्षेप घेण्यात येत होते. काही जाती आणि जमातीतील कडून असा आक्षेप घेतला जात होता की, विशिष्ट जातींना आरक्षणाचा अधिक फायदा मिळून इतर जातींना पुरेसा वाटा मिळत नाहीय.
त्यामुळे आरक्षणात विभागणी करून प्रत्येक जातीला वेगवेगळ्या आरक्षणाची तरतूद करण्यात यावी अशी मागणी होती. या संदर्भातील पंजाबमधील एका प्रकरणात हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय समोर आला होता आणि त्याचमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला आहे की, सध्याच्या अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणात जातीनुसार आणखी वर्गीकरण करता येऊ शकेल.
आता आपण पाहुयात की, उप वर्गीकरणाबद्दल न्यायालयाने नेमकं काय म्हटल्या आहे. अनुसूचित जाती हा एकसंध वर्ग म्हणजे ग्रुप नसल्यास आणि त्यातील विविध जातींमध्ये विषमता असल्याचे निरीक्षण सर न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने नोंदवल्या आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये अनुसूचित जाती या प्रवर्गात जाती या इतरांपेक्षा अधिक मागास राहिल्या. अनुसूचित मार्गाने मधल्या साथींच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक प्रगती तफावत निर्माण झाली. या मुद्द्यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी बोट ठेवले. सर्व जाती-जमाती या एकसारखे नाहीत काही इतरांपेक्षा जास्त मागत आहेत त्यांच्या प्रगतीसाठी राज्य सरकार या आरक्षण ठेवू शकणार आहे असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
आता महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हे उप वर्गीकरण कसे होणार आहे? तर अर्थातच राज्यांना ही गोष्ट करावी लागणार आहे. राज्य अनुसूचित जातीच्या 15% आरक्षणातील आणि अनुसूचित जमातींच्या 7.50 टक्के आरक्षण हा मधील काही वाटा विशिष्ट जातींसाठी राखून ठेवू शकतात. उप वर्गीकरण कसा असावा? याबद्दल न्यायालयाने काही सूचना द्याव्यात. यामध्ये सगळ्यात पहिला मुद्दा आहे तो म्हणजे आकडेवारीवर आधारित असावं. राजकीय फायदानुसार हे उप वर्गीकरण असू नये. मागास असलेल्या एखाद्या जातीचा सरकारी कामामध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे की नाही? हे राज्य सरकारने तपासावे लागणार आहे.
एखाद्या जातीच सरकारी नोक-यांमध्ये प्रतिनिधित्व ही हे फक्त आकडेवारी कोणतं नसावं तर ते किती आहे त्यानुसार त्याची दखल घेतली जावी. एखाद्या जातीला अधिक मदतीची संरक्षणाची गरज आहे हे राज्य सरकारला दाखवून द्यावे लागणार आहे. त्यासाठीचा एम्पिरिकल म्हणजेच परिस्थितीत पुरावे सादर करायला लागतील. कोणत्याही एका जातीला संपूर्ण आरक्षण देता येणार नाही. या उप वर्गीकरणाचा जुदिशियल रेव्ह्यू घेतला जाऊ शकतो.
तर या निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्यांवर काय परिणाम होईल? हे पाहूया. महाराष्ट्रातल्या 59 जातींचा समावेश राष्ट्रपतीद्वारे जाहीर झालेल्या अनुसूचित जातींच्या यादीमध्ये होतो. महाराष्ट्रात महार, मातंग, चर्मकार यासह इतर जातींचा समावेश अनुसूचित जातींमध्ये होतो. नवबौद्ध समूहाचा ही अनुसूचित जातीत समावेश होतो. अनुसूचित जातींमध्ये महाराष्ट्रात महार किंवा नव बौद्ध समाजाची लोकसंख्या मोठी आहे. सामाजिक राजकीय दृष्ट्या क्रियाशील असणारा समाज इतर जातींच्या तुलनेत नोकऱ्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या आघाडीवर आहे. या सोबतच चर्मकार समाजही या बाबतीत मोठा मानला जातो.
अनुसूचित जातींमध्ये मोठी लोकसंख्या असलेला मातंग समाजाच्या संघटनांकडून गेल्या काही वर्षांपासून उप वर्गीकरणाची मागणी होत आहे. दुसरीकडे अनुसूचित जमातींमध्ये गोंड, भिल्ल, कातकरी, कोकणा महादेव कोळी, ठाकूर, वारली यांचा समावेश महाराष्ट्राच्या एसटीच्या यादीमध्ये होतं. तर यामध्ये गोंड, भिल्ल आणि महादेव कोळी या जमातीत तुलनेने प्रगत समजल्या जातात.
जाणकारांच्या मते या उप वर्गीकरणचा थेट परिणाम दलित मतांवर होईल. तसेच SC-ST वर्गातील मते विभागली जातील. या प्रत्येक समाजामध्ये राजकीय गट तयार होतील. राज्यपातळीवर राजकीय पक्ष त्यांच्या फायदे नुसार उपयोगी करण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही. अनुसूचित जाती-जमातींमधील या कारणामुळे आरक्षणाची गणिते बदलतील. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे राजकीय पडसाद उमटायला लागले आहेत.
भाजपही सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला समर्थन जाहीर केले. महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या उपयोगी करण्यासाठी आयोगाची स्थापना करण्यात येईल अशी घोषणा भाजपा नेते आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तर सरकारी नोकरी आणि राजकारणातल्या प्रतिनिधी त्यापासून दूर असणाऱ्यांचा त्यामुळे फायदा होणार असल्याचं मातंग समाजातील सामाजिक कार्यकर्त्यांचा मत आहे.
