मित्रांनो दैनंदिन जीवनात अश्या बर्याच गोष्टी घडत असतात ज्याचा कायद्याशी संबंध येतो. त्याबद्दलची माहिती घेण्यासाठी आपण कायद्याची पुस्तके, लेख वाचण्याचा प्रयत्न करतो परंतु त्यांची भाषा आपणास समजणारी नसते. मग दूसरा पर्याय असतो तो वकिलांचे मार्गदर्शन घेण्याचा, परंतु बहुतेक वेळा आपणास त्यांची फिस परवडणारी नसते. त्यामुळे आपण कायद्याची माहिती देणारे आणि विशेष म्हणजे ती माहिती सामान्य व्यक्तिला समजेल अश्या भाषेत असणारे लेख वेळोवेळी आपल्या Info In Marathi या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करतो. जेणेकरून आपल्या हक्कांची, कायद्याची माहिती सामान्य लोकांना समजेल. ही माहिती आपणास फायदेशीर वाटली तर नक्की शेअर करा.
वादी असो किंवा प्रतिवादी. ज्याच्या विरुद्ध स्टे ऑर्डर दिला जातो त्याच्या मनात एकच प्रश्न असतो, तो म्हणजे ”स्टे ऑर्डर किती दिवस अस्तित्वात राहते?” स्टे ऑर्डर मध्ये कोर्टाने तारीख नमूद केलेली असेल तर काहीच अडचण नसते. परंतु स्टे ऑर्डर मध्ये कोणतीही तारीख किंवा कालावधी नमूद नसेल तर काय करावे? त्याचा कालावधी किती मानावा? आजच्या या लेखात आपण याबाबत सविस्तर माहिती घेणार आहोत. त्यामुळे हा लेख शेवटपर्यंत वाचा, आणि महत्वाचा वाटल्यास शेअर करा.
अनेकांच्या मनामद्धे या ‘स्टे’ संदर्भाने दुविधा-मनस्थिती अशी असते की एखादी व्यक्ती ज्या वेळेस कोर्टात दावा दाखल करतो, अन् त्यासोबत स्टे साठी अर्ज दाखल करतो, तेंव्हा त्यावर जास्त विचार न करता स्टे ऑर्डर दिला जातो. परंतु असे नाही. ज्या वेळेस कोर्ट एखाद्या दाव्यात स्टे ऑर्डर देते तेंवा कोर्टाद्वारे तीन महत्त्वाचे मुद्दे पाहिले जातात.
प्रथम दर्शनी केस : यामधील पहिला महत्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘प्रथम दर्शनी केस’. स्टे घेण्यासाठी सर्वप्रथम वादीस कोर्टासमोर हे कागदोपत्री सिद्ध करावे लागते की प्रथम दर्शनी केस ही त्याच्या बाजूने आहे. प्रथम दर्शनी केस म्हणजे वादीने ‘स्टे’ साठीचा जो अर्ज दिलेला आहे, तो ‘स्टे’ मिळवण्यासाठी वादी कागदोपत्री पात्र आहे.
सुविधेचे संतुलन ( Balance Of Convenience ) : स्टे मिळवण्यासाठीचा दूसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे बॅलन्स ऑफ कन्व्हीनीयन्स. वादीने किंवा जो पक्ष ‘स्टे’ ची मागणी करत आहे, त्यांनी कोर्टाला हे देखील पटवून द्यायचे असते की ‘स्टे’ नाही दिला तर काय होईल? यामध्ये स्टे न दिल्यास अर्जदाराची असुविधा होणार आहे असे कोर्टस कागदोपत्री पुराव्यानिशी पटवून सांगावे लागेल.
कधीही न भरून निघणारे नुकसान : शेवटचा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे होणारे नुकसान. यामध्ये जर ‘स्टे’ दिला नाही तर त्यामुळे पैशाने भरुन न येणारे नुकसान होणार आहे असे आपल्या आर्गुमेंट आणि कागदोपत्री पुराव्यांच्या सहाय्याने कोर्टाला पटवून देणे अत्यंत महत्वाचे ठरते. जर कोर्टाला आर्जदारचे हे तिन्ही मुद्दे समाधान कारक वाटले तरच कोर्ट ‘स्टे ऑर्डर’ देतात. जर कोर्टाला अर्जदाराचे हे मुद्दे पटले नाहीत, किंवा काही कमतरता जाणवली तर स्टे साठी केलेला अर्ज नाकारला जातो.
