मित्रांनो दैनंदिन जीवनात अश्या बर्याच गोष्टी घडत असतात ज्याचा कायद्याशी संबंध येतो. त्याबद्दलची माहिती घेण्यासाठी आपण कायद्याची पुस्तके, लेख वाचण्याचा प्रयत्न करतो परंतु त्यांची भाषा आपणास समजणारी नसते. मग दूसरा पर्याय असतो तो वकिलांचे मार्गदर्शन घेण्याचा, परंतु बहुतेक वेळा आपणास त्यांची फिस परवडणारी नसते. त्यामुळे आपण कायद्याची माहिती देणारे आणि विशेष म्हणजे ती माहिती सामान्य व्यक्तिला समजेल अश्या भाषेत असणारे लेख वेळोवेळी आपल्या Info In Marathi या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करतो. जेणेकरून आपल्या हक्कांची, कायद्याची माहिती सामान्य लोकांना समजेल. ही माहिती आपणास फायदेशीर वाटली तर नक्की शेअर करा.
लोक त्यांचे कष्टाचे पैसे, जमा केलेले भांडवल आणि सर्व काही मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी गुंतवतात. परंतु अनेकदा मालमत्तेची खरेदी करताना विक्रेत्याकडून खरेदीदारासाठी अनेक वेळा अडचणी निर्माण केल्या जातात. मालमत्तेचा संपूर्ण व्यवहार झाल्यानंतरही अनेकदा मालमत्ता विकणारी व्यक्ती रजिस्ट्री करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे दिसून येते.
या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी आहेत. या लेखात, आम्ही तुम्हाला या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी काय कायदेशीर तरतुदी आहेत हे सांगू. जर विक्रेता आर्थिक व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर देखील मालमत्तेची नोंदणी करण्यास टाळाटाळ करत असेल तर काय करावे हे जाणून घेण्यासाठी लेख शेवटपर्यंत वाचा, माहिती आवडल्यास शेअर करा.
मालमत्ता विकणाऱ्या व्यक्तीची जबाबदारी आहे की खरेदीदाराकडून संपूर्ण रक्कम घेतल्यानंतर मालमत्तेवर लिखित मालकी हक्क खरेदीदाराला देणे, म्हणजेच मालमत्तेची नोंदणी करून देणे. परंतु मालमत्तेचा विक्रेता पैसे घेऊनही मालमत्तेची नोंदणी करण्यास टाळाटाळ करत असेल किंवा खोटी आश्वासने देऊन टाळाटाळ करत असेल, तर तो कायदेशीर गुन्ह्याच्या कक्षेत येतो.
अशी प्रकरणे दिवाणी आणि फौजदारी अशा दोन्ही प्रकरणांतून निकाली काढली जातात. अशा प्रकरणांना सामोरे जाण्यासाठी, भारतीय दंड संहिता, 1860 मध्ये योग्य व्यवस्था करण्यात आली आहे. यासाठी IPC कलम 406 आणि 420 द्वारे शिक्षा दिली जाऊ शकते.
IPC कलम 406 : या कलमांतर्गत, जर एखाद्याचा पैसा किंवा मालमत्ता चुकीच्या पद्धतीने किंवा फसवणूक करून हडप केली गेली असेल किंवा गंडा घातला गेला असेल , तर तो गुन्हा आहे. या अंतर्गत दोषी व्यक्तीला 3 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. पोलीस ठाण्यात याची सविस्तर तक्रार नोंदवल्यानंतर पोलीसांद्वारे याचा तपास केला जातो, पुढे पोलीस आरोपी विरुद्धची चार्जशीट कोर्टात दाखल करतात. या चार्जशिट आणि पुराव्यांच्या आधारे कोर्ट निर्णय देते.
IPC कलम 420 : अनेकदा खोटे बोलणे, फसवणूक किंवा इतर तत्सम पद्धतींनी एखाद्याची मालमत्ता किंवा पैसा बळकावला गेल्यास या कलमाखाली शिक्षा दिली जाते. मालमत्तेच्या मालकाने पैसे घेतल्यानंतर देखील रजीस्ट्री न केल्यास पीडित व्यक्ती या कलमाखाली गुन्हा दाखल करू शकते. या कलमान्वये गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही त्या व्यक्तीला कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
दिवाणी दावा : वरील दोन पर्याय हे फौजदारी स्वरूपाचे आहेत, त्यामध्ये आरोपी (म्हणजेच जागा मालक) यास तुरुंगवासाची शिक्षा होते. परंतु, दिवाणी दाव्यामद्धे पीडित व्यक्ती कोर्टाकडे जमिनीची राजीस्ट्री व्हावी अन्यथा पैसे परत मिळावे अशी मागणी करतो. पीडित व्यक्तीने ( म्हणजेच वादी ) कोर्टात मांडलेले लेखी पुरावे, दस्त, साक्षीदार यांच्या आधारे कोर्ट आपला निर्णय देतात.
सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.
अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
