मित्रांनो दैनंदिन जीवनात अश्या बर्याच गोष्टी घडत असतात ज्याचा कायद्याशी संबंध येतो. त्याबद्दलची माहिती घेण्यासाठी आपण कायद्याची पुस्तके, लेख वाचण्याचा प्रयत्न करतो परंतु त्यांची भाषा आपणास समजणारी नसते. मग दूसरा पर्याय असतो तो वकिलांचे मार्गदर्शन घेण्याचा, परंतु बहुतेक वेळा आपणास त्यांची फिस परवडणारी नसते. त्यामुळे आपण कायद्याची माहिती देणारे आणि विशेष म्हणजे ती माहिती सामान्य व्यक्तिला समजेल अश्या भाषेत असणारे लेख वेळोवेळी आपल्या Info In Marathi या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करतो. जेणेकरून आपल्या हक्कांची, कायद्याची माहिती सामान्य लोकांना समजेल. ही माहिती आपणास फायदेशीर वाटली तर नक्की शेअर करा.
सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच बेनामी प्रॉपर्टी किंवा बेनामी व्यवहार प्रतिबंधक सुधारणा कायदा 2016 मधल्या काही तरतुदी घटनाबाह्य असल्याचे म्हंटले. या सुधारणा सरकारला हा मोठा फटका असल्याचे मानले जाते. मावळते सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमन्ंना यांनी जाता जाता तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याबद्दल सरकारचे काना पिळले असाही त्याचा एक अर्थ काढला जातोय. पण असं या कायद्यात नेमकं काय आहे आणि मुळात बेनामी संपत्ती म्हणजे काय? हे सगळं समजून घेऊया आजच्या या विशेष लेखात.
स्वातंत्र्योत्तर काळात सरकारी यंत्रणांमध्ये भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी ची सवय वाढली आणि त्यातून मिळालेला पैसा अर्थातच काळा पैसा होता. सोन्या चांदी सारख्या मौल्यवान गोष्टींमध्ये गुंतवणूक केलेला हा काळा पैसा राजकारणातही शिरला होता. त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी खरंतर बेनामी संपत्ती कायदा 1988 साली तयार करण्यात आला. भारतीय संसदेत सप्टेंबर 1988 मध्ये या कायद्याला मान्यता मिळाली. या कायद्यानुसार बेनामी संपत्तीची व्याख्या अशी आहे, ”बनावट नावाने खरेदी केलेली मालमत्ता, घर मालकाचा शोध लागत नसलेली किंवा त्यांने ती ओळखायला नकार दिलेली मालमत्ता, तसेच शोधूनही सापडत नसेल अशी मालमत्ता.”
काळा पैसा बाळगणारी व्यक्ती आपल्या नावावर कुठलीही मालमत्ता ठेवण्याऐवजी बनावट नावांवर ठेवतो. त्यामुळे व्यवहार एका माणसाच्या नावाने पण त्यासाठी पैसे दुसरीच व्यक्ती देत-घेत असे. असे प्रकार सर्रास घडत होते. अशा मालमत्ता साठी बेनामी हे कायदेशीर नाव देण्यात आलं आणि असे घडवून आणणारा किंवा त्यासाठी मदत करणारा तो बेनामीदार असं मानण्यात आलं. सुरुवातीच्या कायद्यामध्ये फक्त आठ कलम होती आणि बेनामी मालमत्ता खरेदी करणं किंवा बाळगणं यासाठी तीन वर्षे तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा एकत्रपणे करण्याची तरतूद होती. कायदा तर झाला पण बेनामी व्यवहार रोखण्यात या कायद्याचा फारसा प्रभाव दिसून आला नाही.
त्यानंतर 2016 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने बेनामी संपत्ती सुधारणा विधेयक संसदेत आणलं. यामध्ये बेनामी व्यवहार जर सिद्ध झाले तर शिक्षा आणखी कडक करून सात वर्षांच्या सक्तमजुरी अशी केली. शिवाय दंडाची तरतूदही होती. या सुधारणा आणत असताना केंद्र सरकारने काही गोष्टी स्पष्ट केल्या होत्या त्या अशा आहेत. नवीन सुधारणा आधीचा बेनामी संपत्ती प्रतिबंधक कायदा सक्षम करण्यासाठी आहेत. व्यवस्थेत काळा पैसा पसरू नये यासाठी कायद्याचा उपयोग होईल. भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा कमी झाला तर सरकारचा महसूलही वाढेल आणि आर्थिक व्यवहार मध्ये पारदर्शकता वाढेल. लोकांमध्ये प्रामाणिकपणा वाढेल.
परंतु या सुधारणा कायद्यातल्या काही तरतुदी पुढे वादग्रस्त ठरल्या आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्या घटनाबाह्य ठरवल्या. जुना कायदा आणखी सक्षम करण्यासाठी केंद्रसरकारनं सुधारणा आणल्या पण नवीन कायद्याची अंमलबजावणी करताना 2016 पूर्वीच्या जुन्या प्रकरणातही नवीन शिक्षा आणि तरतुदी लागू केल्या. अनेकांना 2016 पूर्वीच्या प्रकरणांसाठी प्राप्तिकर विभागाने नव्याने नोटिसा पाठवल्या. काहींचे मालमत्ता जप्त केली पण यात बहुतेक लोक सरकारचे राजकीय विरोधक होते त्यामुळे हा कायदा विशिष्ट हेतूनं वापरला गेल्याचा आरोप होता. त्यावरूनच या सुधारणांना विरोध करणाऱ्या 240 पेक्षा जास्त याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. यापैकी अनेक याचिका पश्चिम बंगाल, काही बिहार तर काही महाराष्ट्रातील होत्या.
या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने बेनामी मालमत्ता प्रतिबंधक कायदा मान्य केला पण काही तरतुदी स्पष्टपणे फेटाळल्या. ”गुन्हा घडल्याच्या वेळी जो कायदा अस्तीत्वात आहे, त्याच कायद्याने गुन्हेगाराला शिक्षा व्हावी” असे भारतीय संविधानात नमूद आहे. म्हणजेच भूतकाळात केलेल्या गुन्ह्यासाठी भविष्यातील कायद्याने शिक्षा देणे संविधानाच्या विरोधात आहे. यावरच बोट ठेवत सरन्यायाधीश निकाल देताना म्हणाले, ”गुन्हेगारांचा गुन्हा असेल त्या काळातला कायदाच त्यासाठी लागू होईल.”
नवीन कायद्यात कलम 5 मध्ये असे बेनामी मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार सरकारला देण्यात आल्या पण अशीच जप्ती ही पूर्वलक्षी प्रभावाने करता येणार नाही. संपत्ती मिळवून जप्त करणं तसंच हक्क सोडून या गोष्टी न्यायप्रक्रियेत किंवा कारवाईत नाहीत असे केंद्राने जे स्पष्टीकरण दिलं होतं ते रमणा यांनी फेटाळले. त्यामुळे मालमत्ता प्रतिबंधक सुधारणा विधेयक लागू झाले असले तरी त्याची अंमलबजावणी करताना आता सरकारला घ्यावी लागणारी या सुधारणाफक्त 2016 नंतरच्या प्रकरणांना लागू होतील.
सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.
अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
