मित्रांनो दैनंदिन जीवनात अश्या बर्याच गोष्टी घडत असतात ज्याचा कायद्याशी संबंध येतो. त्याबद्दलची माहिती घेण्यासाठी आपण कायद्याची पुस्तके, लेख वाचण्याचा प्रयत्न करतो परंतु त्यांची भाषा आपणास समजणारी नसते. मग दूसरा पर्याय असतो तो वकिलांचे मार्गदर्शन घेण्याचा, परंतु बहुतेक वेळा आपणास त्यांची फिस परवडणारी नसते. त्यामुळे आपण कायद्याची माहिती देणारे आणि विशेष म्हणजे ती माहिती सामान्य व्यक्तिला समजेल अश्या भाषेत असणारे लेख वेळोवेळी आपल्या Info In Marathi या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करतो. जेणेकरून आपल्या हक्कांची, कायद्याची माहिती सामान्य लोकांना समजेल. ही माहिती आपणास फायदेशीर वाटली तर नक्की शेअर करा.
एखाद्या जागेची किंवा जमिनीची विक्री करण्याकरता मूळ कागदपत्र म्हणजेच ओरिजिनल कागदपत्र लागतात का हा प्रश्न आपल्यापैकी अनेकांच्या मनात कायम उद्भवत असतो. आजच्या या कायदेशीर लेखात आपण याबद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहोत, त्यामुळे हा लेख शेवटपर्यंत वाचा आणि महितीशीर वाटल्यास नक्की शेअर करा.
आता मूळ कागदपत्र किंवा ओरिजिनल कागदपत्र याचे दोन मुख्य भाग करता येतात. एक सरकारी कार्यालयातून मिळणारी आणि दुसरी म्हणजे दोन खाजगी व्यक्तींमध्ये तयार होणारे. सरकारी कार्यालयात मिळणारी कागदपत्र म्हणजे सातबारा उतारा, मालमत्तापत्रक, बांधकाम परवानगी, बांधकाम आराखडा किंवा विविध प्रकारच्या परवानग्या हे सगळे कागद आपल्याला सरकारी कार्यालयाकडून मिळत असतात.
खाजगी व्यक्ती मध्ये होणारे करार त्या अनुषंगाने विविध झालेला पत्रव्यवहार, अलॉटमेंट लेटर, पझेशन लेटर हे सगळे कागदपत्र खाजगी व्यक्तींमध्ये होत असतात. आता ओरिजिनल कागदपत्रांचे हे दोन प्रकार एकदा लक्षात घेतले की एक गोष्ट आपल्या लगेच लक्षात येईल की, सरकारी कार्यालयात मिळणाऱ्या कागदपत्राची ओरिजिनल प्रत किंवा मूळ प्रत आपण पुन्हा पुन्हा मागून घेऊ शकतो.
सातबारा उतारा आपल्याला लेटेस्ट काढता येतो, फेरफार देखील तलाठी कार्यालयातून घेता येतात, बांधकाम परवानगी, बांधकाम नकाशे याच्या साक्षांकीत छायाप्रती म्हणजे सर्टिफाइड कॉपी आपण संबंधित कार्यालयातून प्राप्त करून घेऊ शकतो. म्हणून आज ही कागदपत्रे मूळ स्वरुपात असली किंवा नसली तरी त्यांनी फार काही फरक पडत नाही. कारण ही कागदपत्र समजा हरवली किंवा कालांतराने आपल्याला सापडले नाही तर आपण ती नव्याने निर्माण करू शकतो. त्याच्या नवीन ओरिजिनल प्रती संबंधित कार्यालयातून प्राप्त करून घेऊ शकतो.
मात्र दोन खाजगी व्यक्तींमधले कागदपत्र असतात त्याच्या ओरिजिनल प्रति जर हरवल्या किंवा नष्ट झाल्या तर त्या पुन्हा एकतर्फी तयार करता येत नाही. तसं करणं अशक्य असतं, त्यामुळे जेव्हा असे कागदपत्र नष्ट होतात किंवा हरवतात तेव्हा आपण काही कायदेशीर अडचणींना सामोरं जायला लागू शकतो.
आता जागा विकताना हे दोन्ही मूळ कागदपत्र आपल्याकडे असणं हे अपेक्षित आहे. आता अपेक्षित आहे असं जरी असलं तरी कोणत्याही कायदेशीर तरतुदींमध्ये मूळ किंवा ओरिजिनल कागदपत्र नवीन व्यवहार करणे करता असणे बंधनकारक असायची कोणतीही कायदेशीर तरतूद अस्तित्वात नाही. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने एखादी जागा विकत घेतली आणि ती जागा तो दुसऱ्याला विकत असेल तर नवीन खरेदीदाराला जुन्या खरेदीदाराचा मूळ करार परत द्यायलाच पाहिजे अशी कोणतीही कायदेशीर करार किंवा इतर संबंधित कायद्यांमध्ये नाही.
