आजच्या या लेखात आपण कायदे-विषयक जनजागृती करणारी महत्वपूर्ण माहिती अगदी सोप्या भाषेत समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. आजच्या या लेखात वाटपाचा ठोस पुरावा कोणता? तडजोड झाली आणि त्यानुसार जर एखाद प्रकरण मागे घेतलं गेलं किंवा तडजोड हुकूमनामा झाला आणि ती तडजोड एखाद्याने नाही पाळली तर काय करता येईल? फसवणुकीने जर हक्कसोड पत्र झाला असेल तर काय करावे? या काही महत्वपूर्ण प्रश्नांची उत्तरे आपण जाणून घेऊ. हा लेख शेवटपर्यंत वाचा आणि शेअर करा.
1) पहिला प्रश्न आहे, वाटपाचा ठोस पुरावा कोणता? : आता वाटप हा विषय मुळातच अतिशय क्लिष्ट किंवा वैविध्यपूर्ण असा आहे. कारण वाटप करायचे एकापेक्षा अनेक पर्याय सध्या आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. आता वाटपावर किंवा वाटप करण्याचे विविध मार्ग हे उपलब्ध असतात. पण आता वाटप करायला एकापेक्षा अधिक मार्ग आहेत, हे एकदा गृहीत धरलं की सहाजिकपणे त्या त्या मार्गांनुसार केलेल्या कृती त्याच्या मार्गांच्या अनुषंगाने ठोस पुरावा ठरू शकतात. आता एखादी गोष्ट ठोस पुरावा आहे, म्हणजे ती वैध किंवा कायदेशीर असेलच असं नाही.
उदाहरणार्थ, समजा तोंडी वाटप झाल्याचा एखादा फेरफार नोंद असेल, किंवा बाकी कुठले कागदपत्र असतील, तर तोंडी वर्धिनी किंवा तोंडी वाटप झाल्याचा तो पुरावा असू शकेल. पण तोंडी जे वाटप झालेला आहे ते केवळ ते झाल्याचा पुरावा आहे म्हणून वैध आणि कायदेशीर ठरत नाही. त्या वाटपातील व्यक्तींनी ते वाटप करताना आपापल्या कायदेशीर अधिकाऱ्यांच्या मर्यादेत राहून ते वाटप केलं असेल तर काही प्रश्न नाही. पण जर त्यांनी तसं करताना आपल्या कायदेशीर अधिकारांची सीमारेषा ओलांडली असेल, तर ते वाटप गैर आणि बेकायदेशीर ठरू शकतो. आणि हेच तत्व सगळ्या वाटपांना लागू होतो. म्हणजे ते तोंडी वाटप केलेला असो, नोंदणीकृत वाटप पत्र केलेलं असो, अनोंदणीकृत वाटप केलेला असो, फॅमिली अरेंजमेंट अर्थात कौटुंबिक सहमतीचा काहीतरी त्यांचा दस्त केलेला असो, या सगळ्या गोष्टी झाल्याच सिद्ध करणं हे तुलनेने सोपे आहे. पण याच्यापेक्षा जास्त महत्त्वाची बाब ती म्हणजे जे वाटप झालय, जे वाटप झाल्याचा पुरावा आहे, ते कायदेशीर चौकटीत बसणार आहे किंवा नाही? हा अधिक जास्त महत्त्वाचा मुद्दा किंवा प्रश्न आहे.
म्हणून आपण वाटपाचा विचार करताना वाटप कसं झालंय, त्याचा पुरावा काय आहे, याच्या एक पाऊल पुढे जाऊन जे वाटप झालय, जे वाटप झाल्याचा पुरावा आहे ते वैध आणि कायदेशीर आहे का? हे बघणं किंवा तपासणं हे सुद्धा तितकंच किंबहुना त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे.
2) दुसरा प्रश्न आहे, तडजोड झाली आणि त्यानुसार जर एखाद प्रकरण मागे घेतलं गेलं किंवा तडजोड हुकूमनामा झाला आणि ती तडजोड एखाद्याने नाही पाळली तर काय करता येईल, किंवा काय होऊ शकतं : सगळ्यात पहिले एक लक्षात घेतलं पाहिजे की, जेव्हा कोणत्याही न्यायालयात एखादं प्रकरण दाखल होतं. आणि ते प्रकरण दाखल झाल्यानंतर त्यामधील सामील पक्षकार आपसात तडजोड करतात. आणि त्या तडजोडीनुसार दोन शक्यता असतात. एक म्हणजे दावा मागे घेणं. आणि दुसरं म्हणजे त्या तडजोडीच्या अनुषंगाने तडजोड हुकूमनामा किंवा कन्सेंट डिग्री घेणं.
