कोणताही फेरफार आव्हणीत करण्यापूर्वी या गोष्टींचे पालन करा, निकाल तुमच्याच बाजूने लागेल.

मित्रांनो दैनंदिन जीवनात अश्या बर्‍याच गोष्टी घडत असतात ज्याचा कायद्याशी संबंध येतो. त्याबद्दलची माहिती घेण्यासाठी आपण कायद्याची पुस्तके, लेख वाचण्याचा प्रयत्न करतो परंतु त्यांची भाषा आपणास समजणारी नसते. मग दूसरा पर्याय असतो तो वकिलांचे मार्गदर्शन घेण्याचा, परंतु बहुतेक वेळा आपणास त्यांची फिस परवडणारी नसते. त्यामुळे आपण कायद्याची माहिती देणारे आणि विशेष म्हणजे ती माहिती सामान्य व्यक्तिला समजेल अश्या भाषेत असणारे लेख वेळोवेळी आपल्या Info In Marathi या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करतो. जेणेकरून आपल्या हक्कांची, कायद्याची माहिती सामान्य लोकांना समजेल. ही माहिती आपणास फायदेशीर वाटली तर नक्की शेअर करा.

मित्रांनो अनेक वेळा असे होते की आपण एखादा फेरफा रआव्हान करतो आणि सर्व कागदपत्रे आणि परिस्थिती आपल्या बाजूने असून देखील न्यायनिर्णय आपल्या विरुद्ध जातो. अशा अनेक जणांच्या न्यायनिर्णयाचा आम्ही अभ्यास केला आणि काही अशा गोष्टी आम्हाला मिळाल्या की ज्या गोष्टी तो फेरफार आव्हनीत करताना लक्षात घेतल्या असत्या, किंवा त्या गोष्टींबाबत काळजी घेतली असती तर परिस्थिती अगदी वेगळी झाली असती. किंबहुना तो न्याय निर्णय देखील आपल्या बाजूने आला असता. आजच्या या कायदेशीर लेखामद्धे मध्ये आपण अशाच काही गोष्टीं विषयी माहिती घेणार आहोत.

फेरफार आव्हनीत करताना दोन परिस्थिती असू शकतात. एक तर फेरफार मंजूर होण्याआधी तुम्हाला नोटीस दिली गेली असेल किंवा दुसरी परिस्थिती अशी असेल की तुम्हाला नोटीस न देता फेरफार मंजूर झालेला असेल. आपण या लेखात दोन्ही परिस्थिती एक-एक करून पाहूया.

सर्वात प्रथम पाहूया की तुम्हाला नोटीस काढून फेरफार प्रमाणित केला जातो तेंव्हा कोणत्या गोष्टी महत्वाच्या ठरतात. अशा परिस्थिती मध्ये ज्यावेळी एखादा फेरफार प्रमाणित करावयाचा असेल तर तलाठी त्यांच्या कार्यालया बाहेर किंवा आपली चावडी या शासनाच्या वेबसाईटवर नोटीस प्रसिद्ध करतात. या नोटिस द्वारे जर या फेरफार संबंधी कोणाची हरकत असेल तर ती लेखी स्वरुपात मागवली जाते. अशा वेळेस त्या फेरफार संबंधाने हरकत अर्ज किंवा तक्रार अर्ज देताना कोण कोणती काळजी घ्यावी ते सर्वात प्रथम पाहू.

ज्या वेळेस तुम्ही एखादा फेरफार संबंधी हरकत घेता आणि त्यासाठी तलाठी यांच्याकडे तक्रारी अर्ज देता, त्यावेळी ज्या फेरफार बाबत तुम्हास हरकत आहे त्या फेरफारच्या क्रमांकाचा उल्लेख करणे अतिशय महत्त्वाचे असते. त्याचबरोबर तुम्हाला फेरफार बाबत काय हरकत आहे हे देखील स्पष्ट पणे तुम्हाला नमूद करावे लागेल. म्हणजे जर समजा, फेरफार होताना तुमच्या प्रॉपर्टी मधील वारसा हक्क डावलून संबंधित फेरफार तयार होत असेल तर तुमचा त्या प्रॉपर्टीमध्ये कशाप्रकारे हक्क आहे ते तुम्ही स्पष्ट केले पाहिजे. त्याचप्रमाणे तुमच्या म्हणण्याला किंवा तक्रारी अर्जाला काही कागदोपत्री पुरावा यांचे पाठबळ असेल तर ते सर्व कागदोपत्री पुरावे देखील तुम्ही कागदपत्रांची यादी सहित मंडळ अधिकारी यांच्या समोर दाखल केले पाहिजेत.