मूळ कागदपत्र लागायची सुरुवात कुठून झाली तो साधारण जेव्हा एखादी जागा खरेदी करता कर्ज घेण्याची किंवा ते जागा गहाण टाकून कर्ज भरण्याची पद्धत सुरु झाली तेव्हा पासून या ओरिजिनल आणि मूळ कागदपत्रांच्या प्रती ला महत्त्व प्राप्त झाले. आता याला महत्त्व प्राप्त का झालं तर जेव्हा कोणत्याही जागेच्या करता किंवा कोणतीही जागा गहाण टाकून कर्ज द्यायचं असतं तेव्हा कर्ज देणारी व्यक्ती किंवा संस्था स्वतःचे हक्क आणि अधिकार सौर असावे या हेतूने संबंधित व्यक्तीकडून त्या मालमत्तेचे सगळे ओरिजिनल म्हणजे मूळ कागदपत्र ताब्यात घेते.
आता असं का करण्यात येतो तर ओरिजिनल किंवा मूळ कागदपत्र जर आपल्याकडे असतील तर आपल्या अपरोक्ष त्या व्यक्तीला संबंधितमालमत्ता मध्ये काही गडबड खरेदी-विक्री व्यवहार किंवा तृतीय पक्ष हक्क स्थापन करता येणार नाही, असा समज या सगळ्यामागे आहे. मात्र जरा बारकाईने आपण जर विचार केला तर कोणत्याही कराराची जेव्हा नोंदणी करतो, उदाहरणार्थ समजा आपण एखादा फ्लॅट घेतलेला आहे त्याच्यावर आपलं कर्ज आहे आणि आपले मूळ कागदपत्र संबंधित बँकेकडे जमा आहे. आणि आपल्याला त्या फ्लॅटची विक्री करायची असेल तर त्या फ्लॅटच्या विक्रीच्या नव्या कराराच्या नोंदणी करता तुमचा मूळ करार दाखवा किंवा तुमचा मूळ करार सोबत जोडा त्याच्या शिवाय मी नोंद करणार नाही असं कुठेही होताना दिसत नाही.
म्हणजेच ओरिजिनल कागदपत्र असले किंवा नसले तरी खरेदी विक्री व्यवहाराला, त्या व्यवहाराच्या नोंदणीला कोणतीही कायदेशीर अडचण येत नाही. आपल्या बघण्यात अशी अनेक उदाहरणे आले असतील. आपण देखील पाहिले असेल की एकच मालमत्ता अनेक जणांना विकली जाते, एकाच मालमत्तेवर अनेक बॅंका किंवा संस्थांकडून कर्ज घेतलं जातं. म्हणजे हे काय होतं इथे काहीतरी गडबड घोटाळा, काहीतरी फसवणूक होते आणि हे सगळं ओरिजिनल कागदपत्र त्या व्यक्तीकडे उपलब्ध नसतांना सुद्धा होतं. हे लक्षात घेणं जास्त महत्त्वाचं आहे, म्हणून कायदेशीर दृष्टिकोनातून जर विचार करायचा झाला तर जागा विकणे करता मूळ कागदपत्र असणार हे बंधनकारक नाही. ते अपेक्षित आहे मात्र ते बंधनकारक नाही.
काही वेळेला जर मूळ कागदपत्र नष्ट झाली, हरवली तर त्याची आपण संबंधित पोलिस स्थानकात नोंद करून त्याच्या नवीन साक्षांकित आणि छायांकित म्हणजे सर्टिफाइड कॉपीचा मूळ सारखाच वापर निश्चितपणे करू शकतो. एवढंच कशाला कोर्टात आपल्याला पुरावा द्यायचा असेल आणि जो पुरावा द्यायचा आहे त्याचा जर मूळ कागदपत्र हरवले असतील तर कोर्टाच्या परवानगीने त्याच्या सर्टिफाइड कॉपी कोर्टात पुरावा म्हणून दाखल करू शकतो. पुरावा म्हणून ते ग्राह्यधरलं जाऊ शकत.
जनमानसात एक समज प्रचलित आहे की जागा विकणे करता मूळ कागदपत्र असणं बंधनकारक आहे तर ह्या बाबतीत आपण दोन महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा. मूळ कागदपत्र आवश्यक कायद्याने केलेले नाहीत, मूळ कागदपत्र नसतील तरी सुद्धा आपल्याला खरेदी-विक्रीचे व्यवहार, नोंदणी करता येतात.
मात्र जेव्हा एखाद्या मालमत्ता खरेदी करतात कर्ज हवं असतं, एखादी मालमत्ता गहाण टाकून कर्ज उभारणी करायची असते तेव्हा मात्र संबंधित व्यक्ती किंवा संस्था मूळ कागदपत्र स्वतःकडे घेतल्याशिवाय कर्ज मंजूर करत नाही. अशा सगळ्या व्यवहारा करता मूळ कागदपत्र आपल्याकडे असणं हे कायद्याने नसलं तरी वास्तवात बंधनकारक ठरतं. म्हणून प्रत्येकाने आपले मूळ कागदपत्र जपून ठेवावेत.
दुर्दैवाने जर मूळ कागदपत्र हरवले, नष्ट झाले, तर ताबडतोब त्याची संबंधित पोलिस स्थानकात नोंद करावी. जेणेकरून आपण ते कागदपत्र हरवल्याचा एक कायदेशीर पुरावा आपल्याकडे गोळा होईल आणि त्याच्या आधारे जर गरज पडली तर त्याच्यासाठी आपण कायदेशीर कामांकरता वापरू शकतो.
सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.
अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
