जगभरातील वाढती लोकसंख्या हा अनेक वर्षांपासून चर्चेचा विषय आहे. लोकसंख्येच्या वाढीमुळे भविष्यात निर्माण होणाऱ्या समस्यांबाबत नागरिकांना इशारा देण्यात आला आहे. भारतातही लोकसंख्या वाढीचा मुद्दा सध्या खूप चर्चेत आहे. 2023 पर्यंत भारत लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनला मागे टाकेल असे संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) अहवालात म्हटले आहे. अशा स्थितीत दोन अपत्य धोरणाबाबत पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले आहे. भारतात अजून दोन अपत्य धोरण हे हवे तसे लागू झालेले नाही. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे अनेकवेळा प्रयत्न झाले, मात्र यश आले नाही. तथापि, देशातील आसामसह काही राज्यांनी आत त्याची अंमलबजावणी केली आहे.
संयुक्त राष्ट्रांचा अहवाल काय म्हणतो? : सन २०२३ पर्यंत भारत लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनला मागे टाकेल, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात म्हटल्यावर दोन अपत्य धोरणाबाबतची चर्चा तीव्र झाली आहे. 11 जुलै रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात चीनची लोकसंख्या 2022 मध्ये 1.426 अब्ज, तर भारताची लोकसंख्या 1.412 अब्ज असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या अर्थाने भारत पुढील वर्षापर्यंत लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनलाही मागे टाकू शकतो. हीच जगाची लोकसंख्या यावर्षी ८ अब्जांवर पोहोचेल असे म्हटले आहे. परंतु, अहवालात असेही म्हटले आहे की 1950 नंतर ही पहिलीच वेळ आहे की लोकसंख्या सर्वात कमी वेगाने वाढत आहे. 2020 मध्ये हा दर एक टक्क्यांपेक्षा कमी झाला आहे.
दोन अपत्य धोरणाचे फायदे काय आहेत? : दोन अपत्य धोरण देशात स्वातंत्र्यानंतर ३५ वेळा संसदेत मांडण्यात आले आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे धाडस आतापर्यंत कोणत्याही सरकारला जमलेले नाही. या धोरणाचा उद्देश शैक्षणिक लाभ, मोफत आरोग्यसेवा, उत्तम रोजगार संधी, गृहकर्ज आणि कर सवलतींद्वारे दत्तक घेण्यास प्रोत्साहन देणे हा होता. दोन अपत्य धोरण लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवू शकते. लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवल्यास सर्वांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढतील, बहुतांश नागरिकांना पोषक आहार मिळणे शक्य होईल. लोकांच्या शैक्षणिक दर्जाबरोबरच राहणीमानातही सुधारणा होऊ शकते. पर्यावरण प्रदूषणाची समस्या कमी होऊ शकते.
दोन अपत्य धोरणाचे तोटे काय आहेत? : देशात दोन अपत्य धोरण राबविल्यास त्याचेही अनेक तोटे होऊ शकतात. चीन हे लोकसंख्या नियंत्रण धोरणाचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. या धोरणामुळे येथे लोकसंख्या ठप्प झाली, त्यानंतर वृद्धांची संख्या वाढली. आता चीनने आपल्या नागरिकांना 3 मुले जन्माला घालण्याची परवानगी दिली आहे. म्हणजेच चीनचे लोकसंख्या नियंत्रण धोरण एक प्रकारे चुकीचेच ठरले असे मान्य केले आहे. आंतरराष्ट्रीय अनुभव असे सूचित करतात की कुटुंब नियोजनातील दबाव किंवा कमी मुले जन्माला घालण्याचा आदेश हानीकारक ठरू शकतो. असुरक्षित ग’र्भ’पा’ता’च्या घटना वाढू शकतात. नवजात मुलींच्या ** होण्याचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम असा होईल की देशातील लिंग गुणोत्तर आणखी खालावू शकेल. काम करणाऱ्या लोकांचीही कमतरता असू शकते.
तज्ञ काय म्हणतात? : काही तज्ञांचे असे मत आहे की, गेल्या काही वर्षांपासून भारतात प्रजनन दर सातत्याने कमी होत असल्याने दोन अपत्य धोरणासारख्या कोणत्याही नियमाची गरज नाही. त्याच वेळी, इतर अनेक तज्ञ देखील म्हणतात की दोन अपत्य धोरणाचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. यामुळे लिंग निवड आणि असुरक्षित ग’र्भ’पा’त होईल, ज्यामुळे देशातील लिंग गुणोत्तरातील दरी आणखी वाढू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राने काय म्हटले? : केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की ते दोन अपत्य धोरण अनिवार्य करणार नाही. एका याचिकेवर आरोग्य मंत्रालयाच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, भारतातील कुटुंब कल्याण योजना ऐच्छिक आहेत, ज्यामुळे जोडप्यांना त्यांच्या कुटुंबाचा आकार ठरवता येतो आणि कोणत्याही सक्तीशिवाय त्यांच्या पसंतीच्या चांगल्या कुटुंब नियोजन पद्धतींचा अवलंब करता येतो. त्यात आंतरराष्ट्रीय अनुभवांचे विपरीत परिणामही नमूद केले.
वाढत्या लोकसंख्येवर नेत्यांचे काय मत आहे? : देशातील वाढत्या लोकसंख्येबाबत नेत्यांची स्वतःची वेगवेगळी मते आहेत. केवळ जिवंत राहणे हा जीवनाचा उद्देश नसावा, असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांचे मत आहे. ते एका कार्यक्रमात म्हणाले होते की लोकसंख्या वाढवण्याचे काम प्राणीही करतात. माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते मुख्तार अब्बास नक्वी म्हणतात की लोकसंख्या वाढवणे हे कोणत्याही धर्माची शिकवण नसून ती देशाची समस्या आहे. त्याला जाती धर्माशी जोडणे योग्य नाही. यापूर्वी, यूपीचे मुख्यमंत्री योगी म्हणाले होते की लोकसंख्या वाढल्यामुळे अराजक आणि अराजकतेची परिस्थिती आहे. त्याचा धार्मिक लोकसंख्येवरही परिणाम होतो.
AIMIM चे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले की, भारतात फक्त दोन मुले अनिवार्य करण्याच्या कोणत्याही कायद्याचे समर्थन करणार नाही. शिवसेनेनेही नुकतेच ‘सामना’ या मुखपत्रातून वाढत्या लोकसंख्येवर चिंता व्यक्त केली होती. लोकसंख्येसारखे प्रश्नही धार्मिक-राजकीय प्रिझममधून पाहिले जातात, असे सामनामध्ये म्हटले होते.
