मित्रांनो दैनंदिन जीवनात अश्या बर्याच गोष्टी घडत असतात ज्याचा कायद्याशी संबंध येतो. त्याबद्दलची माहिती घेण्यासाठी आपण कायद्याची पुस्तके, लेख वाचण्याचा प्रयत्न करतो परंतु त्यांची भाषा आपणास समजणारी नसते. मग दूसरा पर्याय असतो तो वकिलांचे मार्गदर्शन घेण्याचा, परंतु बहुतेक वेळा आपणास त्यांची फिस परवडणारी नसते. त्यामुळे आपण कायद्याची माहिती देणारे आणि विशेष म्हणजे ती माहिती सामान्य व्यक्तिला समजेल अश्या भाषेत असणारे लेख वेळोवेळी आपल्या Info In Marathi या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करतो. जेणेकरून आपल्या हक्कांची, कायद्याची माहिती सामान्य लोकांना समजेल. ही माहिती आपणास फायदेशीर वाटली तर नक्की शेअर करा.
एखाद्या व्यक्तीसोबत एखादे गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य घडले, तर ती व्यक्ती काय करेल? नक्कीच पोलीस स्टेशनला जाऊन रीतसर FIR दाखल करून घेईल, हो ना? या FIR बद्दल अगदी सामान्य व्यक्तीला देखील माहिती आहे. परंतु, ZERO FIR म्हणजे काय? याबद्दल खूप कमी लोकांना माहिती असते. आजच्या या लेखात आपण याबद्दलच सविस्तर माहिती घेणार आहोत. त्यामुळे हा लेख शेवटपर्यंत वाचा.
गुन्ह्यांचे वर्गीकरण दोन पद्धतींमध्ये होते. एक म्हणजे दखलपात्र गुन्हा आणि दूसरा म्हणजे अदखलपात्र गुन्हा. दखलपात्र गुन्हा हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असतो ( जसे की हत्या, ब’ला’त्का’र ). तर, अदखलपात्र गुन्हा हा गंभीर स्वरूपाचा नसतो ( जसे की शिवीगाळ, मारामारी ). अदखलपात्र गुन्ह्यात पोलीस FIR नोंदवून घेण्यासाठी टाळाटाळ करतात, कारण कायद्याने अश्या गुन्ह्यांमद्धे FIR नोंदवून घ्यावी असे बंधन पोलिसांवर नसते.
परंतु, जर गुन्ह्याचा प्रकार हा गंभीर स्वरूपाचा असेल, पिडीत व्यक्तीविरोधात झालेला गुन्हा हा दखलपात्र असेल तर पोलिसांना FIR नोंदवून घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. तरीही, एक कारण देत पोलीस FIR नोंदवून घेण्यासाठी नकार देऊ शकतात. ते कारण म्हणजे, ” गुन्हा जिथे झाला ती जागा आमच्या हद्दीत येत नाही…तुम्हाला आमुक-आमुक पोलीस स्टेशनला जावे लागेल.”
आपल्यापैकी बर्याच लोकांनी पोलिसांचे हे कारण ऐकले असेल. एखाद्या मोठ्या शहरात कित्येक पोलीस स्टेशन असतात, प्रत्येक पोलीस स्टेशनची एक हद्द ( कायद्याच्या भाषेत त्याला अधिकार क्षेत्र म्हणतात ) असते. एखाद्या पोलीस स्टेशन मध्ये फक्त त्यांच्याच हद्दीत झालेल्या गुन्ह्याची FIR नोंदवून घेतली जात असे. याचा त्रास होतो तो पिडीत व्यक्तीला.
याच कारणामुळे 2012 मध्ये दिल्ली येथे झालेल्या निर्भया प्रकरणानंतर पोलीस नियमांमध्ये आमुलाग्र बदल करण्यात आला. जस्टीस वर्मा यांच्या समितीने सुचवलेल्या काही बदलांपैकी एक बदल म्हणजे ZERO FIR. या समितीने महिलांवरील गुन्हेगारी घटना कमी करण्यासाठी आणि पोलिसांना अधिक सक्षम करण्यासाठी अनेक कठोर कायदे सुचवले. यासोबतच काही जुन्या कायद्यांमध्येही सुधारणा सुचवल्या.
जर एखाद्या दखलपात्र गुन्ह्याबाबत एखादी तक्रार घेऊन पिडीत व्यक्ती कोणत्याही पोलीस स्टेशनमध्ये गेला, तर गुन्ह्याचे ठिकाण आमच्या अधिकार क्षेत्रात नाही असे सांगून पिडीत व्यक्तीची FIR घेण्यास पोलीस टाळाटाळ करू शकत नाहीत. एखाद्या पोलीस स्टेशनच्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर घडलेल्या गुन्ह्याची नोंद ही ZERO FIR म्हणून घेतली जाते. पुढे, ती FIR अधिकार क्षेत्र असलेल्या पोलीस स्टेशनला पाठवली जाते.
ZERO FIR चा फायदा हा प्रत्येक पिडीत व्यक्तीला होऊ शकतो. एखाद्या व्यक्तीसोबत गंभीर गुन्हा झाल्यानंतर त्याला जवळ जे पोलीस स्टेशन दिसेल तिथे तो माहिती देऊ शकतो, यामुळे पिडीत व्यक्तीची हेळसांड होत नाही. तसेच, पोलीस देखील लवकरात लवकर तपास करू शकतात. सर्वसामान्यांच्या या अडचणींवर मात करण्यासाठी शून्य एफआयआरची तरतूद करण्यात आली. याबद्दलची माहिती सर्वसामान्य व्यक्तींना असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.
अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
