दिवंगत कॅप्टन अंशुमन यांना मरणोत्तर कीर्थीचक्राने सन्मानित करण्यात आले. त्यानंतर त्यांच्या वडीलांनी भारतीय सैन्यातल्या NOK म्हणजे नेक्स ऑफ किन अर्थात जवळच्या कुटुंबीयांना संदर्भातल्या नियमात बदल करण्याची मागणी केली. या नियमानुसार भारतीय सैन्यातील सैनिक किंवा अधिकाऱ्यांचा मृत्यु झाल्यावर त्यांच्या कुटुंबातल्या सदस्यांना आर्थिक मदत दिली जाते आणि त्यांना सन्मान स्वीकारता येतो. कीर्ती चक्र हा शौर्यसाठी दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांमध्ये दुसरा सर्वोच्च पुरस्कार आहे.
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये सियाचीन मध्ये आपल्या सहकार्यांचा जीव वाचवताना कॅप्टन अंशुमन यांचा मृत्यू झाला होता. त्याची आई मंजू आणि त्यांची पत्नी स्मृती त्यांना काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रपती मुर्मु यांच्या हस्ते पुरस्कार देण्यात आला. पण आता कॅप्टन दुश्मन यांच्या आई वडिलांचे म्हणणे की, NOK नियमात बदल केला जावा आणि सैनिकाचा मृत्यूनंतर मिळणारी आर्थिक मदत फक्त त्याच्या पत्नीला न देता उर्वरित कुटुंबीयांना म्हणजे आई-वडिलांनाही दिला जावा.
कॅप्टन अंशुमन यांचे वडील रवी प्रताप स्वतः सैन्यातून निवृत्त झाले आहेत. प्रसारमाध्यमाना त्यांनी सांगितलं की, कीर्ती चक्र आम्हाला आमच्या घरी न येता आलं नाही याचं दुःख वाटतं. दोन्ही कुटुंबांना प्रतिकूल आणि सामान्य परिस्थितीत मान्य असेल असा एक व्यापक आणि सर्व मान्य नियम बनायला हवा. त्यामुळे कोणाचाही अधिकारांवर गदा येता कामा नये. NOK नियम आर्थिक बदलाची गरज आहे. कॅप्टन अंशुमन यांच्या आई-वडिलांचे म्हणणे आहे की, त्यांची सून स्मृती किर्ती चक्र तिच्यासोबतच घेऊन गेली आहे. स्मृती यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.
दैनिक भास्कर रिपोर्टनुसार स्मृती सिन्हा म्हणाल्या की, याविषयी मला सध्या काहीही माहिती नाही. ज्यांना जसे वाटत तसे ते करतात, माझी काही हरकत नाहीये. मी सध्या बाहेर आहे. मी आतापर्यंत कॅप्टन अंशुमन यांचे आई-वडील काय म्हणतात ते पाहिलेलं नाही. तो व्हिडिओ पाहीन आणि तेव्हा कॉल करेन.
मुळात NOK नियम काय आहे? हेच यावरून वाद होतोय. अर्थात जवळचे कुटुंबीय म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचे पती-पत्नी जवळचा नातेवाईक, कुटुंबातील सदस्य किंवा कायदेशीर पालक. लेफ्टनंट जनरल सेवानिवृत्त नितीन कोहली सांगतात की, मुळात सैनिकाचे कुटुंबीय कोण असणार? हे सरकार किंवा भारतीय सेना ठरवत नाही. तर ती व्यक्ती स्वतः ठरवते.
एखाद्या सैनिकाचे लग्न झालेलं नसेल तर त्याच्या आई-वडिलांचे नाव जवळचे कुटुंबीय म्हणून नोंदवला जात. लग्न झालं असेल तर तिथे त्याच्या पत्नीचं नाव येतं. एखाद्या सैनिकाची इच्छा असेल किंवा काही कारण असेल तर तो NOK नक्की बदलू शकतो. पण फार कमी वेळा असं होतं.
तसेच अनेकदा नवीन सैनिकांना विषयी माहिती नसते, अशा वेळी NOK मध्ये काय माहिती द्यायची? कोणाचं नाव देता येतं? याची माहिती युनिटमधील इतर लोक त्यांना देतात.
एखाद्या दिवंगत सैनिकांच्या पत्नीने दुसरं लग्न केलं तर अशा परिस्थितीत कीर्ती चक्र त्याच्या आई-वडिलांना दिलं जातं. ते पुढे सांगतात की, एका सैनिकाच्या कुटुंबीयांनी या नियमात बदल करण्याची मागणी करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. कारगिल युद्धानंतर अशा प्रकारची अनेक प्रकरणात समोर आली होती.
निवृत्त मेजर सांगतात की, सेवेच्या काळात कोणताही एक्सीडेंट जनरल ब्रांच माध्यमातून आपले इच्छापत्र किंवा मृत्युपत्र तयार करू शकतो. यामध्ये त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या संपत्तीचे वाटप कोणत्या आधारे केलं जावं असं केलं जावं, या बाबी तो ठरवू शकतो. राज्यस्तरावर या नियमात बदल झालेत आहेत. सेवेत असताना सैनिकाचा मृत्यू झाल्यास अनेकदा राज्य सरकार आर्थिक मदत करत असत. याशिवाय, मध्यप्रदेश सरकारने अलीकडेच एक निर्णय घेतला होता.
त्यानुसार एखादा सैनिक शहीद झाला तर राज्य सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत त्याची पत्नी आणि त्याच्या आई-वडिलांमध्ये समसमान विभागली जाईल. 2020 मध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने निर्णय घेतला होता की, राज्यातला एखादा सैनिक शहीद झाला तर त्याला 25 लाख रुपयांऐवजी 50 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. यापैकी, 50 लाख रुपयांपैकी 35 लाख रुपये पतीला आणि 15 लाख रुपये शहीद सैनिकाच्या आई-वडिलांना दिली जातील.
कॅप्टन अंशुमन यांच्या वडिलांनी सांगितले की, त्यांना या नियमा अंतर्गत राज्य सरकारकडून 15 लाख रुपये मिळाले आहेत. हरियाणा सरकारनेही 2017 ला पत्नीला शंभर टक्के आर्थिक मदत मिळण्याचा नियमात बदल केला होता. हरियाणाचा 30 टक्के रक्कम शहिदाच्या आई-वडिलांना आणि 70 टक्के रक्कम त्याच्या पत्नी आणि मुलांना दिली जाते.