अनेक जणांचे असे म्हणणे असते की, ”आम्ही सर्व कागदपत्रे दाखल केलेली होती तरी देखील आमच्या विरुद्ध निकाल कसा काय गेला?” किंवा अनेकजण असे देखील विचारतात की, ”सविस्तर म्हणणे देऊन देखील आमच्या विरुद्ध निकाल कसा काय गेला?” तर दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर एकच आहे. तुम्ही जे सविस्तर म्हणजे देत आहेत याबाबत कागदोपत्री पुरावे दिले पाहिजेत आणि तुम्ही कागदोपत्री पुरावे दाखल करत आहात याबाबत तुमच्या तक्रारी अर्जात उल्लेख असणे खूप आवश्यक आहे.

हे असे करण्यामागचे कारण म्हणजे, तुम्ही जे काही तुमच्या तक्रारी अर्जात मांडलेले आहे, किंवा जे काही कागदपत्रे तुम्ही दाखल केले आहेत त्याबद्दल न्याय देणार्‍या साहेबांनी त्यांच्या न्यायनिर्णयात उल्लेख करणे खूप गरजेचे असते. जर तुमच्या म्हणण्याचा किंवा त्या कागदपत्रांचा न्यायनिर्णायामद्धे काहीच उल्लेख झालेला नसेल तर तुम्ही त्या ग्राउंडवर पुढे अपील दाखल करू शकता.

दुसरी परिस्थिती की ज्यामध्ये तुम्हाला नोटीस वगैरे न-देता किंवा तुमचे म्हणणे न-ऐकून घेता फेरफार मंजूर झालेला असेल तर अपील दाखल करताना काय काळजी घ्यावी? सर्वात प्रथम अपील करत असताना तुम्हाला प्रांत साहेब यांच्याकडे अपील दाखल करावी लागेल. प्रांतसाहेब हे प्रथम अपिलीय अधिकारी आहेत. सर्वात प्रथम तुम्हाला मंडळाधिकारी यांनी जो फेरफार प्रमाणित केलेला आहे त्या फेरफारची नक्कल आपल्या अपील सोबत जोडावी लागेल. जर तुम्ही मंडळ अधिकारी यांच्या समोर तक्रार घेतलेली असेल, तर मंडळ अधिकारी यांनी केलेल्या तक्रार रजिस्टर न्यायनिर्णयाची प्रत देखील जोडावी. आता एक गोष्ट आणखी खूप महत्त्वाची आहे, ती गोष्ट म्हणजे अपील करण्यास असलेली मुदत.

मुदतीच्या कायद्यानुसार जर पाहिले तर एखाद्या फेरफार विरुद्ध अपील करण्यासाठी 60 दिवसांची मुदत असते. ही मुदत तुम्हाला फेरफार बाबत माहिती झाल्यानंतर 60 दिवस इतकी असते. अनेक वेळा आपणास अपील करण्यास उशीर झालेला असतो. जसे की काहींना चार दिवसांचा उशीर झालेला असतो, काहींना चार महिन्यांचा उशीर झालेला असतो, काहींना चार वर्षांचा, तर काहींना 40 वर्षांचा उशीर झालेला असतो. तर त्यासाठी झालेल्या उशिराबद्दल ची माफी मिळावी यासाठी लिमिटेशन ॲक्ट कलम 5 नुसार ‘विलंब माफीचा अर्ज’ आपल्या सोबत द्यायचा असतो. बरेच वेळा असे होते की, प्रांत साहेब झालेला विलंबच माफ करत नाहीत. त्यामुळे ते प्रकरण तिथेच काढून टाकण्यात येते.

जर विलंब झालेला नसेल तर मंडळा अधिकारी यांनी कसा चुकीच्या पद्धतीने तो फेरफार मंजूर केलेला आहे ते तुम्हाला प्रांत साहेबांना दाखवून द्यावे लागेल. त्याच बरोबर त्यासोबत कागदोपत्री पुरावे देखील जोडणे अत्यंत आवश्यक राहील. प्रांत साहेबांना तुमची केस कळेल आणि त्याच बरोबर मंडलळधिकारी यांना त्यांची चूक देखील समजून जाईल. अश्या पद्धतीने कागदोपत्री पुरावे, आपल्या अपिलाची मांडणी, त्याच बरोबर उशीर माफी अर्ज, त्यासोबतचे पुरावे इत्यादी गोष्टी आपण काटेकोरपणे पाळल्या आणि योग्य त्या वेळी कोर्टात दिल्या तर न्याय नक्की मिळेल.

सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.

अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.