आता जर पहिला पर्याय निवडला असेल, म्हणजे दावा मागे घेतला असेल. अनकंडिशनल विड्रॉवल अर्थात कोणत्याही अटी आणि शर्ती शिवाय जर दावा मागे घेतला असेल. आणि त्या तडजोडीच जर पालन झालं नाही तर त्या संदर्भात आपल्याला कायदेशीर त्रास होऊ शकतो. कारण आपण मूळ दावा कोणत्याही अटी आणि शर्ती शिवाय मागे घेतलाय. त्या दाव्यामध्ये किंवा त्या निकालाच्या अंमलबजावणीची शक्यताच नाही. आणि ज्या तडजोडीच्या भरोशावर तो आपण मागे घेतला त्याचं सुद्धा पालन होत नाही अशा विचित्र कात्रीत आपण सापडतो. हे टाळण्याकरता तडजोड होत असेल तर तडजोड आवश्यक करावी, समेट आवश्यक करावा. पण कधीही अनकंडिशनल म्हणजे अटी शर्ती शिवाय दावा मागे घेऊ नये.
ज्या प्रकारची तडजोड झालेली आहे, त्या तडजोडीच्या अनुषंगाने तडजोड हुकूमनामा किंवा कन्सेंट डिग्री घ्यावी. याचा फायदा काय तर ठरलेल्या तडजोडीच जर कोणी पालन केलं नाही, तर त्याच्या विरोधात आपण त्या न्यायालयामध्ये एक्झिक्युशन प्रोसिडिंग अर्थात दरखास्त दाखल करून घेवू शकतो. आणि कोर्टमार्फत किंवा न्यायालया मार्फत त्या तडजोडीची अंमलबजावणी करून घेऊ शकतो.
तडजोडी मध्ये समजा करार करायचं, ताबा देण्याचं, पैसे परत देण्याचं, असं काही ठरलं असेल, तर ह्या गोष्टी न्यायालयामार्फत करून घेता येतात. त्याच्याकरता आपल्या कायदेशीर तरतुदींमध्ये अनेक पर्याय आहेत. पण सर्वप्रथम हे पर्याय वापरता येण्याकरता तडजोड नाही झाली तर अंमलबजावणी करून घेण्याकरता आपल्याकडे तडजोड हुकूमनामा किंवा कन्सेंट डिग्री असणं गरजेचं आहे. त्याऐवजी जर आपण दावा नुसताच मागे घेतला असेल, आणि तडजोडीचे पालन नाही झालं तर आपल्याला फार जलद कायदेशीर पर्याय उपलब्ध राहत नाहीत.
3) तिसरा प्रश्न आहे, फसवणुकीने जर हक्कसोड पत्र झाला असेल तर काय करावे? : आता हक्क सोडपत्र हा एक करार आहे. आणि करार कायद्यानुसार कोणताही करार फसवणुकीने करून घेण्यात आलेला असेल, तर तो करार गैर आणि बेकायदेशीर असतो. मात्र केवळ कायद्यात अशी तरतूद आहे, म्हणून तो असा करार आपोआप गैर आणि बेकायदेशीर ठरत नाही. जर आपल्याकडून फसवणुकीने एखादा करार करून घेतला असेल, तर आपल्याला आपली फसवणूक झाल्याच ज्या क्षणी लक्षात येईल त्यानंतर ताबडतोब, त्वरित आपण त्या कराराला आव्हान देणारा दावा दाखल करणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि जर आपण अशा दाव्यामध्ये आपली फसवणूक झाल्याचे सप्रमाण सिद्ध केलं तर फसवणुकीने करून घेतलेला करार हा गैर आणि बेकायदेशीर आणि रद्द ठरवण्याचा अधिकार सक्षम दिवाणी न्यायालयाला निश्चितपणे आहे.
मात्र त्याच्या करता आपण योग्य न्यायालयात योग्य त्या स्वरुपाचा दावा दाखल करणे. तो दावा योग्य प्रकारे चालवणं, योग्य त्या साक्षी पुरावे देणं, तो दावा बरोबर आहे हे सिद्ध करणे, या सगळ्या गोष्टी आपल्या हातून होन हे फार आवश्यक आहे. नुसत फसवणुकीने हक्कसोड पत्र झालं, माझी फसवणूक झाली, अस बोलून काहीही होणार नाही. जोवर आपण त्याविरुद्ध यथायोग्या ती कार्यवाही सुरू करत नाही तोवर आपल्याला अपेक्षित परिणाम हे मिळणार नाही. म्हणून जेव्हा जेव्हा आपली फसवणूक होते तेव्हा त्यानंतर ताबडतोब आपण आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही लगेच केली पाहिजे. आज आपण काही प्रश्नांची उत्तरे पहिली. ही माहिती नक्कीच तुम्हाला फायदेशीर ठरेल.