‘स्टे’ साठीची ऑर्डर प्रत्येक प्रकरणामध्ये वेगवेगळी असू शकते. म्हणजेच एखाद्या प्रकरणात ‘स्टे’ अर्ज तत्काल सुनावणी घेऊन निकाली काढला जातो. कधी-कधी तत्काल सुनावणी होऊ शकत नसल्याने ‘अंतरिम स्टे’ दिला जातो आणि सुनावणी झाल्यानंतर त्यामध्ये अंतिम स्टे दिला जातो. कधी कधी फक्त विरुद्ध पक्षाला स्टे दिला जातो, तर काही वेळा दोन्ही पक्षांच्या विरुद्ध स्टे दिला जातो. वाद मिळकतीची ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवावी, त्याला कायद्याच्या भाषेत ‘स्टेटस को’ असे म्हणतात.
अंतरिम स्टे : आपण वरती पाहिल्या प्रमाणे बरेच वेळा स्टे अर्जाची सुनावणी तत्काल होऊ शकत नाही. जसे की, समजा वादीने स्टे साठीचा अर्ज कोर्टात दाखल केला. प्रतिवादीने त्या अर्जावर आपले म्हणणे मांडण्यासाठी कोर्टाकडून वेळ मागून घेतला तर कोर्टाला नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने प्रतिवादिस आपले म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. त्यामुळे तत्काल सुनावणी घेऊन ‘अंतिम स्टे ऑर्डर’ देणे कोर्टाला शक्य होत नाही. अशा परिस्थिति मध्ये कोर्ट ‘अंतरिम स्टे ऑर्डर’ देऊ शकते. या अंतरिम स्टे ऑर्डर मध्ये असे नमूद केलेले असते की ठराविक तारखे पर्यंत दोन्ही पक्षाकरांनी वाद मिळकतीची ‘जैसे थे’ परिस्थिति ठेवावी.
बरेच लोक या वाक्याचा अर्थ कसा घेतात की ठराविक तारखे नंतर स्टे ऑर्डर आपोआप संपुष्टात येईल किंवा स्टे रद्द होईल. परंतु त्याचा अर्थ तसा नसतो. या-उलट उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयांनी वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये हे नमूद केलेले आहे की, ज्या कोर्टाने अशी ऑर्डर केलेली आहे ते कोर्ट जोपर्यंत ती स्टे ऑर्डर रद्द करत नाही, तोपर्यंत ती स्टे ऑर्डर कायम असते.
बहुतांश वेळा कोर्ट अशी देखील ऑर्डर करते की ठरावीक तारखे पर्यंत पक्षकारांनी जैसे थे परिस्थिती ठेवावी, आणि त्या तारखे नंतर ऑर्डर संपुष्टात येईल. अश्या वेळी, त्या ठरावीक तारखे नंतर ती स्टे ऑर्डर आपोआप संपुष्टात येते.
दाव्याच्या निकालापर्यंत स्टे : बर्याच प्रकरणांमध्ये असे होते की, वादी दावा दाखल करतो आणि दाव्या-सोबतच ‘स्टे अर्ज’ देखील दाखल करतो. त्या अर्जामध्ये लिहिलेले असते की, दाव्याचा अंतिम सुनावणी पर्यंत प्रतिवादी विरुद्ध ‘स्टे’ देण्यात यावा. अशा प्रकरणामध्ये कोर्टातर्फे प्रतिवादींना नोटीस पाठवली जाते. पुढे प्रतिवादी हजर झाले, अर्जाचे म्हणणे दिले, अर्जावर कोर्टात विधिज्ञांचा युक्तिवाद झाला. आता युक्तीवाद ऐकल्यानंतर कोर्टने त्या स्टे अर्जावर ऑर्डर केली की, या दाव्याचा अंतिम निर्णय होई पर्यंत वादी व प्रतिवादी यांनी वाद मिळकतीची जैसे थे परिस्थिती ठेवावी.
या परिस्थितीमध्ये दाव्याचा अंतिम निकाल होईपर्यंत स्टेटस को ठेवावे लागते. भविष्यात जेंव्हा प्रस्तुत दाव्याचा अंतिम निकाल येतो तेंव्हा त्या निकालामद्धे जो आदेश दिलेला आहे तो लागू होतो आणि दाव्याच्या सुरूवातीस दिलेला ‘स्टे’ आपोआप रद्द होतो.
कायमस्वरूपी स्टे : कायद्याच्या भाषेत याला Permanent Injunction असे म्हणतात. जेंव्हा एखादे प्रकरण कोर्टाद्वारे निकाली काढले जाते, तेंव्हा कोर्ट आपल्या न्यायनिवाड्यात जो काही आदेश देतात तो आदेश दोन्ही पार्टीजवर कायमस्वरूपी बंधनकारक राहतो. एवढेच नाही तर, पुढे त्या दोन्ही पार्टीजच्या वारसांना देखील तो आदेश लागू राहतो. यालाच Permanent Injunction म्हणतात.
सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.
अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
